अमेरिकी साम्राज्यवादको वास्तविक रूप

ट्रम्पको फासीवादी शैलीको कारण अमेरिका भित्र र बाहिर धेरै बदनाम भएको र जटिलतामा फस्दै गएको हुँदा अमेरिकी साम्राज्यवादले रिपब्लिकन घोडाको सट्टा डेमोक्रेटिक घोडा अगाडि सारेको हो भन्नेमा फरक पर्ने छैन । आप्रवासी समस्या, प्रतिगामी सङ्गठन ‘कुकुक्लान’को नश्लवादी दृष्टिको उग्रता र ‘अमेरिका पहिलो’ भन्ने अन्धराष्ट्रवादी नीतिको कारण बाइडेन प्रशासनमा ठुलो हेरफेर हुँदैन भन्ने सङ्केत दिइसकेको छ । चिनियाँ सामान बहिष्कार गर्ने, बढी कर लगाउने र चीनमा भएको अमेरिकी पुँजी चीनबाट फर्काउने (सारमा अमेरिका–चीन व्यापार युद्धलाई चालु राख्ने), पूर्वी युरोपमा रूसी प्रभावलाई रोक्ने र साम्यवादविरोधी शीतयुद्धलाई नयाँ परिवेशमा चीनविरोधी गतिविधिलाई स्थापना गर्ने र भड्काउने उद्देश्यले ‘ठुला–७’ को बैठकमा अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता लाने योजनालाई पश्चिम काबुल विद्यालयको आतङ्कवादी हमलाको कारण अमेरिकी सेना तत्काल फिर्ता नलैजाने सङ्केत गर्छ । इरानसँगको आणविक सम्झौताबारे ट्रम्पको नीतिमा पूर्ण हेरफेर नल्याउने सङ्केतको अर्थ हरेक विषयमा जटिलता थोप्ने, कूटनीति चालु राख्ने, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र पेरिस जलवायु सम्झौताबाट फर्के पनि युनेस्कोबारे मौन बस्नु आदिले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा कुनै मौलिक हेरफेर नहुने सङ्केत प्रस्ट देखिसकेको छ ।
ट्रम्प मुखाले तर बाइडेन मृदुभाषी भए पनि अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिमा कुनै हेरफेर हुनेछैन । नश्लवादी गतिविधिमा कुनै मौलिक परिवर्तन नआएको कुरा अफ्रिकी र एसियालीहरूप्रति फैलिरहेको आक्रमण तथा घृणाका घटनाहरूले बताइरहेकै छन् । मेक्सिकोबाट संरा अमेरिकामा आउन चाहने हिस्पानियाली र अन्य शरणार्थीहरूमध्येमा ६ भागको एक भागलाई मात्र आउन दिएको बताइन्छ । यसले ट्रम्पको प्रभाव बाँकी रहेको बताउँछ ।
जर्मनीबाट अमेरिकी सेना फिर्ता लिने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयले युरोपमा अमेरिकी प्रभुत्व कमजोर हुँदै जाने आकलनले अमेरिकी सेना फिर्ता नलिने बाइडेन प्रशासनले घोषणा गर्नु र ‘ठुला–७’ देशहरूको हालैको बैठकले नाटो देशहरूलाई थप ऊर्जा दिने नाटोको नयाँ आक्रामक नीति देखिँदै छ ।
मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको नाममा अन्य देशको आन्तरिक मामलामा गरिने हस्तक्षेपमा कुनै खुकुलोपना आएको छैन । संसारमा सबभन्दा बढी मानव अधिकारको हनन त गत सालको जर्ज फ्लोयडको काण्डले नै उद्घाटित ग¥यो र ट्रम्पको फासीवादी तानाशाही प्रवृत्तिले अमेरिकी प्रजातन्त्रको झूटको अर्को पोल खोल्यो । आफ्ना यस्ता अनेकौँ मानव अधिकारविरोधी र प्रजातन्त्रविरोधी अपराधहरूलाई लुकाउन चीन, हङकङ, ताइवान, तिब्बत, सिन्च्याङका झूटा घटनाहरूलाई प्रचार गर्दै गरेको प्रस्ट छ । संसारका हरेक सचेत जनतालाई थाहा छ, इतिहासको लामो कालदेखि नै ताइवान, हङकङ, तिब्बत, सिन्च्याङ र दक्षिण चीनका टापुहरू पहिलेदेखि चीनकै अभिन्न भाग थियो । आक्रमण र युद्धको निहुँ खोज्ने काम त साम्राज्यवादीहरूको पुरानै नीति हो । हिजोको ‘तोपे डुङ्गा नीति’ अब ‘क्षेप्यास्त्र र तारा युद्ध’ को परीक्षण अमेरिकी साम्राज्यवादको योजनाको एक हिस्सा हुनेछ ।
आङ सान सुचीका लोग्ने बेलायती नागरिक थिए र तिनका केटाकेटी पनि बेलायती नागरिक नै हुन् । आङ सान सुचीलाई बलिको बाख्री बनाएर अमेरिकी साम्राज्यवादले दक्षिणपूर्वी एसियामा नयाँ अमेरिकी सैन्य अखडा राख्ने उद्देश्यले ‘प्रजातन्त्रवादी’ दलको प्रमुख अड्डा संरा अमेरिका र दोस्रो सदरमुकाम भारतमा स्थापना गरिएको थियो, जसरी अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर विभाग (सीआईए) को योजनामा भारतमा धर्म राजा दलाइ लामाको प्रवास सरकार स्थापित भएको थियो ।
अमेरिकी साम्राज्यवादको हिजोको ‘दक्षिणपूर्वी एसियाली सङ्गठन’ (सियाटो) को सट्टा अहिलेको हिन्द–प्रशान्त सैन्य सङ्गठनको अर्को नाम एमसीसी हो । भारतले नेपालको जलविद्युत् सम्झौताअन्तर्गत बङ्गलादेश, बर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिङ्गापुरसम्म पु¥याएर दक्षिण–पूर्वी एसियाली सैन्य सङ्गठन स्थापना गर्दै छ ।
हिन्द महासागर र चीन सागरमा अमेरिकी युद्धपोतहरू चीनसित निहुँ खोज्दै छन् । कोरोनाविरोधी खोपलाई अमेरिकी एकाधिकार पुँजी ठुलो नाफा कुम्ल्याउने र आक्रामक कूटनीतिको आवरण दिँदै गरेको हुँदा रूस र चीनले पनि स्पुटनिक खोपलाई चीनमा उत्पादन गर्ने भएको समाचार पढ्न पाइन्छ ।
अमेरिकी प्रजातन्त्रको सार राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभा (कङ्ग्रेस) र माथिल्लो सदन (सिनेट) ले अमेरिकी जनता र दलहरूको अभिव्यक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भने केन्द्रीय गुप्तचर विभाग (सीआईए) र अमेरिकी सेना (जल–थल र हवाई सेना) ले संरा अमेरिकाको भित्री र बाहिरी नीतिको लगामलाई समालेको भनेमा फरक नपर्ला !
संविधानतः अमेरिकी राष्ट्रपति संसारको सबभन्दा शक्तिशाली हुन्, जसरी अलिखित संविधान र कानुनी दृष्टिले बेलायती महारानी सर्वोच्च छिन् । बेलायतमा युद्धको घोषणादेखि शान्तिको सम्झौतासमेत महारानीको नाममा हुने गर्छ । जबकि सच्चाइ त्यो होइन । त्यस्तै अमेरिकी पुँजीवादी व्यवस्थामा देखिने राज्यका संस्थाहरू राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदन हो, तर त्यस पुँजीवादी व्यवस्थाका सारथीहरू अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर विभाग र सेना नै हुन् । पुँजीवादी व्यवस्थाको नीति र कार्यान्वयनको घोषणा भने राष्ट्रपति भवनमै हुन्छ ।
यसकारण, ट्रम्पको सट्टा बाइडेन आउँदैमा ट्रम्पका सबै आक्रमण र फासीवादी नीति मत्थर हुन्छ भन्ने सोच्नु खोटपूर्ण हुनेछ । लुगा फेर्दैमा जसरी मानिस फेरिन्न, त्यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति हेरफेर हुँदैमा अमेरिकी प्रतिक्रियावादी र आक्रामक नीतिमा कुनै हेरफेर हुने छैन ।