बजेटमा यस्ता छन् देशघाती व्यवस्था !

नेपालको व्यापार घाटाको प्रमुख कारण आन्तरिक उत्पादन नहुनु हो । सरकारले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गरेर युवालाई स्वदेशमा रोजगारी नदिएसम्म आन्तरिक उत्पादन बढ्ने छैन । सरकारले नेतृत्वदायी र लोककल्याणको निम्ति हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली टायर कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योगलगायत सञ्चालनमा नआएका तथा न्यून क्षमतामा सञ्चालित सरकारी उद्योगको जग्गा र भौतिक संरचनालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हुने लगानी गणना गरी निजी क्षेत्रलाई थप लगानीसहित सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने बजेटको व्यवस्थाले स्वदेशमा रोजगारी बढ्ने छैन । व्यापार घाटा पनि कम हुनेछैन र जनताको सम्पत्ति मुठीभरका व्यक्तिको कब्जामा पुग्नेछ ।
यसअघि निजीकरण भएका संस्थानहरूले सम्झौताका शर्त पालना गरेका छैनन् । निजी क्षेत्रहरूले आफू घाटा खाएर काम गर्दैनन् । शर्त पालना नगरेकाहरूको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने बजेटको प्रतिबद्धता पूरा हुँदैन । किनभने, सरकार उनीहरूको प्रभावमा चलिरहेको छ । नेपाल वायु सेवा निगमको सङ्गठन पुनर्संरचना गरी व्यावसायिक एवम् प्रतिस्पर्धात्मक बनाइने, रणनीति साझेदार भित्याउने र शेयर पुँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गर्ने बजेटको व्यवस्था पनि निगमलाई निजीकरण गर्ने र मुठीभरको कब्जामा पु¥याउने हो । धेरै अगाडिदेखि नै निगमलाई निजीकरण गर्ने र कमिसनको लोभ गर्नेहरू सल्बलाइरहेका हुन् । सुसंस्कृत र सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन नेतृत्व गर्नेहरू आफै संस्कारयुक्त नभएसम्म व्यापार घाटा न्यून हुनेछैन ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने बजेटको व्यवस्था पनि देशघाती नै हो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय र ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासीको अनुमति दिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अहिले दूधको साछी बिरालो भन्नेझैँ हो । आजसम्मका सरकारहरूलाई देशको चिन्ता नहुँदा यहाँको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा भारत निकासी र चुरे दोहन भएको हो । चुरेको दोहनसँगै तराई क्षेत्रमा मरूभूमीकरण बढ्दो छ । नेपालको पूर्वाधार विकासको निम्ति ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जरूरी छ । नेपालको चुरे दोहन गरी निकासी भएको ढुङ्गा, गिटी, बालुवाबाटै भारतले नेपालको सिमानानजिकै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत सडक बाँध बनाएको हो । यो सडक बाँध सप्तरीदेखि बाँकेसम्म १५ सय किमि लामो छ । यो सडक बाँधले तराई क्षेत्र बर्सेनि जलमग्न र जनधनको क्षति भइरहेको छ । यो संवेदनशील विषयमा कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन ।
यो बजेट पनि अगाडिका सरकारहरूको बजेटझैँ भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीको सेवामा समाहित छ । चुरे दोहन गरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बेचेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारले आगामी दिनमा तराई पनि मरूभूमीकरण भयो भनी देश नै बन्धक राखी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बजेट ल्याउने छ । यसकारण बजेटमा रहेको सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने र ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने देशघाती व्यवस्था खारेज गर्नु जरूरी छ । यस्तो देशघाती व्यवस्था बजेटमा राख्न लगाएका उद्योग विभागका महानिर्देशकलगायत कमिसन लोभी ‘हस्ती’ हरूलाई अविलम्ब निलम्बन गरी कारबाही हुनु जरूरी छ ।