भर्खरै :

सङ्कटमा कालोबजारी गर्नेलाई संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्ड दिनुपर्ने

‘कोहीको घरमा डाक्टरको चाकरी, कोही त मर्छन् अस्पताल नहेरी हाम्रो नेपालमा’ भन्ने बोलको गीत अहिले चरितार्थ हुँदै छ ।
‘धनुषा, मिथिला नपाका ४० वर्षीय लोकबहादुर परियारले निजी अस्पतालमा भर्नाको लागि पैसा डिपोजिट गर्न नसक्दा उपचार अभावमा मृत्यु’, ‘नवलपरासी देवचुलीका ६८ वर्षीय पुरुषको एम्बुलेन्स नपाएर ट्याक्टरमा अस्पताल लाँदालाँदै बाटैमा मृत्यु’, ‘नेपालगन्ज कोहलपुरमा ३२ वर्षीया एक महिलाले उपचारको निम्ति अनेक अस्पताल चाहार्दा पनि उपचार नपाएर मृत्यु’ जस्ता समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन् । यी घटना देशको भयावह अवस्था चित्रण गर्ने प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् ।
महेन्द्रनगर उच्च अदालत दिपायलका न्यायधीश कृष्णलाल भट्टराईलाई कोभिड सङ्क्रमण भएपछि महाकाली अस्पतालको आईसीयू बेडमा उपचारको लागि लगिएको र त्यहाँ उपचार गर्दा स्वास्थ्यमा प्रगती नभएपछि हेलिकप्टर मगाएर काठमाडौँको करुणा अस्पतालमा उपचार गरेपछि स्वास्थ्य लाभ गरी आराम गरिरहेको समाचार पनि प्रकाशित भयो । उनको हेलिकप्टर भाडा सरकारले बुझाउँछ । उनको स्वास्थ्यलाभ खुशीको कुरा हो । तर, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताप्रति सरकारले गरिरहेको बेवास्ता उदेकलाग्दो छ ।
सबै नेपाली जनता निजी अस्पतालमा चर्को शुल्क तिरेर उपचार गर्न सक्ने हैसियतका छैनन् । दिनभरि पसिना बगाएर हातमा परेकोे कमाइले बेलुका छाक टार्नुपर्ने कामदार जनताले उपचारको निम्ति निजी अस्पतालको ढोका घच्घच्याउन सक्दैनन् । नेपालमा सरकारी अस्पताल पर्याप्त छैन । भएका सरकारी अस्पतालले पनि सेवा सुविधा राम्ररी दिँदैनन् । सरकार ‘कोरोना रोगको उपचार गर्न नसक्ने’ भनेर आत्मसमर्पण गर्दै छ । जनताको स्वास्थ्य आफ्नो सरोकारको विषय नभए झैँ सरकार पन्छिँदै छ । निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य माफियाहरूले यही बेला नेपाली जनतालाई ठग्दै छन् ।
निजी अस्पतालहरू सङ्कटको बेला देश र जनताप्रति बफादार छैनन्, हुँदैनन् पनि । बिरामी ठगेर पैसा कमाउनमै उनीहरूको ध्यान गएको देखिन्छ । कोभिड महामारीको यो सङ्कटमा पनि देश र जनताप्रति निजी अस्पतालहरूले देखाएको व्यवहार उराठलाग्दो छ । यही बेला यी अस्पतालहरूले बिरामीसँग चर्को शुल्क असुल्दै छन् ।
काठमाडौँ मेडिकल कलेजले जारी गरेको सूचनाअनुसार कोभिड क्याबिन सिङ्गल बेडको प्रतिदिन २० हजार, डबल बेडको १० हजार, डिलक्स २५ हजार र सुपर डिलक्सको प्रतिदिन ३० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । ह्याम्स अस्पतालले जनरल बेडको ७ हजार, आईसीयू बेडको २२ हजार, चार्ज आइसोलेसन÷सुइट रुमको ५० हजारसम्म लिने गरेको पनि देखियो ।
सरकारी मापदण्डअनुसार निजी अस्पतालले आइसोलेसन शुल्क दैनिक ३ हजार ५ सय, मध्यम जटिल केसको लागि दैनिक ७ हजारको ५० प्रतिशत जोडेर लिन सक्ने प्रावधान छ भने गम्भीर बिरामीको केसमा आईसीयूमा भेन्टिलेटरसहितको उपचारको लागि दैनिक १५ हजारको ५० प्रतिशतसम्म जोडेर लिन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले निर्धारण गरेको यही शुल्क त गरिबले तिर्न सक्दैनन् भने सरकारी नियमविपरीत निजी अस्पतालहरूले असुली गरिरहेको मनपरी शुल्क कसरी तिर्न सक्लान् !
दुर्गम क्षेत्रबाट तत्काल उपचारको निम्ति सदरमुकाममा रहेको अस्पताल धाउन समेत जनतालाई कठिन छ । पैसा भएकाहरू हेलिकप्टर चार्टर गरेर भएपनि आउँछन् । तर, गरिब उतै मर्नुपर्ने बाध्यता छ । हेलिकप्टर कम्पनीहरूले पनि यो बेला तोकिएको भाडाभन्दा दोब्बर, तेब्बर बढी भाडा असुल गरिरहेको गुनासो सुनियो ।
छापामा कालाबजारिया, तस्करी र भ्रष्टाचारबारे पनि धमाधम समाचार प्रकाशन भइरहेका छन् । शनिबार प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा नक्कली ‘रेम्डेसिभिर’ कारोबार गर्ने गिरोह पक्राउ परेको समाचार प्रकाशित भयो । यससँगै अक्सिजनको कालोबजारी भइरहेको समाचार पनि प्रकाशित भइरहेको छ ।
कोभिड–१९ को नयाँ ‘भेरियन्ट’ ले मान्छेको श्वास–प्रश्वासमै असर पार्ने रहेछ । यो रोगले सिकिस्त बनाएपछि बिरामीलाई अक्सिजन दिनुपर्छ । बिरामीको सङ्ख्या बढेपछि अक्सिजनको माग पनि बढ्यो । कालाबजारियाहरूले अक्सिजनमा पनि नाफाको चलखेल गरे । केही समयअगाडि धनगडीको ‘अमित मेडिसिन डिस्टिब्युटर्स’ ले कालोबजारी गर्न लुकाएर राखेको ६१ थान अक्सिजन ग्याँसको सिलिन्डर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुगमन टोलीले फेला पा¥यो । उक्त डिस्टिब्युटर्सका सञ्चालकले २५० थान सिलिन्डर २५ हजार रुपैयाँमा किनेर ४० हजारमा बिक्री गरेको स्वीकारे । शनिवारसम्ममा सरकारले कालोबजारी गर्न राखिएको ६ हजार ६ सय ४३ थान अक्सिजनको सिलिन्डर बरामद गरेको समाचार पनि प्रकाशित भयो । कतिपय कालाबजारियाहरूले नेपालको अक्सिजन सिलिन्डर भारततर्फ बिक्री गरेको पनि समाचार प्रकाशित भयो । यस्तो सङ्कटको बेला पैसाकै लागि कालाबजारियाहरूले नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै छन् । यो सरासर देश र जनताप्रति गरिएको अपराध हो । यस्तालाई संविधान संशोधन गरेर भएपनि मृत्युदण्ड दिनुपर्ने आवाज सचेत नेपालीले उठाउँदै छन् ।
कोभिड–१९ को यो महामारीमा सरकारले नेपाली जनतालाई खोप उपलब्ध गराउनुको सट्टा निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउने जिम्मा दिँदै छ । निजी क्षेत्रकै कारण कोरोना खोपमा पनि कमिसनको चक्कर चलेको चर्चा चल्यो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गर्ने भारतको ‘सिरम इन्स्टिच्युट’ को नेपाली ‘एजेन्ट’ बीच ३५ करोड कमिसन नमिल्दा ५० लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको समाचार केही दिन अगाडि प्रकाशित भयो ।
भारतीय कम्पनी ‘सिरम’ सँग सरकारले ५० लाख डोज भ्याक्सिन खरिद गर्न खोज्दा नेपाली ‘एजेन्ट’ ले कमिसन माग गरेर प्रक्रिया नै अघि बढ्न नदिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दावी ग¥यो । मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सञ्चारकर्मीसँग ‘एजेन्टको स्वार्थ पूरा गर्न नसकिएको’ बताए । ‘सिरम’ को नेपाली एजेन्ट ‘हुकाम डिस्टिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रालि’ रहेको र यसका साझेदारहरू विजय दुगड, अभिषेक दुगड, सुरज वैद्य र ऋतुसिंह वैद्य हुन् । उनीहरूले कोभिड भ्याक्सिन आयातमा मन्त्रालयसँग १० प्रतिशत कमिसन मागेको मन्त्रालय स्रोतले दावी ग¥यो । सरकार आफैले ल्याउन खोज्दा पनि यी दलाल कम्पनीले आफू ‘सिरम’ को नेपालस्थित ‘एजेन्ट’ भएकोले कमिसन दिनुपर्ने जिकिर गरे । कमिसन नपाउन्जेलसम्म यिनले खोप ल्याउने प्रक्रियामा भाँजो हाल्ने काम गरे । जसको कारण नेपाली जनताले समयमै खोप पाउन सकेनन् । यीमध्ये सुरज वैद्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीका नजिकका विश्वास पात्र हुन् । २४ गते शुक्रबारको नयाँ पत्रिकामा ‘सरकारले ४७२ रुपैयाँमा ल्याएको खोप अब चारगुणा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न ‘हुकाम’ लाई अनुमति’ शीर्षकको अर्को समाचार प्रकाशित भयो । सरकारले ‘सेरम इन्स्टिच्युट अफ लाइफ साइन्स’ बाट ४७२ रुपैयाँमा खोप ल्याएपछि आफैले जनतालाई वितरण गर्न सक्थ्यो । तर, माफिया पोस्न पल्केको सरकारले प्रतिडोज १७०० रुपैयाँ उठाउन सकिने गरी ‘हुकाम’ लाई स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अनुमति प्रदान ग¥यो । एउटा दलाल कम्पनीसामु सरकार यतिसम्म लत्रनु नालायकीपन नै हो वा कमिसनको खेल हो !? तथ्य छिट्टै खुल्ने नै छ ।
समाचारअनुसार कमिसनकै चक्करमा यी ‘एजेन्ट’ हरूले चिनियाँ भ्याक्सिन ८ लाख डोज अनुदानमा पाउँदा पनि रोक्न खोजेका थिए । भारतीय बजार सहज बनाउन ‘चिनियाँ भ्याक्सिन’ रोक्न खोजिएको हो । तर, चीनले धेरै ताकेता गरेपछि र सञ्चारमाध्यममा पटक–पटक समाचार आएपछि सरकार ‘चिनियाँ भ्याक्सिन’ ल्याउन बाध्य भयो । अझै पनि चीनमा उत्पादन भएको भ्याक्सिन ल्याउन नदिने षड्यन्त्र हुँदै छ । नेपाली जनता सचेत हुनु जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *