शासक दलहरूले जवाफ दिनुपर्छ

शासक दलका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले जेठ २९ गते शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यमाथि भइरहेको निरङ्कुश हमलाका विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाली जनता, नागरिक समाज र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग अनुरोध गरे । अपिल गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई हुन् । विज्ञप्तिमा ‘ढुङ्गा गिटी निकासीसम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै नेपालको बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस्’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जल, जङ्गल, खनिजलगायत नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहनमा बाह्य शक्तिको हितमा निरन्तरता दिने शासक दलका ती पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये को चाहिँ अछुटो छन्, सचेत नेपाली जनताको प्रश्न छ । जहाँसम्म नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप र चलखेलको सवाल छ नेपालका शासक दलहरू सत्तामा जान होस् वा सत्तामा टिक्न लैनचौरदेखि दिल्ली दरबारसम्म धाउने र विदेशी प्रभुसामु लम्पसार पर्ने गरेको विगतदेखिको यथार्थ सचेत नेपाली जनताले नदेखेका होइनन् । प्रम ओलीबाट ‘एकपछि अर्को गरी संविधानमाथि प्रहार भइरहेको’ भनिरहँदा आपूmहरू पनि सत्ताकै लुछाचुँडीमा संविधानलाई कागजको खास्टो बनाउन लागिपरेको भुल्नु हुन्नथ्यो । जहाँसम्म प्रम ओलीको अकर्मण्यताको सवाल छ ‘मर्ता क्या नहीँ करता’ भनेझैँ आप्mनो सत्ता जोगाउनको लागि जे पनि गर्न तयार रहेको सजिलै बुझिन्छ । प्रम ओलीलाई यो अवस्थासम्म पु¥याउनमा यिनै पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
राष्ट्रिय सहमतिका लागि स्वेच्छाचारी कार्यदल गठन, मन्त्रिपरिषद्को मनपरी विस्तार, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्तालिप्साको कुरूप स्वरूप प्रदर्शन, सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउने अलोकतान्त्रिक कार्य प्रम ओलीबाट भएको भन्ने कुरामा पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले पहिले आप्mनो पालामा के गरे भन्ने फर्केर हेर्नुपर्ने होइन र ? सत्तामा जान चुनावी तालमेल, असैद्धान्तिक पार्टी एकता, दुईतिहाइ सरकार पाँच वर्ष पनि नटिकाउने चलखेल यी सब केको लागि ? यसको जवाफ शासक दलहरूले नेपाली जनतालाई दिनु आवश्यक छ ।–