प्रस्तावित बजेटको अनुहार !

बजेट आउनुपथ्र्यो आयो । सङ्घीय संसद्मा पेश हुन्थ्यो बजेट । तर, संसद छैन । त्यसैले अध्यादेशले बोकेर ल्यायो बजेट । बजेटको आकार पक्कै ठुलो छ । कोरोना महामारीले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र मूर्छित भएको छ । अर्थतन्त्रले कहिलेबाट लय लिन्छ कोही भविष्यवाणी गर्न समर्थ छैन । स्याउको बोटमा स्याउ नै फलेन भने के स्याउ टिप्ने हो ! सरकार बन्दाबन्दीलाई झन् कडाइका साथ लागु गरिरहेको छ । जब मुलुकमा भएका नगण्य उद्योगधन्दा पनि प्रायः बन्द छन् । यो विषमस्थिति कहिलेसम्म कायम रहन्छ भन्न सक्ने कोही छैन । बजेट ठुलै अङ्कमा आएको छ । अङ्कमा भन्दा १६ खर्ब, ४७ अर्ब ५७ करोडको छ । चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड छुट्याइएको छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड छुट्याएको छ । पुँजीगत छुट्याए पनि अन्ततः सारै कम खर्च हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको प्रगति नहुनु हो । केही दशक अघिसम्म चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढी हुन्थ्यो । तर, यो प्रवृत्तिमा एकाएक परिवर्तन आयो । छुट्याएको रकमले चालु खर्च नपुग्ने भयो । पुँजीगत रकम नै रकमान्तर गरेर चालु खर्च धान्ने गर्न लगियो । यो भनेको प्रगति होइन दुर्गति हो । राणा शासनमा बजेट भनेको देख्न पाइँदैनथ्यो । वर्ष दिनभरको आम्दानी र खर्च गरिसकेपछि जति रकम बाँकी रहन्छ । त्यो जम्मै श्री ३ महाराजको हुन्थ्यो । तसर्थ, कम रकम खर्च गरेर रकम उकास गर्ने हाकिम राणा शासनका प्यारो हुन्थे । फजूल खर्च गर्न पाइँदैनथ्यो । जति थोरै खर्च गर्ने हाकिम उति प्यारो ।
आखिर आयो पूर्ण बजेट नै
यो सरकारलाई वास्तवमा पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार छ छैन भन्ने प्रश्न पनि चर्कोसँग उठ्यो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कसैको पनि कुरा सुन्ने पक्षमा छैनन्  । कुरा सुनेनन् । विगत वर्षहरूको जस्तै पूरा बजेट ल्याए । मात्र फरक रह्यो संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्ने ठाउँमा अध्यादेशमार्फत आयो र सानो जमघटमा पेश भयो । विधि पु¥याउने काम भयो । जहिले पनि असारको आखिरमा बजेट हुने । पूर्णरूपमा बजेट पारित हुन दसैँतिर पुग्ने । खर्च गर्ने अख्तियारी आउन समय लाग्ने हुँदा काम भएन भनी संविधानमै जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो । तसर्थ साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन भएमा निर्माण विकासको काम तोकिएको समयमा नै पूरा होस् भन्ने सदाशय हो । तर, कुकुरको पुच्छर बा¥ह वर्ष ढुङ्ग्रोमा हाले पनि बाङ्गाको बाङ्गै भनेझैँ भो, काममा किञ्चित पनि फरक परेन । हामीकहाँ कामले गति नलिनु नियम कानुनले छेकेरभन्दा पनि प्रवृत्तिगत दोष हो भन्ने लाग्छ । समयमा काम नहुने प्रवृत्ति आजको मात्रै होइन राणा शासन हटेर नयाँ शासन आएपछिदेखिकै हो । राणा शासन हट्यो । काम गर्ने सिपालु मान्छे पाइएनन् । तर त्रिचन्द्र कलेजका पढेलेखेका शिक्षकहरू लगिए, सचिव बनाएर । तर, प्रशासन भनेको पढाउने जस्तो होइन । उच्च प्रशासक हुन धेरै पढेलेखेरमात्र नहुने रहेछ । मनोविज्ञान बुझ्नु पर्नेरहेछ । यो कुरा धेरै पछिमात्र बुझे हाम्रा पढालेखाहरूले ।
कोही छ भन्ने अगाडि उभिनुप¥यो
सरकारले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहले कारोबारयोग्य आफ्नो एक प्रतिशतमात्र कर तिरे पुग्ने गराएको छ । अब कर केहीमा घटेको छ भने केहीमा बढेको छ । मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु, हल्का पेय पदार्थ, चकलेट, अल्पकालीन लगानीकर्ताको पुँजीगत लाभकर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब बढेको छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारी, बच्चाले खाने दूध, विद्युतीय होम एप्लाइन्स, दीर्घकालीन लगानीकर्ता पुँजीगत लाभकर, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, कृषि नर्सरी फर्मका यन्त्र र उपकरण र स्टार्टअप व्यवसायमा कर घटेको छ गणतन्त्र नेपाल संविधानमा आयो, व्यवहारमा आएन । सर्वसाधारण नेपालीका लागि गणतन्त्र र गणतन्त्रको प्रतिफल अझ सर्वसाधारण नेपाली जनताको भान्छामा आउनुपर्छ, शौचालयमा आउनुपर्छ, स्नानघरमा आउनुपर्छ । हात धुन साबुन पानी पोत पाइनुपर्छ । झिङ्गा नलागेको खाना खान पाउनुपर्छ, लामखुट्टेले नटोक्ने ठाउँमा सुत्न पाउनुपर्छ । औषधि उपचार निःशुल्क पाउनुपर्छ । शारीरिक श्रमलाई घृणा होइन सम्मान गर्ने हुनुपर्छ । काम गर्न नसक्ने भएपछि परिवारका कनिष्ठ सदस्यहरूले ससम्मान स्याहारसुसार गर्ने स्वाभाविक वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । मैले बुझेको गणतन्त्र यो हो । के राज्य यस दिशातिर सघाउँछ ? कि गणतन्त्र भनेको ठट्टा हो ? हास्यव्यङ्ग्य हो ? बजेटअनुसार हेर्दा यी कुरा पाइँदैनन् । कसलाई भन्नु ? सुन्ने कोही छ ? भए अगाडि उभिनुप¥यो ।
सरकार सरकार हुन सकेन
बजेट आयो, विधि पुग्यो । विधि पु¥याउने कामले परिणाम वाञ्छित आउँदैन । यो कुराले परम्परा धान्नेमात्र हो । परम्परा पनि अनौठो हुन्छ । बजेट आयो । बजेट आएरमात्र हुँदैन । कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । राज्यको ध्यान बजेट कार्यान्वयनतिर कति जाला ? कुर्सी थाप्नेतिर छ प्रधानमन्त्री ओेलीदेखि सबैको । बजेटको प्रवृत्ति हेर्दा र कार्यान्वयन हेर्दा आशालाग्दो छैन । सरकार इमानदार हुन सकिरहेको छैन । जब सरकार नै इमानदार छैन परिणाम आउन त इमानदार हुनुप¥यो । अङ्क ठुलो देखाउने जनता झुक्याउने ! यो ढाँचाले मुलुकको प्रगति कहाँ हुन्छ र ? बजेट कार्यान्वयन हुने खालको आउनुपर्छ । तर, त्यस्तो लागेन बजेटको अनुहार हेर्दा । के सरकार इमानदार छ । एउटा चलाख केटोले आमासँग भन्यो रे, आमा, मैले त्यो बाँसको बोट निहुराएँ । आमाले भन्नु भो रे, हो बाबु, तिम्रो खुट्टी देखेर चाल पाएँ । केटो जिल्ल प¥यो रे ! बजेट कार्यान्वयनको प्रश्न सरकारको खुट्टी देखेर चाल पाइन्छ । सरकार सरकार हुनुप¥यो । सरकार सरकार भइरहेको छैन । अनि बजेट !