शासक दलका नेताहरूको बोलीको ठेगान छैन

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ‘मिल्ने भए बोर्डरमै नागरिकता बाँड्न डेस्क राख्थ्यो’ भनेर केपी ओलीले संविधान संशोधनको तयारीलाई लिएर आलोचना गरेका थिए । प्रदेश नम्बर ५ का अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई बुटवलमा सम्बोधन गर्दै उनले चकलेट बाँडेजस्तै नागरिकता बाँड्न नसकिने बताएका थिए ।
असन्तुष्ट मधेसवादी दलहरूको माग सम्बोधन गर्ने नाममा नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा केटाकेटीलाई चकलेट बाँडे जसरी सीमापारिका सबैलाई नागरिकता वितरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ? भनी प्रश्न गरे । मधेसवादी दलहरूले संसारमा कहीँ नभएको व्यवस्था नेपालमा लागू गर्ने माग उचित नभएको बताए । संविधानले सबै वर्ग, क्षेत्र र भाषालाई यथोचित न्याय गरेको भन्दै मधेसको नाममा आन्दोलन गरेकाहरूले भन्दैमा अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई राष्ट्रप्रमुख मान्न नसकिने उनले बताए । ओलीले भने, “नेपाल र नेपालीको हितविपरीत एमालेले कुनै पनि सहमत गर्दैन ।”
आफू सत्ता बाहिर हुँदा शासक दलहरूले आफैले बोलेको कुरा सत्तामा बस्दा किन बिर्सन्छन् वा थुकेको थुक निल्छन् ? सचेत जनताबीच चर्चाको विषय बनेको छ । हिजो मधेसवादी दलहरूले कहीँ नभएको व्यवस्था माग गरेको भन्ने ओली सरकारले आज एकाएक कसरी तिनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने बहानामा उचित ठह¥याएर अध्यादेशमार्फत ल्याए भन्ने गम्भीर सवाल उठेको छ । आज ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएर अङ्गीकृत नागरिकता बाँड्दा सिनेमा हलको टिकट बाँडेजस्तो भएन ? सामाजिक सञ्जालमा दिएको जानकारीअनुसार वीरगञ्जमा सिमापारिका हजारौँ भारतीय नागरिक नेपाली नागरिकता लिनको लागि लाइन लागेका छन् । कोरोना महामारीले गर्दा जारी भएको लकडाउनको समयमा पनि हजारौँको सङ्ख्यामा एकाएक भीड लागेको देखेर वीरगञ्जका स्थानीय जनता छक्क परेका छन् ।
हिजो ओलीले आलोचना गरेजस्तै आज प्रचण्डलगायतका सत्ताबाहिरका शासक दलहरूले अध्यादेशविरूद्ध चर्को स्वरले विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । किनकि, शासक दलका नेताहरूले बोल्ने बोलीको कुनै ठेगान नै नहुनेरहेछ ।