सरकारको निषेधाज्ञा ठुलाले तोड्दै, साना मारमा !

कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोक्न गत वैशाख १६ गते घोषणा भएको निषेधाज्ञा जेठ २० गते राति १२ बजेसम्म लम्बिएको छ । सङ्क्रमणको ‘चेनबे्रक’ गर्न कडा निषेधाज्ञाको विकल्प नभएको सरकारको ठहर हो । काठमाडौँका प्रजिअहरूले अहिलेको अवस्था आउने कल्पना नगरेको बताउँदै सागसब्जीबाहेक अन्य खाद्यान्न पसलसमेत जेठ १४ गतेदेखि जेठ २० गतेसम्म बन्द हुने जानकारी गराए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्वास्थ्य अनुशासन पालना गराएर आवश्यक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्न र किराना पसल खोल्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग ग¥यो । यसअघि होलसेल व्यवसायीहरू र नेपाल खाद्य किराना व्यवसायीले पनि खाद्यान्न ढुवानी एवम् पसल खोल्न अवरोध भएको गुनासो गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले भारतबाट आउने मालवाहक गाडीमा आउनेहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउन नसकेको, विवाह, व्रतबन्ध, देवालीलगायत सांस्कृतिक गतिविधि नरोकिएको हुँदा “नमुना निषेधाज्ञा” को रूपमा चालू आदेश लागू गरेको हो । सङ्क्रमण नियन्त्रण नभएमा स्वास्थ्य आपत्कालसमेत घोषणा हुनसक्ने भएकोले सरकारको निषेधाज्ञा आदेशलाई सर्वसाधारण जनताले साथ दिनु जरुरी छ ।
तर, यो निषेधाज्ञाको एक महिनामा सरकारबाट पक्षपात भएको पनि सार्वजनिक भयो । खाद्यान्न ढुवानीमा अवरोध हुने तर गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा, डन्डी, सिमेन्टको ढुवानीले काठमाडौँ उपत्यकाका राजमार्ग जाम भयो । यस्तो जाम दुई दिनयता कम भए पनि पूर्णरूपमा रोकिएको छैन । काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा मजदुरलाई आउजाउ गराई अति आवश्यक नभएका उद्योगहरू पनि चालू गरियो । सरकार आफै भनिरहेको छ, ‘जहाँ भीड त्यहाँ कोभिड ।’ तर, उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालकै सहमतिमा बारा–पर्सा कोरिडोरमा प्रदूषण फाल्ने एक हजारभन्दा बढी उद्योगहरू चालू भइरहेको समाचार पुरानो हो । यस क्षेत्रका प्रदूषण फाल्ने उद्योगहरू बन्द गराउन स्थानीय जनताले विरोध गरिरहेको धेरै भयो । तर, उद्योग विभागले वास्ता गरेको छैन । मानौँ, उद्योग विभाग जनतालाई दुःख दिन गठन गरिएको हो ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक आफूलाई ‘स्थायी सरकार’ का हस्ती दाबी गर्छन् तर प्रदूषण फाल्ने उद्योगीहरूसँगको कमिसन मोलमोलाइमा लागेर जनतालाई प्रदूषणको शिकार बनाउँछन् । सुनसरी–मोरङ कोरिडोरका ५ सत्र्न्दा बढी उद्योगहरूको ध्वनि र धुवाँ प्रदूषणको शिकारमा स्थानीय जनता नै परेका छन् ।
नेपाल सरकारले आव २०७२÷७३ को बजेटमा काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको हो । उद्योग विभागका भुसाललगायतका अधिकारीहरूको ठूला उद्योगीहरूसँगको कमिसन नाता जोडिएको हँुदा सरकारी प्रतिबद्धता हालसम्म कार्यान्वयन नभएको जनगुनासो छ । भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका ध्वनि र धुवाँ प्रदूषण फालेका टेक्सटायल र डाइङ उद्योगहरूसमेत मानव बस्तीबीच सञ्चालन भइरहनुको कारण पनि उद्योग विभागका महानिर्देशक भुसालकै कमिसनको लोभ रहेको उद्योग विभागमा चर्चा छ । भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको नेपो टेक्सटायलका मजदुरलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था नै नगराई निषेधाज्ञाको बेलामा आउजाउ गराएर उद्योग सञ्चालन पनि महानिर्देशक भुसालकै निर्देशनमा भइरहेको समाचार छ । प्रम ओलीको ‘जीवन पहिला’ निर्देशनलाई महानिर्देशक भुसालले एक पटक तोडेको समाचारमा उल्लेख छ ।
बारा, पर्साको औद्योगिक कोरिडोरमा उद्योगको छेउमा अगाडिदेखि नै अस्पताल, सांस्कृतिक स्थल, विद्यालय आदि भएको हो । यहाँका स्थानीय बासिन्दा र उद्योगबीच प्रदूषणबारे बारम्बार विवाद भइरहेको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरू राजमार्ग र मानव बस्तीसँग जोडेर स्थापना गर्नु हुँदैन । बारा र पर्साको औद्योगिक कोरिडोर र सुनसरी–मोरङ कोरिडोरका उद्योगहरू बस्तीबाट टाढा ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न स्थानीय जनताले आवाज उठाउँदै छन् । भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र पनि नगरकोट सडक छेउ र विश्व सम्पदा क्षेत्र भक्तपुर लाय्कु दरबारको मानव बस्तीसँग जोडिएको हुँदा यो क्षेत्र अविलम्ब स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जन आवाज उठिरहेको हो । यस्तो जन आवाजलाई सिंहदरबारबाट समयमै सुनुवाइ हुनु जरुरी छ ।