पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकार नै निर्णायक

केही महिनादेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । शनिबार गरिएको पछिल्लो मूल्य वृद्धिपश्चात् अहिले काठमाडौँमा एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १२५ रूपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १०८ रूपैयाँ कायम गरिएको छ । पेट्रोलियम कारोबार गर्ने एकमात्र निकाय नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको र त्यसैअनुसार भारतमा तोकिएको मूल्य बढेकोले नेपालमा पनि मूल्य उकालो लागेको जनाएको छ ।
निगमका अनुसार पछिल्लोपटक मूल्य समायोजन गर्दा उसको घाटा पेट्रोलमा ५ रूपैयाँ ३२ पैसा, डिजेलमा ३ रूपैयाँ १७ पैसा र एक सिलिन्डर एलपीजीमा २५८ रूपैयाँ ४६ पैसा छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करको दर चर्को रहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । पछिल्लोपटक निगमले ६२ रूपैयाँ ४१ पैसामा एक लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा ५६ रूपैयाँ ३६ पैसा कर थप हुन्छ । निगमकै प्रशासनिक खर्च त्यसमा ६८ पैसा मात्रै हुन आउने उपाध्याय बताउँछन् । त्यसबाहेक राजस्व, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक सम्भार कर, पूर्वाधार विकास कर र वातावरण कर आदि समाविष्ट हुन्छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि हुनुमा करहरू नै मुख्य कारण भएकोले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारको निर्णय नै त्यसमा निर्णायक हुन्छ । सरकारले करको दर घटाएर या केही अनावश्यक कर हटाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सक्छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको गुनासो हुँदा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको कायम मूल्यलाई पनि बहाना बनाइन्छ । भारतमा भन्दा नेपालमा निकै कम मूल्य भएमा भारततिर पेट्रोलियम पदार्थ तस्करी हुने खतरा देखाइन्छ । तस्करी रोक्न सरकार र सुरक्षाकर्मीको सक्रियता आवश्यक हुन्छ ।