सरकारप्रति नकारात्मक सन्देश जानसक्ने त्रास

सरकारी दलहरू आप्mनै अकर्मण्यताका कारण जनताबाट भयभित छन् । आजसम्म सरकारमा गएका शासक दलहरूले पद र पैसाको निम्ति भागबन्डा गर्नेसिवाय जनताको हितमा काम नगरेको हुँदा जनतासामु जाने हिम्मत टुट्दै गएको तिनीहरूकै भनाइबाट बुभ्mन सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ कार्तिक २६ गते पहिलो चरणको र मंसिर ३ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मिति तोक्नुभएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत आइतबार बजेट सार्वजनिक ग¥यो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘निर्वाचनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको’ उल्लेख गर्नुभए पनि चुनावको लागि कति बजेट छुट्याइएको छ भन्ने प्रस्ट छैन । विगतमा भएको पटक–पटकको निर्वाचनलाई नियाल्दा निर्वाचनमा शासक दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । निर्वाचनको कुरामात्र चल्दा पनि जनमानसमा मासु–भात, पेट्रोल, ग्यास, नगद र थरीथरीका उपहारको चर्चा परिचर्चा सुरू हुन्छ । त्यसैले शासक दलहरू आफू सत्तामा बसेर चुनाव गराउन मरिहत्ते गर्छन् । चुनावी सरकारमा जान लालायित हुन्छन् । आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताए पनि निर्वाचन खर्च प्रस्ट पार्न सक्नुभएन । निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण भएकोले निर्वाचनको निम्ति आवश्यक बजेट छुट्याएको भन्न उहाँ पछि पर्नुभएन ।
निर्वाचनमा अर्बौँ रूपैयाँ खर्च हुने भएकोले चुनावमा जानुहुन्न भन्ने आवाज पनि उठेको छ । शासक दलहरूले गर्ने गरेको भ्रष्टाचार र भागबन्डाको तुलनामा यो रकम नगण्य हो । देशको ढुकुटीमा रजाइँ गरिरहेका शासकहरूलाई जति लामो समय हालीमुहाली गर्न दिइयो त्यति नै देश र जनताको अहित हुने निश्चित छ । महामारीको समयमा सरकारी दलहरूको कुनै भूमिका नदेखेका जनताले बजेटमा चुनावी रकम उल्लेख गर्दा सरकारप्रति जनताको नकारात्मक सन्देश जाने त्रासले बजेट व्यवस्था नदेखाएको हो कि भन्ने जनमानसमा चर्चा छ ।