भर्खरै :

कक्षा कोठाभित्रको वैचारिक स्वतन्त्रता

डा. गिल्बर्ट सेबास्टियनको बर्खास्ती फिर्ता गर्ने केरला केन्द्रीय विश्वविद्यालयको निर्णय स्वागतयोग्य छ । भारतको वर्तमान केन्द्रीय सरकारप्रति आलोचनात्मक धारणा कक्षाकोठामा पोखेको अभियोगमा सेबास्टियनविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि उनलाई बर्खास्त गर्ने विश्वविद्यालयको निर्णयको हामीले गएको महिना आलोचना ग¥यौँ । अनलाइन कक्षामा उनी आफ्ना विद्यार्थीहरूसँग फासीवाद र इतिहासमा उदाएका विभिन्न थरी फासीवादबारे छलफल गरिरहेका थिए ।
आफ्नो अनलाइन पावर प्वाइन्ट शिक्षण सामग्रीमा डा. सेबास्टियनले भारतको सत्तारुढ पार्टी र त्यसको विचारधाराबारे बोलेका थिए । हामी बाँचेको आजको समयमा धन्न सेबास्टियनमाथि अरू कुनै पनि खालका अपमानजनक काम भएन । आफ्नो कामबाट विश्वविद्यालयमा पुग्न गएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्नुको अर्थ उनले आफ्नो कामप्रति क्षमा मागेको वा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने मानिसहरूले नै जितेको अनुभव गर्नु उचित हुनसक्छ । एक जना शिक्षकको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेबापत सेबास्टियनलाई कुनै पनि अपमानजनक गतिविधि हुनु ठीक होइन ।
राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घ (आरएसएस) को विद्यार्थी सङ्गठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्ले डा. सेबास्टियनविरुद्ध आन्दोलन गरे पनि विश्वविद्यालयले उनीविरुद्ध बर्खास्तीको निर्णय गरेको थियो । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी आफै पनि आरएसएसको एउटा हिस्सा हो । त्यसमाथि सङ्घीय जनशक्ति विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय शिक्षा अनुगमन समितिका सदस्य ए विनोद करुभारकुन्दले सहायक प्राध्यापक सेबास्टियनमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै उपकुलपतिसामु उजुरी गरेका थिए । डा. सेबास्टियनको कक्षामा बसेका कोही पनि विद्यार्थीले उनको कक्षालाई लिएर कुनै गुनासो गरेका थिएनन् । प्रशासनलाई नै गुनासो गर्नुपर्ने कुनै पनि कुरा प्राध्यापकले नभनेको उनीहरूको भनाइ छ ।
तर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्ले कुनै पनि बहानामा सेबास्टियनलाई दुःख दिनु थियो । उपकुलपतिले पनि उनीहरूको मागलाई अस्वीकार गर्न सकेनन् । हामीले दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयजस्ता संस्थामा एबीभीपीका गतिविधि देख्दै भोग्दै आएका छौँ । एबीभीपी आज सबैतिर सबभन्दा माथिल्लो प्राज्ञिक अनुगमनकर्ता निकाय बनेको छ । प्रशासनसँग पनि उनीहरूलाई खुसी बनाउनुको विकल्प छैन । थप भयावह अवस्था आउन नदिन प्रशासन उनीहरूका गतिविधिलाई चुपचाप सहने गर्छन् । अझ कतिबेला त सावधानीका उपाय अपनाउने गर्छन् ।
जेएनयू घटना
भारतका विभिन्न विश्वविद्यालय र कलेजमा प्राध्यापनरत हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने विषय हो यो । सन् २०१५ मा लेखक एवम् कलाकार भिष्म सहनीको शतवार्षिकीमा भएको घटना म अझै सम्झन्छु । भिष्म सहनीले लेखेको उपन्यास ‘तमस’ मा आधारित रहेर मेरा विद्यार्थीहरू एउटा नाटक मञ्चन गर्न खोज्दै थिए । उदारवादी झुकाव भएका विभागीय प्रमुखले त्यो नाटकको मञ्चन रोक्न आग्रह गरे । विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नजिकिंदै थियो । एबीभीपीले नाटक मञ्चन बिथोल्न सक्थ्यो । अन्ततः हिन्दी विभागको प्राङ्गणमा नाटक मञ्चन गर्ने निधो भयो । चलचित्र निर्माता सुवासाशिषले मुज्जफरनगरमाथि बनेको चलचित्र पनि उही पाराले सार्वजनिक सूचना नदिई लुकीछिपी देखाइएको थियो ।
सन् २०१६ को फेब्रुअरी ९ मा कास्मिरको विषयमा एउटा सानो विद्यार्थी सङ्गठनले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । एबीभीपीले त्यसको विरोध ग¥यो । कार्यक्रममा सहभागीहरू जम्मा भएपछि विश्वविद्यालय प्रशासनले कार्यक्रम गर्ने अनुमति खारेज गरेको थियो । एबीभीपीले सो कार्यक्रम बिथोलेको थियो । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको यही कार्यक्रमलाई लिएर उमार खालिद, कन्हैया कुमार, अनिरव भट्टाचार्य, राम नागालगायतका विद्यार्थीलाई तत्कालीन गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले बदनाम गरेका थिए । ती विद्यार्थी नेताहरूलाई पक्राउ गरियो र उनीहरूविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा दायर गरियो । अदालती कारबाही सुरु भयो । ६ महिनासम्म उनीहरूले मानहानी र हिंसाको आरोपमा तारिख झेल्नुपरेको थियो ।

आफ्ना राजनीतिक दृष्टिकोण बनाउने र सार्वजनिकरूपमा अभिव्यक्त गर्ने प्राध्यापकहरूको अधिकारलाई जोड दिनुपर्छ । मार्च महिनामा अशोका विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्री प्रतापभानु मेहत्ताको राजीनामा दिएको घटनाले हामीलाई पिरोल्यो । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा प्राध्यापक र उनीसम्बद्ध संस्थालाई नै खतरा हुने कुराले हामीलाई पीडाबोध भयो । एक जना प्राध्यापकको महत्वपूर्ण भूमिका भनेको आफ्नो जीवनलाई असर पार्ने निर्णयहरूको विश्लेषण गर्न समाजका सदस्यलाई मद्दत गर्नु हो । सर्वसाधारणलाई त्यस्ता निर्णयको विश्लेषण गर्ने समय वा आवश्यक तरिका पनि थाहा नहुन सक्छ । राज्यका सबै निकाय आफ्ना जिम्मेवारीबाट च्युत भएको आजको परिस्थितिमा प्राज्ञहरूको भूमिका अझ बढेको छ ।

त्यसअघि सन् २०१५ मा हैदरावाद विश्वविद्यालयमा अम्बेडकर विद्यार्थी सङ्गठनको एबीभीपीले विरोध गरेको थियो । उनीहरूको विरोधमा केही सङ्घीय मन्त्रीहरूको साथ थियो । अम्बेडकर विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूविरुद्ध कारबाही गर्न उपकुलपतिलाई दबाब दिइएको थियो । त्यसैको परिणामस्वरुप धेरै घटनाहरू घटे । युवा दलित विद्यार्थी रोहित भेमुलाको हत्या त्यही घटनाको शिलशिला थियो ।
सन् २०१७ मा दिल्लीको रामजस कलेजमा भएको एउटा कार्यक्रममा एबीभीपीले गरेको हमलापछि अन्य कलेजहरूले राजनीतिकरूपमा असहज विषयमा छलफल र कार्यक्रमको लागि अनुमति नै दिन छोडे । यस्ता घटनाका धेरै लामो क्रमावली छ ।
सत्तारुढ दलसँगको वैचारिक निकटताको आधारमा पश्चिम बङ्गालमा कुनै बेला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी)को विद्यार्थी सङ्गठन विशेष अधिकारको दाबी गथ्र्यो । हालै ‘द टेलिग्राफ’ पत्रिकामा रुचिर जोशीले लेखेको लेखमा त्रिणमुल काङ्ग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठनले पनि त्यस्तै व्यवहार गरेको उल्लेख छ ।
तर, यी कुरालाई अघि सारेर एभीबीपीले गरिरहेका गतिविधिलाई उचित ठह¥याउन सकिन्न । एभीबीपीलाई आफ्नो कुरा राख्न दिन सकिन्छ । तर, उनीहरूका हरेक मागसामु विश्वविद्यालय प्रशासनको आत्मसमर्पणलाई सही मान्न सकिन्न । एभीबीपीलाई खुसी बनाउन उनीहरूलाई जे पनि गर्न दिने छुट दिन सकिन्न । हामीले भनिसकेका छौँ–एभीबीपीलाई आफ्नो धारणा राख्न र आन्दोलन गर्ने अधिकार छ । तर, एभीबीपी भारतका शैक्षिक, सांस्कृतिक र राजनीतिकलगायत हरेक क्षेत्रमाथि प्रभुत्व जमाउन चाहने एकाधिकारवादको हिस्सा हो । हाम्रो चिन्ताको विषय विश्वविद्यालयका सबै संस्थागत संरचना र प्रक्रियाहरू ध्वस्त हुनेमा हुनुुपर्छ ।
तर, थप गम्भीर विषय बाँकी नै छन् । केरलाको केन्द्रीय विश्वविद्यालयले डा. सेबास्टियनलाई कारबाही गर्न केन्द्रीय सरकारको निजामती सेवा कानुनको प्रयोग गरेको छ । ‘द न्यु इन्डियन एक्सप्रेस’ का अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीति विभागका सहायक प्राध्यापक सेबास्टियनलाई मे १७ मा सरकारको आलोचना गरेकोले केन्द्रीय निजामती सेवा संहिताको धारा ९ अन्तर्गत बर्खास्त गरिएको छ ।
खतराको घण्टी
यो सबैको लागि खतराको घण्टी हो । कति वटा विश्वविद्यालयले केन्द्रीय निजामती सेवा संहिता लागु गरेका छन्, हामीलाई थाहा छैन । यो प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथिको विचारको हत्या हो । विश्वविद्यालयहरू सबै थरी विचारबारे छलफल गर्ने स्वतन्त्र ठाउँ हो । त्यस्ता विचारधारा शासनमा बसेका शासकहरूको लागि अस्वीकार्य पनि हुनसक्छ । विश्वविद्यालयमा पढाउने प्राध्यापकहरू सरकारका नोकर होइनन् । उनीहरूले सरकारी धारणामात्र बोक्नुपर्छ भन्ने कुनै अनिवार्यता छैन । विडम्बना, हामी धेरै सेवामा रहेका प्रहरी अधिकारी र सरकारी पदाधिकारीहरू सत्तारुढ दल र सरकारको प्रवक्ताले झैँ बोल्दै र लेख्दै हिँडेका देखिरहेका छौँ । उनीहरूलाई किन यस्तो सुविधा प्राप्त छ ? यसको अर्थ यदि तपाईंले सरकारको धारणा बोक्नुहुन्छ भने तपाईँले जनताबीच जान पाउने अनि स्वतन्त्र विचार बोकेर जान नपाउनु हो ।
एक जना प्राध्यापकको काम भनेको तत्कालीन सत्ताप्रति नतमस्तक दिमागमात्र उत्पादन गर्नु होइन । बरु उनीहरूको काम भनेको सबै खालका प्राधिकारमाथि प्रश्न गर्न क्षमता विकासको लागि विद्यार्थीलाई सक्षम बनाउनु हो । त्यस्तो प्राधिकारभित्र शिक्षक आफै पनि पर्नसक्छ । राजनीतिक शक्तिको दाबीलाई आलोचनात्मकरूपमा हेर्नसक्ने हतियार विकास गर्न विद्यार्थीलाई सहयोग गर्नु हो । राजनीतिक निर्णयले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको हुन्छ । राजनीतिक निर्णयले विद्यमान परिस्थितिमा हेरफेर ल्याउने गर्छ । त्यसैकारण प्राज्ञहरू राजनीतिक विषयमा कुरा गर्न बाध्य हुन्छन् र त्यसरी कुराकानी गर्नु उनीहरूको दायित्व पनि हो ।
नोटबन्दी, वस्तु र सेवा करजस्ता सरकारका आर्थिक निर्णय र सरकारको विपद् व्यवस्थापन नीतिले हामीलाई के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा बुझ्न हामी व्यापारको ज्ञान भएका व्यक्तिहरूमा भरपर्छौँ । महामारीले कस्तो दिशा लिनेछ भन्ने कुराको पूर्वानुमान गर्ने संसारभरका विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरूले तयार गणितीज्ञ ढाँचामा भरपर्छौँ । चिकित्साशास्त्र पढाउने विज्ञहरूले खोप र सरकारले अपनाएको वितरण प्रणालीबारे कुरा गर्नुपर्छ । त्यो उनीहरूको पन्छिन नै मिल्ने जिम्मेवारी हो । तर, यसले सरकारलाई खुसी नबनाउन सक्छ ।
के केन्द्रीय निजामती सेवा संहिताले प्राध्यापकहरूलाई वास्तविक अर्थमा आफ्नो ज्ञानको अभ्यास गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्दैन ? यो प्रश्न मानविकी र समाजशास्त्रमा सक्रिय प्राध्यापकहरूसामु मात्र तेर्सिएको प्रश्न होइन ।
आफ्ना राजनीतिक दृष्टिकोण बनाउने र सार्वजनिकरूपमा अभिव्यक्त गर्ने प्राध्यापकहरूको अधिकारलाई जोड दिनुपर्छ । मार्च महिनामा अशोका विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्री प्रतापभानु मेहत्ताको राजीनामा दिएको घटनाले हामीलाई पिरोल्यो । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा प्राध्यापक र उनीसम्बद्ध संस्थालाई नै खतरा हुने कुराले हामीलाई पीडाबोध भयो । एक जना प्राध्यापकको महत्वपूर्ण भूमिका भनेको आफ्नो जीवनलाई असर पार्ने निर्णयहरूको विश्लेषण गर्न समाजका सदस्यलाई मद्दत गर्नु हो । सर्वसाधारणलाई त्यस्ता निर्णयको विश्लेषण गर्ने समय वा आवश्यक तरिका पनि थाहा नहुन सक्छ । राज्यका सबै निकाय आफ्ना जिम्मेवारीबाट च्युत भएको आजको परिस्थितिमा प्राज्ञहरूको भूमिका अझ बढेको छ ।
हामी शिक्षकहरूको लागि कक्षाकोठामा समभाव कायम राख्नु निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीले सार्वजनिक थलोलाई जसरी बुझिरहेका छौँ, कक्षा कोठा भनेको त्यस्तो सार्वजनिक थलो होइन । राम्रा कक्षाकोठा भनेका त्यस्ता स्थान हुन् जहाँ हामी विभिन्न थरी विचारलाई दबाबमा राख्न सक्छौँ । कक्षा कोठा त्यस्ता स्थान हुन् जहाँ हामी विचारको प्रयोग गर्छौँ । सबै मानिस यस्ता अभ्यासमा सहभागी बन्न सक्दैनन् । त्यसो गर्न सक्षम हुन उनीहरू प्रशस्त जानकारीबाट सुसज्जित हुुनुपर्छ ।
कहिलेकाहीं यस्ता कुरा बुझ्न गा¥हो हुन्छ । सन् २००७ मा बरोदाको सायाजी राव विश्वविद्यालयमा आयोजित कला प्रदर्शनीमा भएको हमलाको स्मरण गरौँ । एउटा अनुदार समूहले त्यहाँ हमला गरेको थियो । खासमा त्यो प्रदर्शनी कला विभागका विद्यार्थीहरूको परीक्षाको हिस्सा थियो । त्यो सर्वसाधारणको लागि खुला प्रदर्शनी पनि थिएन । कला बनाउने प्रक्रियाबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने हेतुले त्यो प्रदर्शनीलाई बाहिरका दर्शकलाई पनि हेर्ने बन्दोबस्त गरेको थियो । (त्यो भनेको परीक्षामा विद्यार्थीले उत्तर कुञ्जिकामा के लेखे भनेर सबैलाई देखाउनु जस्तै हो ।) तर, दक्षिणपन्थीहरू सो प्रदर्शनीमाथि हमला गरे ।
विश्वविद्यालय प्रशासनले हमलाकारीमाथि कारबाही गर्नु र प्रहरीसमक्ष उजुरी गर्नुको सट्टा कला विभागका सबै प्राध्यापकहरूलाई बर्खास्त ग¥यो र आफ्नो परीक्षाअन्तर्गत कला बुझाउने विद्यार्थीलाई कारबाही ग¥यो । श्रीलामान्थुला चन्द्रमोहन नामको विद्यार्थी पक्राउमा परे । भारतीय विश्वविद्यालयहरूमै सबभन्दा सम्मानित विभागमध्येको कला विभाग भताभुङ भयो । त्यो हमलाबाट भएको क्षतिबाट विभाग कहिल्यै उठ्न सकेन ।
यस्तो अवस्थामा हामीले कक्षाकोठाको स्वायत्तता रक्षा गर्नसक्दैनौँ । शिक्षकहरूले विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार भएको परीक्षा प्रणालीको पवित्रता जोगाउन हामी सक्दैनौँ । बरु हामी प्रदर्शनको कुरा गर्ने चक्करमा मूल विषय नै भुलिदिन्छौँ ।
कक्षा कोठा सार्वजनिक दबु होइनन् । शिक्षकका शब्द नै त्यहाँ अन्तिम शब्द हुने गर्दैन । त्यहाँ सबै कुरा बहस, छलफल र पुनःविचारका विषय बन्छन् । त्यहाँको नियमबारे जानकारी नभएका बाहिरका मानिसलाई त्यो बहसमा सहभागी बन्न र हल्ला गर्ने अनुमति दिइनु हुन्न ।
कक्षाकोठाभित्र हुने अन्तरक्रिया पनि छोटो प्रकृतिको हुन्छ । कक्षाकोठामा शिक्षकहरूले सार्वजनिक घोषणा गर्दैनन् । उनीहरूमाथि गुप्तचरी गर्नु र उदाङ्ग्याउनु कक्षाकोठाको गोप्यता भङ्ग गर्नु हो । शिक्षक र विद्यार्थीबीचको समझदारीको उल्लङ्घन हो । कसैबाट उल्लङ्घन हुनु भनेको शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियामा विग्रह ल्याउनु हो ।
डा.सेबास्टियनको पुनःस्थापनाले भारतका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका काम कति अनिश्चित छ भन्ने कुरा देखाउँछ ।
यो घटनाक्रमले हामीलाई प्राज्ञिक स्वायत्ततालाई समग्रतामा बुझ्नुपर्ने कुरा प्रस्ट बनाएको छ । नत्र, हामीले विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मूल कुरा गुमाउनेछौँ । त्यसबाट निम्तिने अवस्थालाई भविष्यमा हामी उल्टाउन सक्नेछैनौँ ।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालयमा हिन्दीका अध्यापक हुनुहुन्छ ।)
स्रोतः स्क्रोल डट आइएन
नेपाली अनुवादः सुशिला

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *