देश र जनताका लागि

विकसित देशमा सरकार देश र जनताप्रति उत्तरदायी, जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले त्यहाँका सामान्य जनता पनि देशको राजनीति र राजनीतिक कुरामा चासै राख्दैनन्, समय पनि दिँदैनन् । उनीहरूले दिनको आठ घण्टा, महिनामा बीस दिन काम गर्नुपरेकै हुन्छ । निश्चित उमेर पुगेपछि पनि बाबुआमाको कमाइ खाएर बस्ने छोराछोरीहरू समाजमा घृणित हुन्छन् । तर, दक्षिण एसियाका बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत, नेपालको अवस्था अर्कै छ ।
अझ हाम्रो देशले त आचरण भ्रष्ट राजनीति र नीतिगत भ्रष्टाचारमा धेरै नाम कमाएको छ । खासगरी सरकारको ‘वैदेशिक रोजगारी नीति’ र युवा वर्गको अल्छ्याइँका कारण हरेक कुरामा परनिर्भर बन्नुपरेको छ ।
सदाचार, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि अहोरात्र काम गर्नुपर्ने बेलामा, दुईतिहाइ नजिकको कम्युनिस्ट सरकार हुँदा पनि यो तीन वर्षको बीचमा पार्टी एकता र त्यसको वैधानिकतालाई लिएर मुद्दामामिलाजन्य आन्दोलन तथा शक्ति प्रदर्शन भइरह्यो । यस्तो अवस्थामा सामान्य जनताले पनि राजनीतिप्रति चासो राख्नु स्वाभाविकै हो ।
अनेक थरीका कडाकडा कोरोना भेरियन्ट फैलिएर ‘महामारी–चित्कार’ सँगै बेरोजगारी र भोकमरी बढिरहेको यो बेलामा सबै पार्टी मिलेर जनतालाई बचाउनेतिर लाग्नुपर्नेमा सरकारी कमिसन नमिलेर खोप नआएको समाचार आएको छ । अनि, सरकार, विश्वासको मत देखाइदिने वा चुनावमा जाने कुरामा रौसिएको छ । सत्ताधारी पार्टीभित्रै खुट्टा तानातान र ‘बदलाभाव’ देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यतिखेरको दलीय गतिविधि, ‘कसै गरी सत्तामा टिक्ने’, ‘जसरी भए पनि सत्ताबाट ढलाउने’, अनि त्यसको फाइदा आफूले लिने त्रिकोणीय स्वार्थमा रुमल्लिएको छ । यही बेलामा, एमसीसीमार्फत देशलाई नै पराधीन बनाउने विषयमा ठूला दलबीच एकमत छ । धिक्कार बुद्धि !!
‘टाइम्ली इलेक्सन’ भने पनि ‘अर्ली इलेक्सन’ भने पनि, ढिलोचाँडो चुनाव हुनु नै छ । देशको राजनीतिक अवस्था र परिस्थिति यथावत रहेमा फेरि पनि चुनाव जित्ने र सरकारमा जाने, हिजोआजका यिनै लोभी–पापी नै हुन् । त्यसैले देश र जनताका लागि सत्ताइतरका राष्ट्रवादी दल, तिनका समूह, सुशासन अभियन्ता र नागरिक समाजको एकता तथा सहकार्य अहिल्यैदेखि हुनु अपरिहार्य छ ।