चुरे दोहनमा पूर्व र वर्तमान सरकारहरू जिम्मेवार

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले अर्थमन्त्रीमार्फत सार्वजनिक गरेको आव २०७८÷७९ को बजेटमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न निकासी गरिने सामग्रीको परिवहनको लागि उद्योगदेखि निकासीसम्म रोवपे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार छुट दिने व्यवस्था ग¥यो ।
बजेटको यो व्यवस्थाको उद्देश्य पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरेको शिवालिक पर्वतको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई बेच्ने हो । भारत सरकारले नेपालको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा प्रयोग गरी नेपालको सीमा नजिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत पूर्व–पश्चिम १५ सय किमि लामो सडक बाँध बनायो । सो सडक बाँधको कारण नेपालको सप्तरीदेखि बाँकेसम्मको तराई भूभाग बर्सेनि डुबानमा परेको र जनधनको क्षति भएको हुँदा नेपाली जनता यो सडक बाँध भत्काउनुपर्ने आवाज उठाउँदै छन् । २०७४ सालको एक प्रतिवेदनअनुसार चुरे क्षेत्रमा १० हजार ८३३ स्थानमा पहिरो गएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको लगानीमा एक सयभन्दा बढी क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको, ती उद्योगहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जस्तै समानान्तर प्रशासन सञ्चालन गरेका र त्यसरी सञ्चालित क्रसर उद्योगको तस्बिरसमेत लिन निषेध गरिएको समाचार पुरानो हो । ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिँदा बाँकी हुने माटो वर्षाको पानीले बगाएर तराईको उर्वर भूमिलाई छोप्ने समस्या पनि पुरानै हो ।

चुरे तथा महाभारत क्षेत्रमा २ सय पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जलपुनर्भरण गर्न र १६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रण गर्न बजेटमा १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चुरे तथा तराई मधेसमा १ करोड ५० लाख वृक्षारोपन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
चुरे विनाससँगै तराई मरुभूमि हुने, खाद्यान्न उत्पादन घट्ने र नेपाली जनताको समग्र जीवनमा हानि पुग्ने भएको हुँदा चुरे संरक्षणको निम्ति सरकारले २०७१ साउनदेखि ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननमा पूर्ण रोक लगाएको थियो । त्यसयता सरकारले चुरे संरक्षणको निम्ति १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यून गर्ने बजेटको व्यवस्थाले सरकारको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी खेर जानेछ । ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न र त्यसको लागि आवश्यक सामग्री परिवहनको लागि आयातमा लाग्ने भन्सार छुट दिने बजेटको व्यवस्था भारतीय एकाधिकार पुँजीको दबाबमा राखिएको हो । यसर्थ, बजेटको यो देशघाती व्यवस्था अविलम्ब फिर्ता हुनु जरुरी छ ।
बजेटको यो व्यवस्थालाई जनस्तरबाट तीव्र विरोध भइरहेको छ । यथार्थमा यो व्यवस्था देश बेच्नु सरह हो । आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु हो । बजेटको यो व्यवस्थाको ‘हलो ताछेर मुङ्ग्रो बनाउने’, ‘मनपरी चुरे दोहन’, ‘आत्मघाती’, ‘चुरेको व्यापार राष्ट्रिय भूगोलको व्यापार’, ‘चुरेमाथि मृत्युदण्डको हुकुम’ आदि अभिव्यक्तिसहित जनस्तरबाट विरोध भइरहेको छ ।
चुरेको विनाश पञ्चायतकालदेखि सुरु भएको थियो भने बहुदलयता तीव्र भयो । यसको विनाशमा पञ्चायतकाल र बहुदल तथा गणतान्त्रिक सरकारका मन्त्रीहरू पनि दोषी छन् । नेका सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्तिमार्फत ‘खरानीको व्यापार गर्न, घर जलाएजस्तै’ र ‘प्रकृति विरुद्ध’ को अपराध बताए । तर, चार पटक प्रम भइसकेका देउवाले चुरेको दोहन रोक्न कुनै प्रयास गरेनन् । मधेसी दलबाट पटक – पटक उपप्रम र मन्त्री भएका उपेन्द्र यादवले ‘नवधनाढ्यलाई फाइदा गराउन मधेसको उर्वरभूमि समाप्त पार्न’ उल्लेख गरे पनि वैज्ञानिक र पर्यावरणीय तथा वातावरणीय अध्ययन गराएर उत्खनन गर्न मिल्ने सङ्केत गरे । एमालेबाट निष्कासनमा परेका माधवकुमार नेपालले ‘देश हितविपरीतको देशघाती निर्णय’ भनी विरोध गरे । उनी २०५१ सालमा शक्तिशाली उपप्रम थिए भने २०६६ सालमा प्रम नै भए तर दुवै पटक चुरे दोहनलाई रोक्ने कुनै निर्णय गरेनन् । माओवादीका पुष्पकमल दाहालले ‘जनविरोधी र कुर्सी बचाउने तथा तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने’ बताए तर २०६५ र २०७३ सालमा दुई पटक प्रम भएका दाहालले पनि चुरे दोहन रोक्न कुनै कदम उठाएका थिएनन् । चुरे दोहनमा लागेकाहरू एमाले, माओवादी, नेका र मधेसी दल नजिकका उद्योगी नै भएको सिंहदरबारमा चर्चा छ ।
जनताको विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यको नामबाट पे्रस विज्ञप्ति जारी भयो । त्यसमा “चुरे, भावर शिवालिक र नदी प्रणालीबाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने” उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीले बजेटमा उल्लेख भएको विषयमा जनताको विरोध भएको प्रवक्ताको स्पष्टीकरणबाट ढाकछोप गर्नु जालसाजी नै हो । यथार्थ विषय अर्थमन्त्रीले नै राख्नु जरुरी छ ।
चुरे तथा महाभारत शृङ्खलाका सम्भाव्य स्थानमा होटल, मोटेल, रिसोर्टलगायत शीतल आवास निर्माण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइने बजेटको व्यवस्थाले पनि चुरेको दोहन हुने हुँदा यसलाई खारेज गर्नु जरुरी छ । नेपाल सरकारले खानी, खनिज, वनजङ्गल, पहाड र पर्यावरणीय सुरक्षाबारे प्रजग कोरियाको अनुभवबाट सिक्नु उपयुक्त हुनेछ ।