भर्खरै :

संविधानमा मृत्युदण्डको प्रावधान नहुँदा भ्रष्टाचार बढ्यो

काठमाडौं, १९ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले संविधानमा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिइने व्यवस्था नुहँदा जस्तोसुकै गलत काम गरेर भए पनि सम्पत्ति थुपार्ने अपराधीहरूको मनोबल बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।
संसदमा आव २०७४÷७५ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सोमबार सामान्य छलफलमा भाग लिंदै सांसद सुवालले बजेटमा भूकम्प पछिको पुनःनिर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारी अस्पताल मसानघाटजस्तै छ, कमिसन खाएर सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिएको छ, कृषिप्रधान देशमा वार्षिक दुई खर्बको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ ।’
सांसद सुवालले आर्थिक समानताविना प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र झूटा हुने चर्चा गर्दै कर्मचारी प्रशासनलाई रू. १ खर्ब नपुग्ने बजेटले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा रू. २३ हजार ऋणभार परेको र कर फछ्र्यौट आयोगले ठूला करदाताहरूलाई अर्बौं रूपैयाँ कर मिनाहा गरेकोमा विरोध गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग नेकाकै अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फछ्र्यौट आयोगको संयोजकमा नियुक्ति गरेका लुम्बध्वज महत भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारको फरार सूचीमा परेका उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारको योजनाबारे जिज्ञासा राख्नुभयो ।
विनियोजन विधेयक, २०७४ माथि विचार राख्दै सांसद सुवालले प्रगतिशील कर लागू गरी राजश्व बढाउनुपर्ने र नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गरी विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
विधेयक निर्णयार्थ पेश हुँदा नेमकिपाका सांसदहरूले विपक्षमा मत दिनुभएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *