सन् १९५१ पछिको तिब्बत : मुक्ति, विकास र समृद्धि–२

(तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्तिको ७० औं वार्षिकोत्सवमा जनवादी गणतन्त्र चीनको राज्य परिषद् सूचना कार्यालयले मे महिनामा जारी गरेको श्वेतपत्रको नेपाली अनुवाद ।)
शान्तिपूर्ण मुक्ति
तत्कालीन जटिल र परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र तिब्बतको कठिन अवस्था सम्बोधन गर्न र तिब्बती जनताको मुक्तिको सपना सकेसम्म चाँडै पूरा गर्न माओ त्सेतुङले सन् १९४९ को डिसेम्बर महिनामा सोभियत सङ्घको भ्रमण जाने क्रममा मनचाओलीबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको नाममा एउटा चिट्ठी लेख्नुभएको थियो । सो चिट्ठीमा माओले ‘ढिलो हुनअघि नै सकेसम्म चाँडो जनमुक्ति सेनालाई तिब्बत पठाउनु उपयुक्त हुने’ रणनीतिक निर्णय गर्नुभयो ।
छाम्दो लडाइँमा प्राप्त विजयले तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्तिको अवस्था बन्यो
तिब्बतका यातायातको कठिनाइ तथा त्यहाँको जातीय र धार्मिक विशेषता बुझेर माओ त्सेतुङले दुई वटा सिद्धान्त प्रस्ताव गर्नुभयो–पहिलो, राजनीतिक समाधानमा प्राथमिकता र दोस्रो, तिब्बत मुक्त गर्न अनावश्यक हतारो नगर्ने । चीनको केन्द्रीय जनसरकारले राजनीतिक निकासको लागि धेरै काम ग¥यो । शान्तिपूर्ण मुक्तिको लागि धेरै पटक मध्यस्थताको लागि तिब्बतमा धेरै प्रतिनिधि र प्रतिनिधिमण्डलहरू चीनको केन्द्रीय जनसरकारले तिब्बत पठायो । पेइपिङ ( पछि पेइचिङ), स्युयुआन र सिन्जियाङमा यस्तो उपाय सफल भएको थियो । सन् १९५० को फेब्रुअरीमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिकिो उत्तरपश्चिम व्युरोले चाङ चिङछेङ नाम गरेका एक जना तिब्बती अधिकारीलाई तिब्बत पठाएको थियो । उनी छिङहाई प्रान्तीय जनसरकारका तत्कालीन उपाध्यक्ष लाएओ हनशेङले चौधौँ दलाइ लामा र मुख्तियार ताकत्रा नवाङ सुनग्रबको नाममा लेखेको चिट्ठी लिएर तिब्बत गएका थिए । मार्च महिनामा विख्यात हान भिक्षु मास्टर चिछिङ छेन्दुबाट तिब्बत लागे । उनको तिब्बतका राजनीतिक र धार्मिक वृत्तसँग सौहार्द सम्बन्ध थियो । उनी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको अनुमोदन र दक्षिणपश्चिम व्युरोको समर्थन बोकेर तिब्बत गएका थिए । जुलाइ महिनामा कुमबुम गुम्बाका ताकत्रा रिम्पोचेको नेतृत्वमा छिङहाइका मन्दिर र गुम्बाका प्रतिनिधि सम्मिलित सिनिन गएको थियो । छिङहाइ प्रान्तीय जनसरकारका उपाध्यक्ष र तिब्बतका विख्यात विद्वान् शेरब ग्यात्सोले रेडियो सन्देशमार्फत तिब्बतको सरकारलाई ‘शान्ति वार्ताको लागि पेइचिङमा राजकीय प्रतिनिधि तत्काल पठाउन’ आग्रह गरेका थिए । त्यही महिनामा सिकाङ, गार्जेको बेरी गुम्बाका पाँचौँ गेदर तुल्कुसहितको एउटा प्रतिनिधिमण्डल तिब्बत गएको थियो ।
तर, ती सबै मध्यस्थताका गतिविधिलाई तिब्बतमा पश्चिमा साम्राज्यवादी र साम्राज्यवादपक्षधर पृथकतावादीहरूले अवरोध गरेका थिए । यसैबीच तिब्बतको आर्थिक अवस्था ओरालो लागे पनि तिब्बतको उच्च वर्गीय पृथकतावादीहरूले तिब्बती सेनाको आकार बढाउने र जनमुक्ति सेनालाई अघि बढ्नबाट रोक्ने प्रयासस्वरूप सेना परिचालन गरेका थिए । उनीहरूले साम्राज्यवादी समर्थकहरूको सहायतामा गोप्यरूपमा रेडियो स्टेसन स्थापना गरेका थिए । तिनै रेडियो स्टेशनमार्फत हान र तिब्बती जनताबीच विभाजन ल्याउने हल्ला फैलाएको थियो । विभिन्न देशहरूबाट समर्थन जुटाउन ‘सद्भावना दूत’ खटाइएको थियो ।
त्यस परिस्थितिमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समिति र माओ त्सेतुङले तिब्बतको मुक्ति तत्काल गरिहाल्नुपर्ने अनुभव गर्नुभयो । केन्द्रीय जनसरकारको एकीकृत समन्वयमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिका दक्षिणपश्चिम र उत्तरपश्चिम व्युरोले जनमुक्ति सेनालाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन जारी ग¥यो ।
राजनीतिक प्रयास असफल भएको अवस्थामा मात्र सैनिक कारबाही गर्ने सिद्धान्तमा जनमुक्ति सेना अडिग बस्यो । साथै, कदाचित लडाइँ भएको अवस्थामा आफ्नो लागि आवश्यक सबै बन्दोबस्तीका सामना तयारी अवस्थामा राख्यो । विभिन्न दिशाबाट गएर शत्रुलाई घेर्ने केन्द्रीय नेतृत्वको रणनीतिअन्तर्गत अठारौँ सेनाको मुख्य नेतृत्वमा जनमुक्ति सेना चारतिरबाट तिब्बततिर अघि बढ्यो । सन् १९५० को अक्टोबर महिनामा छाम्दोको लडाइँमा जनमुक्ति सेनाले विजय हासिल ग¥यो ।
विजयपश्चात् छाम्दोमा पहिलो जनकाङ्ग्रेसको बैठक बस्यो । त्यहाँबाट छाम्दो जनमुक्ति समिति निर्वाचित गरियो र तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्तिको लागि कार्य समिति पनि गठन गरियो । समिति विभिन्न धार्मिक र सामाजिक समुदायका प्रतिनिधिहरू मिलाएर गठन गरिएको थियो । लडाइँले तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्तिको लागि पूर्वाधार तयार गरेको थियो । केन्द्रीय जनसरकार र अध्यक्ष माओ त्सेतुङले यो लक्ष्य प्राप्त नहुँदासम्म प्रयत्न लगातार जारी राख्नुभयो । लडाइँको समयमा पनि माओ त्सेतुङले तिब्बती प्रतिनिधिमण्डललाई सकेसम्म चाँडो पेइचिङ आउन आग्रह गर्नुभयो ।
तिब्बत मुक्तिको सत्रबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर
छाम्दोको विजयले तिब्बतको सरकारभित्र पनि देशभक्त र प्रगतिशील शक्तिलाई बलियो बनायो । राजनीतिक अवस्था शान्तिपूर्ण मुक्तिको दिशातर्फ अघि बढ्यो । सन् १९५१ को फेब्रुअरीमा बसेको तिब्बत सरकारका ‘अधिकारीहरूको बैठक’ ले चीनको केन्द्रीय सरकारसँग शान्ति वार्ता गर्न पेइचिङमा एउटा औपचारिक प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय ग¥यो । केन्द्रीय जनसरकारलाई पठाएको चिट्ठीमा चौधौँ दलाइ लामाले शान्ति वार्ताको लागि आफ्नो चाहना व्यक्त गरिएको थियो । अप्रिल २९ बाट शान्तिपूर्ण मुक्तिको लागि केन्द्रीय जनसरकार र तिब्बत सरकारबीच शान्ति वार्ता सुरु भयो । गम्भीर परामर्श र व्यापक छलफलपछि मे २३ मा दुई पक्षबीच पेइचिङमा सत्रबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भयो ।
सत्रबुँदे सम्झौताका धारामा निम्नानुसार बुँदा समावेश थिए–
– तिब्बतका जनता सङ्गठित भएर आक्रामक साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई धपाउनेछन् । उनीहरू जनगणतन्त्र चीनको परिवारमा फर्किनेछन् ।
– राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि जनमुक्ति सेना तिब्बतमा प्रवेश गर्नेछन् ।
– तिब्बतका सबै परराष्ट्र मामिला केन्द्रीय जनसरकारले केन्द्रीय रूपमा हेर्नेछ ।
– तिब्बतको सरकारले तिब्बतमा पस्न र राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउन जनमुक्ति सेनालाई सक्रियतापूर्वक मद्दत गर्नेछ ।
– चीनको केन्द्रीय जनसरकारको एकीकृत नेतृत्वअन्तर्गत तिब्बतका जनतालाई क्षेत्रीय जातीय स्वायत्तता प्राप्त हुनेछ ।
– तिब्बतका जनताको धार्मिक विश्वास र परम्पराको सम्मान गरिनेछ ।
सहमतिमा केन्द्रीय सरकारले दलाइ लामा र पाञ्चेनज एर्डेनीका पद, जिम्मेवारी र अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रस्ट पारिएको छ । तिब्बत सरकारका सबै तहका पूर्वअधिकारीहरूले आ–आफ्ना साविक जिम्मेवारीमै रहेर काम गर्ने त्यसमा उल्लेख छ । उक्त सत्र बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षरले मूलभूमि चीनका सबै क्षेत्रको अन्तिम मुक्ति प्रतिबिम्बित गरेको थियो । तिब्बतमा जनवादी गणतन्त्र चीनको पूर्ण सार्वभौमिकता स्थापित भएको थियो । समग्र सामाजिक स्थायित्वको लागि सबै शक्ति एकढिक्का भएका थिए । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका जातीय, धार्मिक, आर्थिक र सांस्कृतिक नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिएको थियो । अनि तिब्बतको सामाजिक विकास र सुधारको मूर्त राजनीतिक आधार तयार गरेको थियो ।
चीनका सबै जातीय समूह र सबै क्षेत्रका जनताबाट सत्रबुँदे सहमतिप्रति समर्थन प्राप्त भयो । सन् १९५१ को मे २८ को ‘द पिपुल्स डेली’ को अङ्क सबै चीन र तिब्बतबीच भएको सहमतिले भरिएको थियो । त्यो अङ्कको सम्पादकीयको शीर्षक थियो–तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्तिको लागि भएको सहमतिप्रति समर्थन ।’ त्यो सम्पादकीयमा विगतको अँध्यारो र कठिन समयबाट तिब्बती जनता बाहिर निस्केर उज्यालो र सुखी भविष्यतिर पहिलो पाइला चालेको कुरा उल्लेख छ । पेइचिङ, सियान, चुङकिङ, छेन्दु, सिन्जियाङ र भित्री मङ्गोलियामा सो सहमतिमा हस्ताक्षर भएको अवसरमा जनसभा र उत्सव आयोजना गरियो ।
त्यही दिन दसौँ पाञ्चेन लामा र पाञ्चेन कामपुस सभाले सहमतिको समर्थनमा वक्तव्य जारी गरी ‘हामी अध्यक्ष माओ, चीनको केन्द्रीय सरकार र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको दरिलो समर्थक बन्नेछौँ’ भनी घोषणा गरेका थिए । अक्टोबर २४ मा चौधौँ दलाइ लामाले तिब्बत सरकार र आफ्नोतर्फबाट सहमतिप्रति समर्थन व्यक्त गर्दै चीनको केन्द्रीय सरकारलाई चिट्ठी पठाए । त्यसमा लेखिएको थियो, “चीनको केन्द्रीय सरकारका अध्यक्ष माओ, यो वर्ष सन् १९५१ को अप्रिल मसान्तमा तिब्बतको सरकारले पूर्ण अधिकारसहित कालोन नाङ्पोको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय एउटा प्रतिनिधिमण्डलले शान्ति वार्ता गर्न पेइचिङ पठायो । मित्रताको आधारमा दुई पक्षका प्रतिनिधिहरूले सन् १९५१ को मे २३ मा तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्ति सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । तिब्बतको सरकारका साथै धार्मिक र धर्म निरपेक्ष जनता सो सहमतिमा एकमतले समर्थन गर्दछ । अध्यक्ष माओ र चीनको केन्द्रीय जनसरकारको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सुरक्षा, तिब्बतबाट साम्राज्यवादी प्रभाव अन्त्य र मातृभूमिको भौगोलिक एकीकरण र सार्वभौमिकता रक्षाको लागि जनमुक्ति सेनालाई सक्रियतापूर्वक सहयोग गर्नेछौँ ।”

राष्ट्रिय सार्वभौमिकता रक्षा र सामाजिक विकास प्रवद्र्धन गर्न सत्रबुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन
सत्रबुँदे सहमतिअनुसार सन् १९५१ को सेप्टेम्बरदेखि सन् १९५२ को जूनबीच जनमुक्ति सेना तिब्बतको ल्हासामा पुग्यो । ल्हासाबाट जनमुक्ति सेना ग्याम्दा, ग्याङजे, सिगात्से, ल्हुन्जे, जोङ, यादोङ, झायु र गिर्जे परिचालित भए । इतिहासमा पहिलो पटक तिब्बतको चार हजार किलोमिटर लामो सीमा पूर्णतः दरिलो ढङ्गबाट रक्षा भयो ।
सन् १९५२ को सेप्टेम्बर ६ मा केन्द्रीय जनसरकारको विदेश मामिला कार्यालयले तिब्बतमा आफ्नो शाखा विस्तार ग¥यो । केन्द्रीय जनसरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा तिब्बतको विदेश मामिलाका सबै जिम्मेवारी सोही शाखाले बहन ग¥यो । सन् १९५४ को अप्रिल २९ मा पेइचिङमा चीन र भारतबीच व्यापार र तिब्बत क्षेत्रमा चीन र भारतबीचको आपसी सम्बन्धको विषयमा गरिएको सहमतिमा हस्ताक्षर भयो । सहमतिअनुसार दुई देशबीच कूटनीतिक पत्रको आदानप्रदान हुनुका साथै बेलायती उपनिवेशवादीहरूबाट भारतलाई विरासतको रूपमा तिब्बतमा प्राप्त अधिकार सबै उन्मूलन गरियो । सन् १९५६ को सेप्टेम्बरमा चीन र नेपालबीच जनगणतन्त्र चीन र नेपाल अधिराज्यबीच मैत्री सम्बन्धसम्बन्धी सम्झौता भयो । साथै चीनको तिब्बत क्षेत्र र नेपालबीच व्यापार र आपसी सम्बन्धबारे सम्झौता पनि भयो । जसले तिब्बतमा नेपालले पाएका सबै विशेष सुविधा खारेज गरियो । यसप्रकार तिब्बतका सबै विदेश मामिला केन्द्रीयरूपमा केन्द्रीय जनसरकार मातहत राखियो ।
केन्द्रीय जनसरकारले विशेष निर्देशन र नीतिको श्रृङ्खला नै जारी ग¥यो । तिब्बतमा जनमुक्ति सेना रहने तर उनीहरू तिब्बती जनताको खाद्य आपूर्तिमा निर्भर नहुने पनि बन्दोबस्त गरियो । सेना सीमित बजेटमा त्यहाँ तैनाथ रहने र आफूलाई खाँचो पर्ने वस्तुको आफैले उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरियो । नागरिकका मागलाई ध्यानमा राखी सेनाको लागि खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ । त्यसको लागि एकीकृत खरिद र आर्थिक प्रक्रिया लागु गरिनेछ ।
जनमुक्ति सेना ल्हासामा प्रवेश गरेलगत्तै उनीहरूले छियी र बायीमा खेती सुरु गरे । त्यस्तै जनमुक्ति सेना र स्थानीय जनताको सहयोगको लागि ऊन निर्यातबाट प्राप्त राजस्व पनि प्रयोग गरे ।
केन्द्रीय जनसरकारको प्रोत्साहनबाट दसौँ पाञ्चेन लामा छिङ्हाइ प्रान्तबाट ल्हासा फर्के । ल्हासामा सन् १९५३ को अप्रिलमा उनको चौधौँ दलाइ लामासँग सौहार्दपूर्ण बैठक बस्यो । सन् १९५३ मा दलाइ लामा र पाञ्चेन लामा चीनको बौद्ध सङ्घको सम्मानित सभापति पदमा निर्वाचित भए । अनि जीवित बुद्ध कुन्डेलिङ उपसभापति पदमा निर्वाचित भए । सन् १९५४ को सेप्टेम्बरमा दलाइ लामा र पाञ्चेन लामा जनगणतन्त्र चीनको प्रथम राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेस(एनपीसी) को पहिलो अधिवेशनमा भाग लिन पेइचिङ गए । उनीहरू एनपीसीको स्थायी समितिका पूर्वनिर्वाचित उपाध्यक्षसँगै सो अधिवेशनमा गएका थिए । डिसेम्बर २५ मा दसौँ पाञ्चेन लामा चिनियाँ जन राजनीतिक सल्लाहकार सम्मेलन(सीपीपीसीसी) को राष्ट्रिय उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए । सम्मेलनको दोस्रो केन्द्रीय समितिको पहिलो विस्तारित बैठकबाट उनी सो पदमा निर्वाचत भएका थिए । सन् १९५२ देखि १९५७ मा जम्मा तेह« समूहमा एक हजारभन्दा बढी तिब्बतीहरूले (जसमा धार्मिक, गैरधार्मिक, भिक्षु, महिला र युवासहित सर्वसाधारण सम्मिलित थिए) चीनका विभिन्न भागको भ्रमण गरे । तिब्बत र चीनका अन्य स्थानबीच सम्बन्ध बलियो बनाउन र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्न त्यो भ्रमणको आयोजना गरिएको थियो ।
सत्रबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षरपछि चीनको केन्द्रीय जनसरकारको नेतृत्वमा तिब्बतका सबै सामाजिक क्षेत्रमा तीव्र प्रगति हुँदै गयो ।
आधुनिक शिक्षा प्रणालीलाई क्रमशः विस्तार गरिँदै लग्यो । सन् १९५१ को मार्चमा छाम्दो प्राथमिक विद्यालयको स्थापना भयो । तिब्बतमा स्थापना भएको त्यो पहिलो आधुनिक विद्यालय थियो । सन् १९५२ को अगस्टमा ल्हासा प्राथमिक विद्यालयको स्थापना भयो । लगत्तै सिगात्से र शिन्नानलगायतका स्थानहरूमा २८ वटा प्राथमिक विद्यालयहरू स्थापना गरिए । सन् १९५६ को सेप्टेम्बरमा ल्हासा आधारभूत विद्यालयको स्थापना गरियो । तिब्बतको इतिहासमा त्यो पहिलो आधुनिक र स्तरीय आधारभूत विद्यालय थियो । सन् १९५८ को सेप्टेम्बरमा शान्सी प्रान्तको सियानयाङमा सिच्याङ मिन्चु विश्वविद्यालयको औपचारिक स्थापना भयो । त्यहाँ ३ हजार ४६० जना विद्यार्थी भर्ना भए । उनीहरूमध्ये अधिकांश पहिलाका भूदासहरूका छोराछोरी थिए ।
यातायातको पूर्वाधारमा पनि उल्लेखनीय सुधार भयो । सन् १९५४ मा छिङहाइ–तिब्बत राजमार्ग र सिचुवान–तिब्बत राजमार्गको स्थापना भयो । दुवै राजमार्ग ल्हासासम्म पुग्यो र त्यसले त्यहाँको आवातजावत सहज बनायो । सन् १९५६ मा तामसुङ विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भयो । तिब्बतको त्यो सबभन्दा पहिलो विमानस्थल थियो । त्यसपछि ल्हासा र पेइचिङबीच सीधै हवाई सेवा सुरु भयो ।
आधुनिक कृषि, पशुपालन, उद्योग र वाणिज्य पनि फस्टाउन थाल्यो । खेतीपाती र कृषि सिंचाइमा सुधार गर्न ठुलो मिहिनेत भयो । विभिन्न आकारका साना कलकारखाना स्थापना भए । अस्पताल, बैङ्क, पसल र हुलाक कार्यालयहरू प्रमुख सहर र नगरमा विस्तार भए ।
सांस्कृतिक क्षेत्रमा देखिने प्रगतिले गति लियो । सन् १९५३ को अक्टोबर १ मा ल्हासामा रेडियो स्टेसनको स्थापना भयो । त्यो रेडियोबाट तिब्बती भाषामा कार्यक्रमहरू प्रसारण हुन थाले । सन् १९५६ को अप्रिल २२ मा ‘तिब्बत दैनिक’को प्रकाशन चिनियाँ र तिब्बती दुवै भाषामा सुरु भयो । विविधतायुक्त मनोरञ्जनात्मक गतिविधिका लागि पूर्वाधारहरू बन्दै गए । विभिन्न सांस्कृतिक टोली र सामाजिक क्लवहरू चल्न थाले । सन् १९५४ मा तिब्बतको नवोदित सांस्कृतिक समूहहरू पेइचिङ, साङ्घाई र क्वाङचाओजस्ता सहरहरूमा पुगेर आफ्ना सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू प्रदर्शन गरे । उनीहरूलाई स्थानीय दर्शकहरूले निकै उत्साहका साथ स्वागत गरेका थिए ।
नेपाली अनुवादः सुशिला