खाद्यान्न पसल बन्द गर्ने निर्णय अव्यावहारिक

कोरोना भाइरस सङ्क्रमण महामारीको रूपमा फैलिएको अवस्थामा भाइरस सङ्क्रमणको कडी टुटाउन निषेधाज्ञा वा लकडाउन आवश्यक भयो । तर, निषेधाज्ञाको अर्थ जनतालाई भोकभोकै राख्नु कदापि हुनसक्दैन । काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले खाद्यान्न, किराना पसल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरसमेत बन्द गर्ने गरी निषेधाज्ञामा थप कडाइ गर्ने र एक साताका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय ग¥यो । तर, उक्त निर्णय अव्यावहारिक तथा विपन्नहरूको हितमा भने छैन । खाद्यान्न र किराना पसलहरूबाट कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएका घटना खासै छैनन् । त्यसमाथि हिजोआज हरेक खाद्यान्न र किराना पसलहरूमा सुरक्षित तवरले मास्क लगाएर, पटक्कैपिच्छे स्यानिटाइजर प्रयोग गरेर तथा भौतिक दूरी कायम राखेरमात्र कारोबार भइरहेका छन् ।
महामारी बढिरहेको अवस्थामा जथाभावी बाहिर हिँड्डुल गर्नु निश्चय पनि बुद्धिमानी होइन । एक–दुईजना बुद्धिहीन मानिसहरू त्यसरी पनि हिँडेका होलान् तर तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा खाद्यान्न, किराना पसल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरसमेत बन्द गर्ने निर्णय गर्नु एउटा रूखले वनै छेक्ने उखानसित मेल खान्छ । बरू खाद्यान्न, किराना पसल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूको अनुगमन गरी ग्राहकहरूलाई भौतिक दूरी कायम गर्न लगाउने, मास्क लगाउने कार्यलाई अनिवार्य गर्ने, पसलहरूमा स्यानिटाइजरको बन्दोबस्त अनिवार्य गर्ने कार्य प्रहरी प्रशासनले गर्नुपथ्र्यो । प्रशासनले एक–दुई दिनको समय दिँदैमा विपन्नहरूले हप्ता दिनको लागि आवश्यक सम्पूर्ण वस्तु एकैपटक किन्न सक्दैन । उनीहरूमध्ये अधिकांशको त दिनभरि श्रम गरेको ज्यालाले बेलुकी खाना खानको लागि जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कडाइ लागु गर्नु नै छ भने सरकारले त्यस्ताहरूका लागि खाद्यान्न र इन्धनको राहत दिन सक्नुपर्छ । विगतमा राहत दिँदा विपन्नले भन्दा पहुँचवालाले र सम्पन्नहरूले समेत लिएको देखिएको थियो । तर, यसपटक राहतको कुरै सुन्न पाइरहेका छैनौँ । आफ्नो पेट भरिएकाहरूले भोकाहरूको पीडा बुझ्न नसक्ने कुरा यहाँ पनि पुनरावृत्ति भएको छ ।