प्रमको निर्देशन कार्यान्वयन होला र ?

काठमाडौँ, ३ जेठ । प्रम केपी ओलीले आइतबार कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकमा ‘प्रक्रिया झन्झटिला छन् भने तिनलाई छोट्याएर हप्तामा हुने काम दिनमा, दिनमा हुने काम घण्टामा गरेर भए पनि नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने’ मा जोड दिएको समाचार जेठ ३ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भयो । तर, सोही दिनको गोरखापत्रमा निम्न शीर्षकका समाचारहरू प्रकाशित भए– चितवनमा पनि अक्सिजन अभाव, दिउँसो सवारी चाप कम, रातको समयमा जाम, भारतसँग जोडिएका कैलाली, कञ्चनपुर र बैतडीमा कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट फैलिएको आशङ्का, कालीकोटमा सङ्क्रमितको मृत्यु, डोल्पामा सङ्क्रमित थपिए, पोखरामा घटेन कोभिड सङ्क्रमण दर, गुल्मीमा एकै दिन नौ जना सङ्क्रमितको मृत्यु, तनहुँमा शव वाहन नहुँदा कठिनाइ, ओखलढुङ्गामा समुदायस्तरमा सङ्क्रमण फैलिँदा त्रास, मोरङमा प्रहरी सिलिन्डर खोल्दै आदि ।
प्रम ओलीले ‘झन्झटिला प्रक्रिया छोट्याएर सङ्क्रमितको उपचार गर्न’ सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए पनि स्वास्थ्य अधिकारीहरू सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक नै भएको बताउँछन् । सरकारी अधिकारीहरूलाई कमिसन आउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संसदबाट पारित गरिएको धेरै अघिको चर्चा हो । यो ऐनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका एमाले, नेका र माओवादीका सांसदहरूले अहिले जनतालाई जवाफ दिनु जरुरी छ ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा विभागकै विवरणअनुसार ४७ हजार अक्सिजन सिलिन्डर छन् । यो सङ्क्रमणमा निजी क्षेत्रबाट हजाराँै सिलिन्डर थपिए । तर, सङ्क्रमितहरू अक्सिजन नपाएर मृत्यु भइरहेका छन् । धनगढीमा सिलिन्डरका लागि बिरामीका आफन्तबीच हानथाप भइरहेको छ । अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुँदा जुम्लामा पहिलो कोभिड–१९ सङ्क्रमितको मृत्यु भयो । विभागका महानिर्देशक भुसालले अक्सिजन सिलिन्डरको सङ्ख्या सार्वजनिक गरे तर ती सिलिन्डर कहाँ छन् खोजी गरेनन् । विभागको अनुमति प्राप्त उद्योगहरूले सिलिन्डर लुकाउने अनि खोजी गर्ने काम प्रहरीको काँधमा राख्ने महानिर्देशक भुसालको कारणले पनि सङ्क्रमतिहरू मृत्युको मुखमा पुगेका हुन् ।
दमौली अस्पतालका सङ्क्रमित सबै बिरामीमा निमोनिया देखिएको छ । बैतडीको जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएपछि जनता अक्सिजन उत्पादन हुने मेसिन कन्सन्ट्रेटर खरिद गर्न चन्दा उठाउँदै छन् । नेपाल स्वास्थ्य सामग्री र औषधि खरिदको आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल औषधि व्यवस्था विभाग छ । उक्त विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई यो सङ्क्रमणको पूर्वतयारीमै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्न किन लागेनन् ? उद्योग र औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकहरूको अक्षमता, बेवास्ता र अदूरदर्शिताका कारण उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउबाट ४० किमि दक्षिणको उन्नउ जिल्लास्थित गंगा नदीको तटमा सङ्क्रमितको शव बालुवाले पुर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । समयमै त्यस्ता जिम्मेवारहीन अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नु जरुरी छ ।
सिलिन्डर अभाव भएकोमा उद्योग र औषधि एवम् स्वास्थ्य सामग्री अभाव भएकोमा नेपाल औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक जिम्मेवार भएको हुँदा ती दुवै अधिकारीमाथि कानुनी कारबाही गरिएमात्र प्रम ओलीको निर्देशन कार्यान्वयनमा आउनेछ ।