मोदीको असफल खोप नीति

भारतमा हरेक दिन कोभिड–१९ सङ्क्रमणको कारण मृत्युवरण गरेका हजारौँ मानिस नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको सन्की खोप नीति कति घातक हुन सक्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो ।
भारतमा उत्पादन भएका दुई वटा खोप–अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको कोभिशिल्ड र भारतको बायोटेकको कोभ्याक्सिनबाट भारतमा कोभिड–१९ को खोप कार्यक्रम थालेयता प्रधानमन्त्री मोदीले धेरै पटक कोरोना भाइरसको खोपको कुनै कमी नभएको र १८ वर्षभन्दा माथिका सबै मानिसलाई मौका पाउने बित्तिकै खोप लगाउन आग्रह गरे । तर, उनले कहिल्यै खोप लगाउन कहाँ जाने भन्नेबारेमा केही बोलेनन् ।
महामारीको लहरविरुद्ध सरकारका ‘उपलब्धि’ बाट मोदी र उनका सहकर्मीहरू निर्लज्ज ढङ्गले गौरव गरिरहेका बेला असङ्ख्य मानिस जीवन रक्षाको लागि निरीह भएर राज्यको प्रतिक्षा गरिरहेको तीतो सत्य हो ।
सर्वसाधारण जनता र धेरै राज्य सरकारहरूले बारम्बार खोपको उपलब्धतामाथि प्रश्न उठाइराख्दा मोदीले जुन ७ मा देशवासीलाई छोटो समयावधिमा २३ करोड जनतालाई खोप लगाइएको बताए ।
आफ्नो सम्बोधनमा उनले जुन २१ बाट अठार वर्षभन्दा माथिका भारतीयहरूलाई निःशुल्क खोप दिने वाचा गरे । तर, मोदीको व्यापारिक खोप नीतिको कारण भारतका धेरै जनताले खोपको लागि पैसा तिरेका छन् ।
दुःखको कुरा, भारतमा दोस्रो लहरअघि सबै भारतका जनतालाई खोप दिने विषयमा मोदीले त्यत्ति जाँगर देखाएनन् जति उनले आफ्नो ‘खोप कुटनीति’को सफलताको निम्ति उनले मिहिनेत गरेका थिए । जून ४ मा जी ७ का स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको बैठकमा भारतका स्वास्थ्य मन्त्री हर्ष वद्र्धनले भारतको कुल जनसङ्ख्याको तीन प्रतिशतले मात्र खोप लगाएको बताएका थिए ।
गत जुन ५ सम्ममा भारतका कुल २२ करोड ७० लाख जनतालाई खोप दिइएको छ । अहिले भारतीय जनतालाई निम्ति सबभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेकोः के हरेक दिन खोप लगाइएको अहिलेकै गतिमा सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा भारतका १ अर्ब ३० करोड जनतालाई खोप लगाउन सम्भव छ ?
यदि मोदी सरकारले दाबी गरेजस्तै भारतको ‘धमाका’ खोप कार्यक्रम अघि बढिरहेको छ भने भारतभर किन खोपको अभाव भइरहेको छ ? किन गरिब, पछौटे र सर्वसाधारण भारतीय जनता निरीह भएर अस्पतालको दैलो दैलो ‘निःशुल्क खोप’ को लागि भौतारिरहेका छन् ?
यही वर्ष भएको विश्व आर्थिक मञ्चमा मोदीले सिङ्गो संसारलाई ‘भारत कोभिड–१९ खोपमा आत्मनिर्भर भएको’ घोषणा गरेका थिए । आफू संसारकै सबभन्दा ठुलो उत्पादक देश भएर पनि किन भारत खोपको लागि संसारभर कटौरा फैलाइरहेको छ ? के यो नेतृत्वको असफलता वा उदयीमान भारतको मिथकमाथि झापड होइन ?
वास्तवमा खोपको चर्को अभावको कारण खोप कार्यक्रम ‘अराजक र अनिश्चित’ भएको हो । जसले भारतलाई सर्वसाधारण नागरिकलाई ज्यानको जोखिममा पारेको छ । मोदी सरकारले अन्योलग्रस्त खोप नीतिले सर्वसाधारण जनतालाई अमानवीय, आक्रामक र असामान्य मोदी सरकारअघि जीवन र मृत्युको कुनै मूल्य नभएको तीतो सत्य बुझ्न बाध्य भएका छन् ।
बहुमत भारतीयहरूको लागि निःशुल्क खोप ‘राम्रा दिन’ र ‘दसौँ खर्बको अर्थतन्त्र’ का सपनाजस्तै अर्को झूटो वाचा मात्र हुने भएको छ ।
मे ३१ को इजलासमा सर्वोच्च अदालतले मोदी सरकारलाई प्रस्ट शब्दमा आदेश दिएको थियो– ‘कफीको वासना सुँघ र देशभर के भइरहेको छ हेर । भुई तहमा के भइरहेको छ हेर र त्यहीअनुसार आफ्नो नीति परिवर्तन गर ।’
केन्द्रीय सरकारको खोप नीतिमा बहुपक्षीय छिद्र छन् । सरकारले जनस्तरको खोप नीतिले तोकेको समय तालिका पालना गर्न सकेको छैन र सुरुबाट समयतालिकाअनुसार खोप उत्पादन गर्न सकेको छैन । सरकारले दोस्रो लहरको गम्भीरतालाई बुझ्न नै असफल भयो ।
परिणामतः दोस्रो लहर उठ्नुअघि जोखिमको हिसाब गरी अधिकांश मानिसलाई खोप लिन सरकार असफल भयो । त्यसकारण रोक्न सकिने मृत्यु पनि रोक्न सकिएन ।
कोभिड सङ्कटको अर्को गम्भीर गल्ती भनेको मोदी सरकारको ‘आत्मनिर्भर भारत’ को हल्लाबाजी थियो । भारतले आफ्नै खोप कम्पनीहरूलाई नै पुग्दो परिमाणमा खोप तयार गर्ने जिम्मेवारी दियो । विकसित देशहरूले जस्तै अरू अन्तर्राष्ट्रिय खोप उत्पादकहरूबाट खोप खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएन ।
सबभन्दा चिन्ताको विषय त भारतमा अहिले खोप असमानता छ । उही खोपको लागि केन्द्र र राज्यमा फरक फरक मूल्य छ । त्यसले केन्द्रीय र राज्य सरकारबीच विभाजनको अवस्था बनेको छ ।
त्यसका साथै सरकारको नयाँ खोप नीतिले धनीलाई निजी अस्पतालबाट पैसा तिरेर छिटो खोप लगाउन सकिने बनाएको छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रका जनता आर्थिक अभावकै कारण खोपको सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था बन्दै छ ।
खोपको उत्पादन, भण्डारण र वितरणको जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारको हो । त्यसकारण १८ देखि ४५ वर्ष उमेरका नागरिकलाई खोप लगाउने जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारले राज्य सरकार र निजी कम्पनीहरूलाई सुम्पन सक्दैन ।
देशको रक्षा गर्ने सपथ लिएको मोदीले अहिले राजनीतिलाई छेउमा राखेर जनतालाई खोप दिनअघि सर्नुपर्छ ।

(लेखक भारतका स्वतन्त्र लेखक हुनुहुन्छ ।)
स्रोत : सीजीटीएन
नेपाली अनुवाद : सुमन