प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलास विवाद – एक चर्चा

प्रतिनिधिसभा विघटन
पाँच वर्षको एउटा कार्यकालको लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई एकै प्रधानमन्त्रीले दुईपटक विघटन गरे । के संविधान निर्माण गर्दा विधायिकाले यस्तो परिकल्पना गरेका थिए होलान् ?
२०७७ पुस ५ गते ओली सरकारले पहिलोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते ओली सरकारको निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना ग¥यो ।
तर, पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा ओली सरकारले विश्वासको मत लिन राखेको प्रस्तावमा ९३ मत मात्र प्राप्त भएकोले स्वतः पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओली नै नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम पुनःप्रधानमन्त्री बने ।
धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा आफूले विश्वासको मत लिन नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे ।
राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्न जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्म अर्थात् २१ घण्टाको समयावधि दिई प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्न आह्वान गरेकोमा प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यको विश्वास रहेको दाबी गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र १५३ सदस्यको विश्वास रहेको दाबी गर्दै नेकपा एमालेका केपी शर्माओलीका निवेदन परे ।
राष्ट्रपतिले दुवै जनाको निवेदनलाई अस्वीकार गरेपछि ओलीले नै प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरता पाए ।
यसरी विश्वासको मत लिन नसक्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको केही बेरपछि प्रधानमन्त्रीको पदका लागि दाबी गरेका तर विश्वासको मत नलिएका प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यरातमा गरेको सिफारिसलाई राती १ः४९ मा राष्ट्रपति कार्यालयबाट सदर गर्दै कार्तिक र मंसिरमा निर्वाचन हुने गरी पुनः प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरियो ।
संवैधानिक इजलास गठनमै प्रश्न
यसरी दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि संविधानविपरीत भएको, धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम अनिवार्यरूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत भएको, प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नहुँदै नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको र संविधानले परिकल्पना गरेको प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार गठनको सम्भावना रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यसतर्फ कुनै परीक्षण नै नगरी दोस्रोपटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको संविधानविपरीत हुँदा बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भए ।
नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको मुद्दा भएकोले संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहने गरी ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन ग¥यो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाका निवेदकहरूको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा उपस्थित कानुन व्यवसायी (वकिल) हरूले संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको परिस्थिति सृजना हुने गरी प्रतिनिधिसभामा रहेका नेकपा नामको विवाद भएको मुद्दामा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) विभाजन हुने फैसला गरेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र उक्त मुद्दा पुनरावलोकन गरी पाऊँ भन्ने निवेदनमा पुनरावलोकन नहुने फैसला गरेका न्यायाधीश बमकुमार केसीको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी यस मुद्दामा कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट अर्थात् स्वार्थ बाझिन सक्ने हुँदा निष्पक्षताको प्रश्न उठेकोले संवैधानिक इजलासबाट ती न्यायाधीशहरू हट्नु वा हटाउनुपर्ने माग गरेपछि ‘संवैधानिक इजलास’ विवादित बन्यो ।
सामान्यतया प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्ले तोकेको १३ वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताक्रमको आधारमा इजलास गठन गर्नु न्यायिक हुने विज्ञहरू बताउँछन् । मुद्दामा रोलक्रम मिचेको देख्दा भित्रभित्रै केही न केही योजना बुनिएको होला भन्ने शङ्का निवेदकहरूलाई लाग्नु स्वाभाविक हो । यदि कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट देखिए वैकल्पिक न्यायाधीश राख्ने बाटो खुल्छ । कुनै न्यायाधीशप्रति प्रश्न उठेमा सामान्यतया ऊ इजलासमा बस्दैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम गर्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले अर्को एउटा दलको नामसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिनिधिसभामा रहेको दललाई विभाजन गरिदियो ।
यसरी दल विभाजनपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुन संसद् विघटन गर्न सक्ने परिस्थितिमा पु¥यायो । बहुमत प्राप्त दलको हैसियतलाई दलसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको कारण सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको हैसियतमा पु¥यायो । त्यसैले न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट रहेको छ, उनीहरूको संलग्नताले निष्पक्षता नहुने आशङ्का निवेदक पक्षलाई लाग्यो ।
इजलास गठन स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्छ । स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्दा पनि निरङ्कुश ढङ्गले गर्न पाइन्न । कानुनी शासनका केही न केही आधारभूत मूल्य–मान्यता आवश्यक पर्छ । परिणामलाई आकलन गरी इजलास गठन गरिएको छ भने आशङ्का हुनु स्वाभाविक हो ।
सरकारी वकिल तथा सरकारको बचाउ गर्ने वकिलहरूले भने मुद्दाका पक्षले न्यायाधीश छान्न नपाइने हुँदा झगडियाले न्यायाधीश छान्ने परम्पराको थालनी हुन लागेको भनी विवाद गरेको सुनियो ।
सो सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासका दुई जना न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले आफूहरू हट्नुपर्ने कुनै कारण नभएको आदेश लेखे ।
अर्का दुई न्यायाधीश दिपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले भने उनीहरू हट्नुपर्ने आदेश लेखे । उनीहरूले आदेशमा लेखेका छन्, “न्यायाधीशहरूको आचारसंहिताले निष्पक्षतामा आशङ्का गरिने स्थिति हुनु मात्रलाई पनि मुद्दाको न्याय सम्पादनबाट न्यायाधीश अलग्ग रहनको लागि पर्याप्त कारण र आधार मानेको छ, न्यायाधीश पूर्वाग्रही नदेखिनुपर्ने मात्र होइन, एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा उसको कार्यमा पूर्वाग्रहको आशङ्का हुनुहुँदैन । त्यसैले तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासबाट हट्नुपर्छ ।”
तर, प्रधानन्यायाधीश भने आदेश नलेखी तटस्थ बसे । केही मानिसले प्रधानन्यायाधीशले दुईमध्ये एउटा आदेशमा आफ्नो समर्थन वा आफ्नो छुट्टै राय लेख्नुपर्ने पनि बताए ।
संवैधानिक इजलास विवाद
तर, विवाद चुलिएपछि प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत बारसँग छलफल गरी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास) सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली २०७२ मा आवश्यक संशोधन गरी नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सहमति भएको बताइयो ।
यस सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलास गठनको प्रश्न निकै गम्भीर कुरा भएको, सत्ता परिवर्तनसमेत हुनसक्ने, सत्ताले आफ्नो अधिनमा खर्च गर्ने साढे सो¥ह खर्ब रुपैयाँ र उक्त रुपैयाँको आम्दानी खर्चसँग जोडिएका व्यापारी व्यवसायीहरूको समेत दबाब हुने भएकोले यो एक प्रकारको निकै खतरनाक राजनीतिक खेल पनि भएको बताउनुभयो ।
जसअनुसार शुक्रबार बसेको सर्वाेच्च अदालतको फुल कोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित) बैठकले न्यायपरिषद्ले तोकेको वरिष्ठताक्रम
(रोस्टर) को आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास) सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली बाधक नहुने हुँदा कुनै संशोधन गर्न नपर्ने भनी प्रधानन्यायाधीशको संशोधन प्रस्ताव पारित गरेन ।
प्रधानन्यायाधीशले सोहीबमोजिम वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ जेठ २३ गतेबाट हुने भनिएको छ ।
यससम्बन्धी कानुन
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३७ ले संवैधानिक इजलासको गठन सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
धारा १३७ को उपधारा (१) मा “सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहनेछन् ।” भन्ने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक इजलासले खास गरी निम्नबमोजिमका मुद्दाहरूको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र रहने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ –
क) संविधानप्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाझिएमा उक्त कानुन बदर गर्न माग गरेको मुद्दा तथा प्रदेशसभाले बनाएको कानुन सङ्घीय कानुनसँग, नगरसभा वा गाउँसभाले बनाएको कानुन सङ्घीय वा प्रदेशसभाले बनाएको कानुनसँग बाझिएको भनी बदर माग गरेको मुद्दामा त्यस्तो कानुनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य वा बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकारसम्बन्धी,
ख) सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवादसम्बन्धी,
ग) सङ्घीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी,
घ) सर्वोच्च अदालमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दाहरू ।
संवैधानिक इजलासको सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भनिएकोले सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास) सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली २०७२ बनाई जारी गरेको छ ।
तर, संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियाका सम्बन्धमा नेपालको संविधान तथा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास) सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली २०७२ मा समेत कुनै ठोस प्रक्रिया हुने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइँदैन ।
न्यायपरिषद्ले वरिष्ठताको आधारमा १३ जना न्यायाधीशहरूको रोस्टर बनाएको आधारमा इजलास गठन गर्ने कि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी इजलास गठन गर्ने प्रस्ट छैन ।
हुन त नेपालको संविधान २०७२ निर्माण प्रक्रियामै पनि संवैधानिक इजलास सम्बन्धमा विभिन्न मतभेदहरू नभएका होइनन् ।
संविधान निर्माणको क्रममा यस्ता गम्भीर संवैधानिक विवाद उठेका माथि उल्लिखित विवादहरू हेर्न छुट्टै ‘संवैधानिक अदालत’ नै गठन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको हो । तर, सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालत हैसियतको कुरामा विवाद गरी छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्ने कुरा स्थगित गरिएको बताइन्छ ।
साथै, संवैधानिक इजलास विशेष प्रकृतिको इजलास भएको हुँदा यसको गठन प्रक्रिया विशिष्ट र न्यायिक हुनुपर्नेमा गठन प्रक्रियाको अभावमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गरी इजलास गठन गर्दा विवाद उत्पन्न भएको देखियो ।
यस सम्बन्धमा शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताको रोलक्रमअनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । तापनि, यससम्बन्धी प्रस्ट र शङ्कारहित तवरले इजलास गठन हुने कानुनी बन्दोवस्त गर्न जरुरी भएको महसुस गरिएको छ ।