सिद्धान्तहीन एकताले निम्त्याएको राजनैतिक सङ्कट !

कोरोनाको दोस्रो लहरले जनता त्रसित अवस्थामा छन् भने राजनैतिक भद्रगोलले सचेत नागरिक आक्रोशित छन् । कोरोना सङ्क्रमित बिरामीले उपचारको अभावमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । यो स्थिति दिनप्रतिदिन थप भयावह हुँदै छ । अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको अभावमा कोरोना सङ्क्रमित बिरामीले अनाहकमा जीवन गुमाइरहेका छन् । कोरोनाको दोस्रो लहरमा भएको सरकारी गैरजिम्मेवारीपनले थप क्षति व्यहोर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद्हरूको धारणा छ ।
एकातिर कोरोना कहर र अर्कोतिर देशको सत्ता प्राप्तिमा भइरहेको राजनीतिक चलखेलले आम नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढ्दो छ । २०७४ सालको आम निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको सिद्धान्तहीन चुनावी गठबन्धनले विजय हासिल ग¥यो । सरकार निर्माणकै लागि गरिएको उक्त सिद्धान्तहीन गठबन्धनले सङ्घीय संसदमा दुईतिहाइ सीट प्राप्त गर्न सफल भयो र के.पी. ओली प्रममा नियुक्त भए । सरकारको निर्माणपश्चात् एमाले–माओवादीबीच गुटबन्दीको राजनीति सुरु भयो । २०७५ जेठ ३ गते ठुलो तामझामका साथ दुइटा अध्यक्ष कायम रहने व्यवस्थासहित पार्टी एकताको घोषणा भयो । पार्टी एकता घोषणा सभामा प्रम ओलीले जहाजका दुई पाइलटले देश हाँक्ने बताए ।
नवगठित नेकपा पार्टी एकतासँगै फुटको पनि सुरुवात भएको राजनैतिक विश्लेषकहरूले बताएका थिए । नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले भन्नुभएको थियो, “सिन्द्धान्तहीन एकता काँचो धागो बराबर हुन्छ ।” यो एकता कुनै पनि बेला भङ्ग हुनसक्ने उहाँको ठहर थियो । केपी ओलीसँग असन्तुष्ट रहेका एमाले नेता र तत्कालीन नेकपाका दोस्रो नेता प्रचण्डको गुटबन्दीले प्रम ओली एवम् पार्टी अध्यक्षलाई स्थायी समितिको बैठकमा लिखित आरोपपत्र दर्ता गरी छलफल गर्न माग गरे । ओली, माधव नेपाल र झलनाथ खनालबीचको स्वार्थको राजनीतिलाई प्रचण्डको आरोप पत्रले थप चर्कायो ।
प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालको गुटले प्रम के.पी. ओलीलाई एकपक्षीय ढङ्गले अगाडि बढेको, संस्थागत निर्णय नगरी आफ्नै मनोमानीले गुटलाई बलियो बनाएको र असहमत पक्षको मागमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै छ । प्र.म. एवम् पार्टी अध्यक्ष के.पी. ओलीले प्रचण्ड समूहलाई सरकार र पार्टी सञ्चालनमा असहयोग गरेको, सरकार असफल बनाउन समूहको नाजायज माग पूरा गर्न दबाब दिएको बताउँदै छन् । एउटै पार्टीको दुई समूहको विवाद देश र जनताको हितको लागि गरिएका सैद्धान्तिक र वैचारिक सङ्घर्ष नभई गुटगत स्वार्थका लागि गरिएको विवाद हो । तत्कालीन नेकपाभित्रको ओली र प्रचण्ड–नेपाल गुटको विवादलाई २०७७ फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले व्यवहारिकरूपमा फुट्न नसकेको नेकपालाई २०७५ जेठ २ कै पूर्व नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको स्थितिमा पु¥याइदियो ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले कुन पक्षलाई हित र कुन पक्षलाई अहित ग¥यो भन्ने छलफलकै विषय हो । तर, नेकपाभित्रको स्वार्थगत विवादलाई एकहदसम्म किनारा लगाइएकोमा दुईमत नहोला । यस विषयमा प्रचण्डले फैसलाउपर सुनुवाइको माग राखी सर्वाेच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा दरपीठ गरिएको थियो ।
सिद्धान्तहीन एकता लामो समय जान नसकिने नेमकिपाका अध्यक्ष बिजुक्छेँको ठम्याइ नेकपाको विभाजनले सही साबित गरेको छ । सत्ता प्राप्तिको लागि भएको उक्त पार्टी एकतालाई एक थरी वाम बुद्धिजीवीहरूले वाम एकताको लागि गर्दै आएको प्रयासलाई ‘बालहठ’ भने । हो, नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई गति प्रदान गर्न वाम एकता आवश्यक छ । तर, यसो भन्दैमा विचार र सिद्धान्त नमिली कुनै निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिने वाम एकताले वामपन्थी आन्दोलन अगाडि नबढ्ने तीतो यथार्थ फेरि एक पटक प्रमाणित भएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाले पुस ५ गते प्रम ओलीले गरेको संसद् विघटनको निर्णयलाई बदर गरी संसद् पुनस्र्थापना गर्याे । संसद् पुनस्र्थापनाको माग राखी आन्दोलन गरेका ने.का. र प्रचण्ड समूहले संसद्को पुनस्र्थापनापछि न त केपी ओलीलाई विस्थापित गरी अर्काे सरकार दिन सक्यो न त संसद् पुनस्र्थापनको कुनै औचित्य साबित नै गर्न सक्यो । संसद् पुनस्र्थापनापछि पनि देशले राजनीतिक निकास पाएन । अहिलेको राजनैतिक सङ्कटको समाधान निर्वाचन नै हो भन्ने नेमकिपाको ठहर अहिले साबित भएको छ । नेकपा (माओवादी) लाई प्रम ओलीले पटक–पटक आफ्नो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने हाँकलाई स्वीकार गर्न सकेनन् । बरु, प्रम ओलीले वैशाख २७ गते सङ्घीय संसद्बाट आफ्नो सरकारले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि मात्र नेकपा (माओवादी)ले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो । जुन निर्णयको कुनै औचित्य देखिँदैन ।
प्रम के.पी. ओलीले सोमबारको संसद् बैठकमा विश्वासको मत नपाए पनि राजनैतिक गतिरोधले निकास पाउने अवस्था देखिँदैन । वर्तमान राजनैतिक सङ्कट वा अन्योलको अवस्थाको निकास भनेको निर्वाचन नै हो । सिद्धान्तहीन एकताले एमाले नेता ओलीलाई तीन वर्ष प्रमको कुर्सीमा बसाएसँगै देशको राजनीतिलाई थप सङ्कटमा पारेको छ ।