पद र पैसाको निम्ति विचार छोड्न नहुने

विश्वासको मत लिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैशाख २७ गते संसद् बैठक आह्वान गरेपछि देशको राजनीतिमा तरङ्ग चलेको छ । संसदको बैठक आह्वान भएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारप्रति रहेको समर्थन फिर्ता लिएको छ । नेकाले सरकारको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैबीच प्रमसमेतको एक टोलीले नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवासमेतका नेताहरूसँग बुधबार भेटघाट ग¥यो । ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने हो या विपक्षमा मतदान गर्ने सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टीको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । एमालेको संस्थापन पक्षबाट असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षधर सांसदहरूको राय प्रकाशमा आएको छैन । यसकारण एमालेको सरकार कायम हुन्छ या हुँदैन भन्नेतर्फ अहिले नै यकिन गर्न सकिने स्थिति छैन ।
हालसम्मको राजनीतिक निर्णय र घटनाक्रम हेर्दा नेका र माओवादी केन्द्रले ओली सरकारको विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट छ । निर्णायक मतको रूपमा रहेको जसपामा दुई थरीको मत देखिएको छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका नेता र सांसदहरू विश्वासको मतमा र उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईहरू अविश्वासको विपक्षमा मतदान गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तैपनि जसपाले सामूहिक निर्णय गरेको छैन । एमालेका असन्तुष्ट नेताहरूले सामूहिक राजीनामा दिने हुन् या संसदमा अनुपस्थित हुने हुन् या विश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने हुन् ? त्यो पनि टुङ्गो लागेको छैन ।
राजनीतिक दलका नेताहरू सरकारको समर्थन पाउन र सरकार ढाल्न दौडधूप गरिरहेका छन् । दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका सर्तहरू राखेर सरकारको भागबन्डा पाउन नेताहरू लागिरहेका छन् । यस्तै बेला सांसद र नेताहरू पार्टी छोड्छन्, नेताहरूबीच अनेक चलखेल हुन्छ, सांसदहरूको किनबेच हुन्छ, पद र पैसाका निम्ति पार्टी फुट्ने सम्भावना हुन्छ । कुनै दलले सरकारलाई समर्थन गर्नु र विरोध गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, पार्टी फुटाएर, पार्टी छोडेर, पैसा पाउन र मन्त्री बन्न कुनै नेता तथा सांसदहरू सरकारको समर्थन र विरोध गर्छन् भने त्यो बेइमानी हो, पदको दुरूपयोग हो, आफ्नो दल र दलका जनतालाई धोका दिनु हो ।
कुनै नेतासँग असन्तुष्ट हुँदैमा दलकै विरोधमा जाने कुरा कुनै पनि नेता र सांसदहरूलाई सुहाउँदैन । यतिबेला एमालेका असन्तुष्ट नेता र जसपाले गर्ने निर्णयप्रति सबैको ध्यान खिचेको छ । प्रम ओलीले विश्वासको मत पाए सरकारको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने हुन् या अर्कै कुनै उपाय खोज्ने हुन् ? राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।