छायाँदेवी कम्प्लेक्स भवनबारे सरकार अझै मौन !

काठमाडौँ, १७ जेठ । विगत केही वर्षदेखि पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा छायाँदेवी कम्प्लेक्स प्रा.लि.द्वारा आदिवासी नेवाः बौद्ध समुदायको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र धार्मिक आस्था बोकेको सम्पदा कमलपोखरी अतिक्रमण गरेर छायाँ सेन्टर भन्ने व्यापारिक भवन निर्माण सार्वजनिक चासोको विषय रहँदै आएको छ । अदालती मुद्दा प्रक्रियामा विचाराधीन हुँदाहँुदै पैसा र पहुँचको दुरूपयोग गरेर सो सम्पदा कमलपोखरी पूर्णतः मासेको देखिन्छ । यतिसम्म हुँदा पनि सम्बन्धित निकायहरूले टुलुटुलु हेर्नेबाहेक अरु केही गरेका छैनन् । छायाँ सेन्टर पूर्णतः भत्काएर सोही स्थानमा सम्पदा कमलपोखरी पुनःनिर्माण गरी सम्पदा मास्नेहरूलाई कानुनबमोजिम हदैसम्मको सजाय दिनुपर्दछ भनी सङ्घर्षरत ठमेलस्थित पुरातात्विक कमलपोखरी पुनःस्थापना अभियानका सम्पदा अभियानकर्ताहरू सन् २०१४ देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको ढोका धकधक्याउन पुगेका थिए । यसैबीच २०७७ पुस १५ गते सो छायाँ सेन्टरको निर्देशनमा त्यहाँका मजदुर, कर्मचारी तथा व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको भन्दै केही व्यक्तिहरू सम्पदा अभियन्ता भागवत नरसिंह प्रधानको घर छाउनीमा धम्कीपूर्ण पत्रसँगै अचानकै पुगेपछि सो घटना स्वयम्भू प्रहरी चौकीसम्म पुगेको थियो ।
अभियानले पठाएको जानकारीको आधारमा २०२१ मार्च ३० तारिखका दिन स्वीजरल्यान्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषद्का मानव अधिकार र आदिवासी अधिकारसम्बन्धी चार जना विज्ञहरूले नेपाल सरकारलाई ६० दिनभित्र जवाफ पत्र पठाएका छन् । सो पत्रमा २०६९ सालदेखि पर्याप्त प्रमाणहरूसहित सो सम्पदा विषयमा मुद्दा परिरहेको जानकारी हुँदाहुँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा पासलगायत भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिनु भनेको नेपाल सरकार मातहतका निकायहरूको आदिवासी हक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रप्रतिको बेवास्ता हो । हालसम्म यस विषयमा नेपाल सरकारबाट अघि बढाइएका कार्यहरूसहितको जवाफ दिनका लागि अनुरोध गरिएको छ । यद्यपि, नेपाल सरकारले यस विषयमा हालसम्म जवाफ पठाएको छैन भन्ने जानकारीमा आएको छ ।