देश कोरोनासँग लड्दै, सरकार एमसीसीको प्रक्रिया अघि बढाउँदै

काठमाडौँ, ४ जेठ । सिङ्गो देश कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध कष्टकर लडार्इँ लडिरहेको बेला नेपाली जनताले लगातार विरोध गर्दै आएको संरा अमेरिकी सहस्राब्दी चुनौती परियोजना (एमसीसी) अन्तर्गतका प्रक्रियाहरू भने सरकारले अघि बढाइरहेको खुलेको छ ।
एमसीसीको नेपाल शाखा ‘सहस्राब्दी चुनौती खाता नेपाल’ (मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल–एमसीए नेपाल) को बुधबार सार्वजनिक प्रेस वक्तव्यअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एमसीए नेपालद्वारा अमेरिकाको एमसीसीबाट प्राप्त ‘अनुदान’ र नेपाल सरकारको लगानीबाट कार्यान्वयन गरिने विद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ ।
“नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७८ वैशाख १६ गते स्वीकृत गरिएको उक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन र सब स्टेसनहरूको निर्माणको लागि हाल भइरहेको पूर्वतयारी कार्यको एक प्रमुख अंश हो”, एमसीए नेपालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
एमसीए नेपालका अनुसार एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत करिब ३१४ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन तथा तीन वटा ४ सय केभी क्षमताको सब स्टेसन निर्माण गर्ने योजनाबाट प्रभावित हुने दस जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा अन्तरक्रिया तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बुधबार वातावरण मूल्याङ्कन परियोजना पारित गरेपछि एमसीए–नेपालले राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यस क्षेत्रबाट रुख विरुवा हटाउन स्वीकृति लिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य थाल्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआइए रिपोर्ट) बनाउन अनिवार्य छ ।
प्रतिनिधि सभामा छलफलको लागि सरकारले दर्ता गरे पनि हालसम्म सो परियोजनाबारे औपचारिकरूपमा कुनै छलफल भएको छैन । एमसीसी परियोजनाको सम्झौतापत्रमा सो परियोजना नेपालको व्यवस्थापिकाबाट पारित गर्न अनिवार्य मानिएको छ । पारित भएपछि सम्झौताले नेपालको कानुन बराबरको हैसियत प्राप्त गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
संसदमा औपचारिक छलफलमा पनि अघि नबढेको परियोजनाअन्तर्गतका प्रक्रिया भने मन्त्रालयहरूले अघि बढाउनु कानुनविपरीत र राजनीतिक अनैतिकता भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । कोभिड–१९ भाइरसको महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको क्रममा जनता घरभित्र बसेको बेला सरकारले खुसुक्क विवादास्पद परियोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउनु अनुपयुक्त हो ।
एमसीसी परियोजनाबारे व्यवस्थापिकाभित्र र नेपाली जनताबीच मत विभाजित छ । संरा अमेरिकी अधिकारीहरू स्वयम्ले यो परियोजना पूर्वी तथा दक्षिण एसियामा अमेरिकी सैनिक रणनीतिअन्तर्गत रहेको प्रस्ट स्वीकारिसकेको अवस्थामा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र ‘छिमेकी देश चीनविरुद्ध प्रयोग गरिने परियोजना’ भएकोले नेपाल सो परियोजनामा सहभागी बन्न नहुने धारणा व्यापक छ ।
तथापि, सत्तारुढ राजनीतिक दल भने एमसीसी परियोजना पारित नगर्दा आफूलाई ‘अमेरिकाविरोधी’ को बिल्ला लाग्ने भयको कारण परियोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउने मनस्थितिमा देखिन्छ । केही समयअघि मात्र एमसीसी परियोजना संसदमा छलफलको लागि पेश नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सभामुखको आलोचना गरेका थिए ।