दोहोरिएका प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री : नैतिकताको प्रश्न

सांसदहरू ‘बन्दी’ बने
वैशाख २७ गते सङ्घीय संसद््बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी २७५ सदस्य भएको सङ्घीय संसद््को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा ९३ मतमात्रै प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री ओली ३ दिनका लागि मात्रै ‘काम चलाउ’ प्रधानमन्त्री बने । ३ दिनपछि पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री बनेर मन्त्रीपरिषद् गठन गरे ।
राजनैतिक नैतिकताका आधारमा असफल प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिने विज्ञहरू बताउँदै थिए । तर, दलहरूबीच देखिएको राजनीतिक अस्थिर मानसिकता एवम् राजनैतिक दरिद्रताका कारण सत्तासीन दल र प्रतिपक्षमा रहेका महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने दलहरूभित्रै सत्तालिप्साका कारण मतभेद र विवाद देखियो ।
खाडी मुलुकमा ज्यान जोखिममा पारी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक मजदुरहरूले नेपालमा फैलिएको महामारी र अक्सिजन अभावले मृत्युवरण गरिरहेका नेपाली दाजुभाइहरूको कारुणिक दृश्यहरू देखेर देश र नेपाली जनताको लागि आफ्नो छाक काटी सहयोग सङ्कलन गरी अक्सिजनका सिलिन्डर नेपाल पठाउँदै थिए । तर, सत्ता स्वार्थमा डुबेका दलका सांसदहरू भक्तपुरको एक रिर्सोटमा भेडाबाख्राझँै थुनिएर बसेका थिए ।
नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने आकलन गरिएका प्रधानमन्त्री अन्य दलको सरकार बनाउने सम्भावनालाई असफल बनाउन लागेको देखियो । जनता समाजवादी दलका सांसदहरू सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले दिएको समयावधिको अन्त्य नभएसम्म ‘बन्दी’ बने ।
‘बन्दी’ सांसदहरूको माझमा सत्तासीन दलका भक्तपुरका नेता बसेको तस्बिर पनि सञ्चारमाध्यममा चर्चाको विषय बन्यो । रिसोर्टमा बस्दाखाँदाको बिल पनि सामाजिक सञ्जालमा देखियो ।
७३ घण्टा ‘काम चलाउ’ !
वैशाख २७ गते राती ९ बजे राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले विश्वासको मतको लागि राखेको प्रस्ताव पारित हुन नसकेकोले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई २०७८ वैशाख ३० गते बिहीबारका दिन राती ९ बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दाबी पेश गर्न आह्वान गरिएको थियो । राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट उक्त प्रेस विज्ञप्ती राति ८ः५४ मा वेबसाईटमा प्रकाशित गरेको देखिन्छ ।
सोही राति १० बजे राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट ‘अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (३) बमोजिम यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने गरी तोक्नुभएको छ ।’ भन्ने अर्को प्रेस विज्ञप्ती जारी भयो ।
उपधारा (३) मा नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
समयको यो प्रसङ्गले सत्ता र सरकार आफ्नो लागि चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने रहेछ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ । तर, कोभिड – १९ विरुद्ध जीवन मरणको सङ्घर्ष गरिरहेका सर्वसाधारण जनताका लागि सत्ता र सरकार के चौबीसै घण्टा छ ? भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठेको छ ।
२०७८ वैशाख ३० गते राति ९ बजेको समय सीमा तोकी प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि दाबी पेश गर्न प्रकाशित गरेको समयावधिभित्र कसैको दाबी पेश भएन । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा देखिएको एउटा महत्वपूर्ण घटना जनता समाजवादी दलका केही सांसदहरू भने भक्तपुरको एउटा रिसोर्टमा थुनिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री पदका लागि नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम आफ्नो दाबी पेश गर्न नआएपछि सोही राति ९ बजेर १९ मिनेटमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट “९ बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि आफ्नो दाबी पेश गर्न आह्वान भएकोमा उक्त समयावधिभित्र कसैको पनि दाबी पेश हुन नआएको” प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित भयो ।
त्यसको १ घण्टापछि अर्थात् वैशाख ३० गते राति १० बजेर १९ मिनेटमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अर्को प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दल नेकपा (एमाले) को संसदीय दलका नेता केपी शर्माओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरियो । ओली मात्र ७३ घण्टाका लागि संविधानको धारा ७७ को उपधारा (३) बमोजिम ‘काम चलाउ’ प्रधानमन्त्री बने ।
शपथ ग्रहण
त्यसको भोलिपल्ट वैशाख ३१ गते शुक्रबार दिनको २ः३० बजे शपथ ग्रहण गराइयो । नेपालको संविधानबमोजिम शपथ ग्रहण राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई गराउने हो । तर, शपथ ग्रहण कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले वाचन गरेका शब्दहरू ‘त्यो पर्दैन’ भनेर प्रधानमन्त्रीले वाचन नै गरेनन् । शपथ ग्रहणको मर्यादा पालना नभएकोले पुनः शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने भनी अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले दोहो¥याएर शपथ लिएको सार्वजनिक चर्चाको विषय बन्यो ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (८) मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैतीस दिनभित्र यस धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले ३५ मध्ये ३ दिन अर्थात् ७२ घण्टाको समयावधि दिएर प्रधानमन्त्री पदको लागि दाबी पेश गर्न आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेको देखियो । अर्थात् लामो समयावधि दिनु उचित ठानेन र समयावधि सकिएलगत्तै ७३ घण्टामा धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम भर्खरै विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी २७ गते पदमुक्त भएका ओलीलाई नै देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त ग¥यो ।
नैतिकता हराए के गर्नू !
राजनैतिक नैतिकताको खडेरी लागेको उदाहरण भर्खरै केही समयअघि लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सत्ता टिकाउन केही मिनेटअघि राजीनामा दिएर केही मिनेटपछि सोही पदमा पुनर्नियुक्ति भएको ‘… भन्दा देख्नेलाई लाज’ भन्ने जस्तो भयो ।
भक्तपुरको रिसोर्टमा सांसदहरू ‘बन्दी’ बनाइएको दृश्यले आम जनमानसमा नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन गराएपछि प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत नआएपछिका वर्षहरूमा सरकार गठन, विघटनका क्रममा देखिएका सांसद किनबेच, सुरासुन्दरी काण्डको घिनलाग्दो दृश्य पुनःस्मरण गरायो ।
अब, सत्तासीन प्रम ओलीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम आफू प्रधानमन्त्री पदमा पुनःनियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
त्यसका लागि सत्तासीन दल र सत्तामा जाने अन्य दल तथा दलका सांसदहरूबीच के कति लेनदेन र के के काण्ड हुने हुन् हेर्न बाँकी नै छ ।
तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम पुनः एकपटक सोही धाराको उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
दोस्रो पटक पनि विश्वासको मत लिन असफल भएमा पुनः आफू नै प्रधानमन्त्री हुनका लागि उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेर ओली नै फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना देखियो ।
त्यसरी उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री भएमा प्रधानमन्त्री भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा असफल हुने उनै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने कानुनी व्यवस्था संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा रहेको पाइन्छ ।
किनबेचको दृश्य नदोहोरियोस् !
यसअर्थमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद्् विघटन गर्न पाउने सिद्धान्तलाई तोडमरोड गर्दा हालको गन्जागोल र सांसद किनबेच हुनसक्ने राजनैतिक नैतिकताको सङ्कट अझ विकराल बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।
हामी सबैले आशा गरौँ ! इतिहासको त्यो घिनलाग्दो कालखण्ड फर्किने छैन । साथै, खबरदारी पनि गरौँ, कोभिड – १९ को महामारी, स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त र सङ्कटग्रस्त भएको बेला सत्तास्वार्थका शृङ्खला नदोहोरियोस् ! दोहोरिएको खण्डमा जनताले कानुनी र गैरकानुनी सङ्घर्ष गरी महामारीका बेला राज्यविरुद्धको अपराध गर्ने, महामारीका बखत सत्तास्वार्थमा ध्यान दिई सर्वसाधारणको अक्सिजन अभावमा ज्यान लिनेजस्ता मानवताविरुद्धको अपराध गर्नेहरूलाई छोड्ने छैनन् !