‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ र ऋणको भार

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा सरकारले शनिबार अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक ग¥यो । नेपाली जनतालाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिएर सत्तारोहण गरेको ओली सरकारको तीनवर्षे कार्यकालमा मुलुकको ऋणभार करिब दोब्बर भएको छ । ओली प्रम भएको बेला २०७४ सालमा मुलुकको कुल ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब रहेकोमा तीन वर्षपछि अर्थात् २०७७ फागुनमा ऋणको भार वृद्धि भएर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रकम पुगेको छ । तीन वर्षको अवधिमा ऋण ७ खर्ब ७६ अर्ब अर्थात् ८८ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ ।
२०७४÷७५ मा सरकारको ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४.५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ३७.३ प्रतिशतमा पुगेको छ । २०७४ सालमा प्रत्येक नेपालीहरूको भागमा पर्ने ऋण २८ हजार ७ सय ७९ रहेकोमा अहिले त्यो ऋण वृद्धि भएर ५२ हजार ३ सय ७५ पुगेको छ । ऋण लिएको रकम विकास निर्माणमा लगाउनुपर्नेमा तलबभत्ता, सवारीसाधन, विलासी सामान र प्रशासनिक काममा १ खर्ब ८० अर्ब खर्च गरिएकोे छ र पुँजीगत खर्च ५ खर्ब ६६ अर्बमात्रै भएको देखिन्छ । यसरी ओली सरकारको तीन वर्षमा ऋणको भार ७ खर्ब ७६ अर्ब बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारले ८५ अर्ब २ करोड बाह्य ऋण र १२ अर्ब ५२ करोड बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ ।
प्रम केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै महत्वाकाङ्क्षी योजना कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । प्रतिनिधिसभा नभएको बेला र नयाँ निर्वाचनको तिथि तोकिएको अवस्थामा निर्वाचनमा प्रभावपार्ने गरी बजेट प्रस्तुत गर्न नहुने सरोकारवालाहरूको रायलाई सरकारले बेवास्ता गरेको चर्चा छ । सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली जनतामाथि ऋृणको भार थपिएको हुँदा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सार्थक नहुने पुष्टि हुन्छ ।