कोरोना महामारी र पुँजीवादी व्यवस्था

जेठ ५ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा १६ करोड ५५ लाख ९८ हजार ९२९ कोरोना सङक्रमित र ३४ लाख ३२ हजार ९६३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । अमेरिका, भारत, ब्राजिल र नेपालजस्ता पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक देशका सरकारले जनताको स्वास्थ्य समस्याबारे चासो नराखेकोले बढी मानिसको ज्यान गएको देखिन्छ । सङ्क्रमित सङ्ख्या सबैभन्दा बढी भएको देश संरा अमेरिकामा ३ करोड ३८ लाख २ हजार ३२४ सङ्क्रमित र मृत्यु सङ्ख्या ६ लाख १ हजार ९४९ रहेको छ भने भारतमा २ करोड ५७ लाख ७२ हजार ४४० सङ्क्रमित र मृत्यु सङ्ख्या २ लाख ८७ हजार १५७ पुगेको छ । ब्राजिलमा १ करोड ५८ लाख १५ हजार १९१ सङ्क्रमित र ४ लाख ४१ हजार ८६४ को मृत्यु भइसकेको छ । तर, समाजवादी देश चीनमा कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या ९० हजार ९२० र मृत्यु सङ्ख्या ४ हजार ६३६ रहेको छ । पछिल्लो अवस्थामा चीनमा एक जना पनि कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छैन ।
नेपालमा बुधबार कोभिड–१९ बाट कुल सक्रिय सङ्क्रमित सङ्ख्या १ लाख १४ हजार ३५८ रहेको छ । कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या ४ लाख ८० हजार ४१८ र मृत्यु ५ हजार ६५७ पुग्यो । वैशाख यता कोभिडले २ हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको ईडीसीडीले जनाएको छ । यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा २ लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित र मृत्यु २ हजार भन्दा बढी पुग्यो । अहिलेसम्मकै बढी बुधबार नेपालमा २४६ मृत्यु भयो भने थप ८ हजार १७३ सङ्क्रमित भयो । नेपालमा भएको कुल मृत्यु सङ्ख्या ५ हजार ६५७ चीनको मृत्यु सङ्ख्या ४ हजार ६३६ जनाभन्दा बढी हो । काठमाडौँ उपत्यकामा कुल सङ्क्रमित र मृत्यु सङ्ख्या नेपालकै आधाआधीमा छ । यहाँका सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीलाई आवश्यक अक्सिजन आपूर्ति अहिले पनि भइरहेको छैन । राजधानीबाहिरका अस्पतालहरूमा पनि अक्सिजनको अभाव छ । नेपालको सङ्क्रमित वृद्धिदर र मृत्युदर तुलानात्मकरूपमा हेर्दा भारतको भन्दा बढी भइसकेको छ । यो सुखद खबर अवश्य होइन ।
पुँजीवादी शासक पार्टीहरू सत्ता जोगाउन, सत्तामा जान, कमिसन खान, भागबन्डा गर्न, सत्ताको दुरूपयोग गरी चुनाव जित्न, विदेशीको पाउ मोली व्यक्तिगत सुविधा पाउन र सम्पत्ति जोड्नमै व्यस्त छन् । ती पार्टीका नेताहरूमा आफ्ना मतदाता–जनता उपचार नपाएर मरिरहेकोमा चिन्ता छैन । मानौँ, तिनीहरूमा मानवीय भावना नै छैन ।
‘एकै दिन २२५ जना मृत्यु’( कान्तिपुर २९ वैशाख ), ‘केन्द्रीय कोभिड अस्पताल घोषित वीरकै बेहाल, अक्सिजन अभावमा वीरमा १२ र ट्रमामा ६ को मृत्यु’, ‘अक्सिजन नपाएर १४ को मृत्यु’, ‘अक्सिजन सकिएपछि आईसीयू र आकस्मिक कक्षमा उपचाररत एकपछि अर्काे सङ्क्रमितको सास थामियो’, ‘सरकार ! श्वास फेर्न गा¥हो भयो, अक्सिजन देऊ !’, ‘जनताको जीवन बचाऔँ’, ‘अक्सिजन जुटाउन सम्पूर्ण शक्ति लगाऊ’, ‘कोरोनाको चक्र तोड, नमरूञ्जेल सत्ता तिम्रै’, ‘बेइमानीले ल्याएको दुरवस्था’, ‘अक्सिजन खोज्न हारगुहार’, ‘अक्सिजन र आईसीयू कुर्दाकुर्दै मृत्यु’, ‘अस्पताल बाहिर भुइँमै उपचार’, ‘अस्पतालले सङ्क्रमित भर्ना लिनै छाडे’, ‘विपद्का बेला निजी अस्पतालको मनपरी शुल्क’, ‘मोदीप्रति गान्धीको कटाक्ष, भ्याक्सिन, अक्सिजन र औषधिजस्तै प्रधानमन्त्री पनि हराए’ जस्ता समाचार शीर्षकले पुँजीवादी देशको अवस्था देखाइरहेको छ ।
नेपालमा कोभिड सङ्क्रमित थपिनुका प्रमुख कारण भारतसँग सीमा खुला हुनु हो । नेपाल सरकारले सीमा क्षेत्रमा उचित क्वारेन्टिनको व्यवस्था समयमै गर्न नसक्नाले पनि तीव्ररूपमा कोभिड–१९ सङ्क्रमित बढेको देखिन्छ । तीव्रगतिमा उपचारमा सरकार र राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरू लागेनन् भने स्थिति झन् भयावह हुनेछ । कोभिड सङ्क्रमणबाट जनतालाई सुरक्षित गर्न र कोभिड सङ्क्रमितलाई राम्रो उपचारको व्यवस्था गर्न सकिएन भने नेपालमा पनि भारतमा जस्तै लास जलाउनै नसक्ने अवस्था सृजना हुनेछ । भारतमा कोभिडबाट सङ्क्रमित भई मृत्यु भएका परिवारले शव जलाउन दाउरा किन्न नसक्दा गङ्गा नदीको तिरमा लास फालिराखेको र लासमाथि गिद्ध र कुकुरहरूले लुछिराखेका दृश्यहरू देखिएझैँ स्थिति नेपालमा पनि निम्तिने खतरा छ ।
भनिन्छ, पुँजीपति वर्गलाई कामदार जनता त्यतिबेला सम्म चाहिन्छ, जबसम्म उनीहरूबाट नाफा लुट्न सकिन्छ, फाइदा लिन सकिन्छ । अहिले यही भइरहेको छ । जनता मरिरहेका छन् । तर, आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने पुँजीवादी सरकार ‘गाईको घाउ कागलाई के थाहा ? को अवस्थामा छ ।
पुँजीवादी अर्थशास्त्री तथा जनसङ्ख्या सिद्धान्तका प्रतिपादक रोबर्ट माल्थसका अनुसार, “जब जनसङ्ख्या बढ्दै–बढ्दै जनसङ्ख्या वृद्धि एक समस्याको रूपमा परिणत हुन्छ, तब रोगव्याधि फैलिएर धेरै जनता मर्छन्, तब पुनः जनसङ्ख्या कम भएर शान्ति–सुव्यवस्था कायम हुन्छ ।” माल्थसकै सिद्धान्तअनुुसार, भूकम्प, बाढी–पहिरो, युद्धले पनि जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्छ । यही सिद्धान्तलाई अङ्गालेर पुँजीवादी सरकार लागिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । रोगको महामारी, युद्ध, बाढी–पहिरो, भूकम्पजस्ता विपत्तिबाट मानिसलाई मर्नबाट बचाउन पूर्वतयारी गर्ने कार्य नवउदारवादी, पुँजीवादी वा प्रजातान्त्रिक सरकारले गर्दैन भन्ने कुरा प्रस्ट छ ।
अमेरिका, भारत र ब्राजिललगायतका पुँजीवादी देशहरूमा जनता मरे पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । उपचार खर्च व्यहोर्न सक्ने उच्च वर्गले मात्र पुँजीवादी व्यवस्थामा उपचार पाउँछन् । स्वास्थ्य सेवा पैसा भएकोले पाउने, नभएकोले मर्नुपर्ने पुँजीवादी मान्यता हो ।
नवउदारवादी सिद्धान्तअनुसार स्वास्थ्य र शिक्षा निजी क्षेत्रलाई दिने हो, निजी क्षेत्रको कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने हो । देशको सेना र प्रहरी प्रशासनमात्र सरकारले समाल्ने नीति पुँजीवादी र साम्राज्यवादी देशको नव–उदारवादी नीति हो । अमेरिका र पश्चिमी युरोपेली देशहरूले हरेक विकासशील देशमा नवउदारवादी नीति लाद्ने कार्य गरिरहेका छन् । ती पुँजीवादी र साम्राज्यवादी देशहरू विकासशील देशमा पुँजीवादी पार्टीहरूलाई निर्वाचनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गरी आफ्नो पक्षमा पार्छन् र देशलाई आफ्नो कठपुतली बनाउँछन् । यसर्थ नवउदारवाद कामदार वर्गलाई दबाउने र समाजवादलाई टाढा धकेल्ने विचार हो, कामदार जनतालाई शोषण गरिरहने विचार हो ।
विसं २०४६ सालपछिको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले समाजवादी देश सोभियत सङ्घ र चीनको सहयोगमा स्थापना भएका सरकारी कलकारखानाहरू कौडीको मोलमा निजीकरण ग¥यो । शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार माध्यम पनि निजीकरण ग¥यो । नेपाली काङ्ग्रेसपछि बनेको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी पार्टीको सरकारले पनि काङ्ग्रेसकै बाटो रोजे । त्यसैले नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छँेले एमाले पार्टीलाई ‘भाइकाङ्ग्रेस’ भन्नुभएको थियो । निजीकरण गरेका कुनै पनि कारखाना कम्युनिस्ट नामको सरकारले सार्वजनिकीकरण गरेन । कुनै नयाँ सरकारी कारखाना पनि निर्माण गरिएन । नवउदारवाद लाद्ने संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको एमसीसी योजना नेका, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र संसद्बाट पास गर्न सहमत छन् । नवउदारवादी सिद्धान्तअनुसार नेपालमा पनि निजी अस्पतालहरू सञ्चालनमा आए । अहिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको बेला सरकारले निजी अस्पताललाई कम खर्चमा बिरामीको उपचार गर्न लगाउन सकेन । निजी अस्पतालहरूले निर्धारण गरेको उपचार खर्चले पनि यो प्रस्ट हुन्छ । एक निजी अस्पताल (ह्याम्स)ले कोभिड–१९ उपचारमा निर्धारण गरेको उपचार खर्च प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन जनरल बेडको रू. ७ सात हजार, ट्वीन्स् सेरिङ्ग रूमको रू. १५ हजार, ३ बेडको र ४ बेडको रू. ११ हजार, आइसोलेसन प्राइभेट रूमको रू. २१ हजार, आइसोलेसन डिलक्स रूमको रू. २६, हजार, आइसोलेसन स्वीट रूमको रू. ५० हजार, आईसीयूको रू. २२ हजार रहेको छ । बेड चार्जबाहेक पीपीई खर्च, औषधि खर्च, डाक्टर परीक्षण खर्च, पीपीई खर्च थप लाग्छ । एक जना परिचित व्यक्ति त्यस्तै अस्पतालमा कोभिड उपचार गरेर दुई हप्तामा फर्केका छन् । उनले २६ लाख रूपैयाँ अस्पतालमा खर्च भएको बताए । यो खर्च कामदार जनताको निम्ति अकल्पनीय छ, उनीहरूसँग उपचारविना मर्नेबाहेक अर्को विकल्प हुनेछैन ।
भक्तपुर नगरपालिकाले ब्रह्मायणीमा ख्वप अस्पतालको कोभिड युनिट सुरू गरी कोभिड–१९ सङ्क्रमितको आइसोलेसन र एचडीयू वैशाख १७ बाट सुरू गरेको छ । भक्तपुर नगरपालिका आफैले सङ्क्रमित नगरवासी बिरामीहरूलाई चाहिने खाना, उपचार सेवा सबै निःशुल्क व्यवस्था गरिरहेको छ । यो सराहनीय र अनुकरणीय छ । यहाँ उपचारपछि फर्केकाहरू अत्यन्त खुसी भएका छन् । कोही कोही त आर्थिक सहयोग गर्न तयार छन् । यस्तो कार्य नेपालका सबै स्थानीय तहले अनुकरण गरेका भए स्थानीय गरिब कामदार जनताले ठुलो राहत पाउनेमा दुईमत नहोला ।
तर, पुँजीवादी सोच बोकेका शासक दलका जनप्रतिनिधिहरू यस्तो सेवामूलक कार्य गर्न तयार छैनन् । पुँजीवादी अर्थशास्त्री तथा अर्थशास्त्रका पिता मानिने आदम स्मिथका अनुसार, पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा कामदार जनता भनेको पुँजीपति वर्गको नाफा बढाउने एक साधनमात्र हो, आनन्दायी जीवन जीउने भनेको उच्च वर्गले मात्र हो । कामदार वर्ग त कमाइ हुञ्जेल बाँच्नलाई खाने हो नभएमा मर्ने हो । जसले खर्च गर्नसक्छ उसले मात्र खाना पाउँछ र स्वास्थ्य सेवालगायत अरू सुविधा पाउँछ । स्वास्थ्य सेवा जनतालाई सुविधा दिने सरकारको कार्यभित्र पर्दैन । यही सिद्धान्तमा अडेर पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक सरकारहरू अगाडि बढिरहेका छन् । अमेरिका, भारत, ब्राजिललगायतका देशहरूमा अत्यधिक जनता कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनुको कारण पनि यही हो ।
जनताको स्वास्थ्य उपचार, शिक्षालगायतको सेवा गर्नेे भनेको समाजवादी देशमा मात्र रहेछ । यस्तो सेवा अहिले चीन, क्युवा, प्रजग कोरिया र भियतनामलगायतले गरिरहेका छन् । आफ्नो देशका जनतामात्र होइनन् संसारका जनताको स्वास्थ्य उपचार र सुधार गर्न सहयोग गरिरहेका छन् । ती देशले चीनले विश्वका १५० भन्दा बढी देशलाई स्वास्थ्य सामग्री, औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्यकर्मीलगायत मद्दत गरिरहेका छन् । क्युवाले पनि युरोप, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा त्यस्तै मद्दत गरिरहेको छ । क्युवाका चिकित्सकहरू आफ्नो ज्यानको वास्ता नगरी बिरामी बचाउन विश्वका धैरै देशहरूमा खटिरहेका छन्
अब हामीले हाम्रो सुरक्षाको लागि नेपाली जनताको सुरक्षाको लागि जनता एक भएर बच्ने उपाय खोज्नुपर्छ । नेपाली जनतालाई बचाउन कोरोनाबाट बच्ने उपाय, सङ्क्रमित भइहालेमा कसरी क्वारेन्टिन रहने, कसरी आइसोलेसनमा रहने, कहाँ गएर उपचारमा लाग्दा हुन्छ ? यसबारेमा जानकारी राखेर सेवा कार्यमा लाग्नु आवश्यक छ । भोज नखाने र नखुवाउने, कुरा गर्नु पर्दा दुई मिटरको दुरीमा बस्ने, साबुन पानीले हात धुने, घरबाट ननिस्किने, तागतिलो र सन्तुलित खानेकुरा कम्तीमा दिनको चार–पटक खाने, कम खाने तर धेरै पटक खाने, पिर नलिने वा आत्मबल बलियो बनाउने उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्दछ । स्वास्थ्य अनुशासनमा रहेर सुरक्षित हुनुपर्छ । रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिने उपायमा हामी लाग्नुपर्दछ ।
…………
आचारसंहिता उल्लङ्घनकारीहरूमाथि कारबाही किन भएन ?
बाग्मती प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको लागि मङ्लबार राति १२ बजेपछि प्रचारमा रोक लाग्यो । तर, प्रम केपी ओलीले बुधबार दिउँसो आफ्नो पार्टीका उम्मेदवार रामबहादुर थापालाई मतदानको निम्ति अपिल प्रकाशित गरे । प्रमको अपिलमा उल्लेख थियो, “थापा हाम्रो पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तसर्थ एकताबद्ध भएर पार्टीका उम्मेदवारलाई विजय गराउन आग्रह गर्दछु ।”
प्रम ओलीको अपिल जारी भएपछि नेका र माओवादीले प्रमबाट आचारसंहिता उल्लङ्घन भएकोमा निर्वाचन आयोगबाट कारबाही हुनुपर्ने औँल्याए । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि अपिल प्रकाशित गरी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका थिए । यसबारे पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले ‘मौन अवधिमा प्रमले मत माग्नु आचारसंहिता उल्लङ्घन नै हुने’ बताए । पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरूङले ‘शक्तिशाली पदमा रहेकाले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेकोमा आयोगले मौनता साँध्ने हो भने आचारसंहिताको महत्व घट्ने’ बताए ।
निर्वाचन आचारसंहिता आचरण भएका दलहरूको निम्तिमात्र हुने तर आचरण नभएका अर्थात् निर्वाचनमा सामान र पैसा बाँड्ने, मतदातालाई भोज खुवाउने शासक (हालसम्म मन्त्रिमण्डलमा गएका) पार्टीहरूको निम्ति लागू भइरहेको छैन । वास्तवमा निर्वाचन आचारसंहिता तोड्नु पुरानो समाचार हो । गएको चुनावमा शासक दलहरूले आचारसंहिताविपरीत हेलिकप्टर दुरूपयोग गरेका थिए । यो चुनावमा उम्मेदवारी दिने दिन एमाले उम्मेदवार थापाले हेलिकप्टरमा काठमाडौँबाट हेटौँडा पुगी आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका थिए ।
आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी फाइल निर्वाचन आयोगले कहिल्यै सार्वजनिक गरेन । वर्तमान प्रमुख र पूर्वआयुक्तहरूमा यस्तो आँट देखिएन । माओवादी र नेकाले अहिले एमालेलाई आचारसंहिता उल्लङ्घनको आरोप लगाएको जायज हो, तर ती दुवै दलले आफूहरूबाट के कति निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भए विगतको आफ्नो अनुहार हेर्नु जरूरी छ । निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूको प्रस्ताव प्रमले गर्ने र कर्मचारीहरू निजामती सङ्गठनबाट पठाउने भएसम्म आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना रोकिने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यस्तै तीन प्रतिशतको मत सीमा खारेज गरी आयोगका पदाधिकारीहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रको निर्वाचनमार्फत पूर्ति गर्ने र आयोगको कर्मचारी संयन्त्र अलग गठन गर्ने व्यवस्था नभएसम्म स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन, निर्वाचन ऐनको पालना र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । आचारसंहितालाई ऐनभित्र राखेर उजुरीमा जान सकिने व्यवस्था गर्नु जरूरी छ । निर्वाचन आयोग यसतर्फ सचेत भएर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।