अमूर्त प्रतिबद्धताको चाङ

बजेट एउटा राजनीतिक दस्तावेज पनि भएको हुनाले कुन राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको सरकार हो त्यसअनुसार बजेट आउनु अस्वाभाविक होइन । चुनावमा पार्टीको घोषणापत्रमार्फत जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार बजेट रहेको छैन । २०७८÷०७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको ओली सरकारको बजेटमा विगत केही वर्षदेखि विशेषगरी गणतन्त्र स्थापनाकालदेखि उस्तैखाले प्रतिबद्धताबाहेक खासै उल्लेख गर्नैपर्ने नयाँ खाले परियोजना रहेको छैन । विकास बजेटको लागि छुट्याइएको रकममध्ये ५० प्रतिशतभन्दा कममात्र खर्च हुने परम्परा रहेको अवस्थामा परियोजनाको सङ्ख्यामात्र देखाउनु जस्तै भएको छ । ओली सरकारको विशेषताअनुरूप यसपालि पनि दुईवर्षे कार्यक्रम निकै आएका छन् । विगत बजेटमा उल्लेख भएका दुई वर्षमा सम्पन्न गरिने परियोजना ‘पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिने’, ‘काठमाडाँै–वीरगञ्ज रेलमार्ग सम्भावना अध्ययन गरिने’, ‘रसुवागढी–काठमाडाँै रेलमार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने’ जस्ता परियोजना पनि हुबहु यस वर्षको बजेटमा दोहोरिएका छन् । १ खर्बको लागतमा भारतबाट ल्याइएको रेल ८ महिनादेखि घुम्टोभित्रै रहन बाध्य भएको अवस्थामा अझै पनि देशका विभिन्न ठाउँमा स्थापना गरिने रेल परियोजना सपनामात्र हुनेमा शङ्का छैन ।
ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै दैलेखलगायत विभिन्न जिल्लामा पेट्रोलियम खानी उत्खनन् गरी नेपालीहरूले दुई वर्षमा आफ्नै देशको तेल प्रयोग गरेर गाडी चलाउन पाउनेजस्ता गफलाई सुहाउने परियोजना यस वर्षको बजेटमा पनि उल्लेख गरिएको छ । धेरै कुरा भारतबाट प्रभावित हुने नेपाली राजनीतिलाई पछ्याउँदै ‘मेगा सिटी’ र ‘मेक इन नेपाल’ जस्ता परियोजना भारतीय प्रधानमन्त्रीको ‘स्मार्ट सिटी’ र ‘मेक इन इन्डिया’ जस्ता नाराबाट प्रभावित भएको प्रस्टै छ ।
वैज्ञानिक तथ्याङ्कको उचित व्यवस्थापन नहुँदा आफू अनुकूलको तथ्याङ्क पेश गरेर जनतामा भ्रम फैलाउने काम बजेटमा यत्रतत्र देख्न पाइन्छ । तथ्याङ्कको गम्भीरता नहुँदा बेरोजगार, गरिबीको वास्तविकताको तथ्याङ्क सरकारले हचुवाको भरमा आफ्नो अनुकूलताअनुसार पेश गर्ने गरिएको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायकमा चिडियाघर स्थापना गर्ने आश्वासन यसपालिको बजेटमा पनि क्रमभङ्ग भएको छैन ।
विद्युतीय कार उत्पादन गर्ने विश्व प्रसिद्ध १० कम्पनीलाई नेपालमा उद्योग स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय ‘… खुट्टैबाट चाल पाइन्छ’ भनेजस्तै रमाइलोका लागि मात्र हो भन्ने सबैले महसुस गर्न सकिन्छ ।
मेट्रो रेल बनिसकेको हो वा परियोजनाबाट हात झिकेको हो ? ४ वर्षदेखि बजेटमा उल्लेख गरिएको शीर्षक ‘यस पटकको बजेटमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माणको लागि स्रोतको व्यवस्थापन गरिनेछ’ भन्ने वाक्य यस बजेटमा भने पढ्न पाइएन ।
‘विस्तृत अध्ययन गरिने’, ‘प्रतिवेदन तयार गरिने’, ‘भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइने’, ‘परिमार्जन गरिने’ र ‘क्रियाशील बनाइने’ जस्ता अमूर्त प्रतिबद्धताको चाङ सधैझैँ यसपालिको बजेटमा पनि पाईन्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाइने अघिल्लो बजेटमा जस्तै यसपालि पनि दोहोरिएको छ । तर, यो कति जना विद्यार्थीले उक्त सुविधा पाए त्यसको कुनै उल्लेख गरिएको छैन । ‘आफू मरेपछि डुमै राजा’ भनेजस्तै भविष्यमा जेसुकै होस् भन्ने भावमा राजस्वको स्रोतबिना नै सामाजिक कल्याणको नाममा बजेटको थुप्रै अंश खर्च छुट्याइएको छ ।