बागमती प्रदेश सरकारको नीति – कार्यक्रमबारे

कोभिडकालमा सस्तो लोकप्रियताको भोक !
अन्योलका बीच बागमती प्रदेश सरकारले गत जेठ २७ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्‍यो । प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले वाचन गरिरहँदा उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे कानेखुसी चलेको धेरै दर्शकले देखे । कोभिड-१९ आफूहरूलाई सर्ने भयले तर्साएको सांसदहरूले व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारको यो चौँथो नीति तथा कार्यक्रम हो भने एमाले पार्टी एक्लैले ल्याएको पहिलो हो । केन्द्रीय संसद् विघटित अवस्थामा रहेको र शासक दलहरूबीच कुर्सीका निम्ति हानथाप चलिरहँदा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा पछिल्लो राजनीतिक खिचातानी तथा भाँडभैलोको छाप परेको धैरैले अनुभव गरे ।
नीति तथा कार्यक्रमको निलो पुस्तिका पैँतालीस पृष्ठको छ । एक सय छयहत्तर बुँदा समेटिएका छन् । अधिकांश बुँदा दोहोरिएका छन् र तीन वर्षसम्म पनि सुरु नगरिएका कार्यक्रमले समेत निरन्तरता पाएको छ । महामारीकालमा ल्याएको हुनाले कोभिड केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउने भनिए तापनि मूर्त र दीर्घकालीन प्रभाव छोड्ने खालको योजनाको अभाव देखिन्छ । प्रदेशवासीलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप के-कसरी उपलब्ध गराउने ? कहिलेसम्ममा दिने ? कतिलाई दिने ? केही पनि स्पष्ट शब्दमा उल्लेख गरिएको छैन । कोभिडका कारण आमाबुबा गुमाएका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने जस्ता सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रम त समेटिएका छन् तर दीर्घकालीन ढङ्गमा कोभिडविरुद्ध कसरी लड्ने भन्नेबारे सरकार बोल्दैन ! कोभिडकालपश्चात् मानिसमा देखापर्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव, अर्थतन्त्रको सम्भावित खराब अवस्था र समाधानका उपायबारे पनि सरकार मौन छ ।
नयाँपन नभएको नीति तथा कार्यक्रम
शिक्षा क्षेत्र डाँवाडोल अवस्थामा पुगिसकेको छ । शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू मारमा परेका छन् । सबैतिर विद्युत् र इन्टरनेट नपुगेको सत्य हो । मोबाइल, ल्यापटप लगायतका सामग्रीबाट बहुसङ्ख्यक विद्यार्थी विमूख छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार जिम्मेवारी बहन गर्ने सुरसार कस्दैन । तल्लो वर्ग तथा पिछडिएको समुदायका विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताबारे चासोसमेत यो नीति तथा कार्यक्रमले देखाएन ।
ठाउँ-ठाउँमा ॅसमाजवाद’ ॅसमाजवादउन्मुख, ॅविशेष कार्यक्रम सञ्चालन’ जस्ता शब्दावलीबाहेक वास्तविक धरातलमा उभिएर जनताको जीवनलाई छुने, आपतमा परेका प्रदेशवासीलाई सम्बोधन गर्ने हिम्मत यो पटक पनि प्रदेशको एमाले सरकारले गरेन । गर्न सम्भव हुने जनजीवीकासँग जोडिएका काम गर्न पनि अनिच्छा या उदासीनता देखिनु राम्रो लक्षण जरुर होइन ।
नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँपन छैन । उत्साह छैन । उपाय छैन । प्राथमिकता छैन । आकर्षक नारा भने बीस वटा छन् । त्यसकारण, जालझेलको ठेली भनी धेरैले आलोचना गरे । विगतका तीन वटा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सँगसँगै रहेको एमाओवादीका सांसदहरूले भने यो पटक उफ्री-उफ्री विरोध गरे । तर, तिनका कुरामा कुनै दम थिएन । एमाले सांसदहरू गुटमा विभाजिन भएकाले दुई थरी कुरा आउनु अनौठो भएन ¤ माधव गुटकाले आलोचनात्मक टिप्पणी गरे र घुमाउरो पारामा विरोध गरे ।
नेमकिपाको संशोधन
नेमकिपाका प्रतिनिधिले विगतका नीति तथा कार्यक्रमझैँ यो पनि हल्काफुल्का खालको भएको टिप्पणी गर्दै पहिला जसरी लागु हुन सकेनन् यो पनि त्योभन्दा फरक नहुने बताए । कोभिडसँग कसरी लड्दै छ, कसरी लड्ने र कोभिडपश्चात् कसरी काम गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट योजाना नहुनु दुर्भाग्य भएको धारणा राखे । देशवासीलाई खोप दिएर जीवन रक्षा गर्ने, अग्रपङ्क्तिमा बसेर लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, मजदुर लगायतलाई प्रोत्साहित गर्ने, जनताका अस्पताललाई सबलीकृत बनाउने जस्ता अत्यावश्यक कार्यक्रम नभएकोले नीति तथा कार्यक्रमप्रति समर्थन जनाउन नसकिने प्रस्ट पारे । साथै, जेठ २९ गते भएको मतदानमा नेमकिपाले विपक्षमा मत जाहेर गर्‍यो ।
नेमकिपाले नीति तथा कार्यक्रममा निम्नबमोजिमको संशोधन प्र्रस्ताव पेश गर्‍यो –
क) विद्यालय तहदेखि नै कला, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी पाठ्यक्रम लागु गरी अध्यापन गराउने ।
ख) विद्यालय तहदेखि नै सङ्घीयता, प्रदेशको भूमिका तथा विकेन्द्रीकरणका सिद्धान्तबारे पाठ्यक्रम लागु गरी अध्यापन गराउने ।
ग) कुनै पनि सहर – बस्तीको जलाधार क्षेत्र तथा सम्पदामा हानी – नोक्सानी पुग्ने गरी रङ्गशाला, क्रिकेट मैदान अथवा व्यापारिक भवन निर्माण गरिने छैन । थालिएका निर्माण कार्य बन्द गरिनेछ ।
घ) प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कम्तीमा एउटा बालोद्यान तथा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
ङ) स्थानीय पालिकाद्वारा सञ्चालित अस्पताललाई सबलीकृत गर्न भौतिक, प्राविधिक तथा मानव संसाधन उपलब्ध गराइनेछ ।
च) सबल तथा पूर्वाधारसम्पन्न पालिकालाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेशलाई अगाडि बढाइनेछ ।
संशोधन प्रस्तावमाथि भनाइ राख्दै नेमकिपाका प्रतिनिधिले प्रदेशवासीको हितका लागि तत्काल गर्न सकिने यी कार्यतर्फ ध्यान दिइए प्रदेश सरकार धन्यवादको पात्र बन्ने बताए ।
नाथुराम गोड्सेको प्रसङ्ग
नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको क्रममा एमाओवादी र काङ्ग्रेसका सांसदहरूले प्रम ओली र राष्ट्रपति भण्डारीप्रति विरोध केन्द्रित गरे । त्यही क्रममा काङ्ग्रेसका नरोत्तम वैद्यले नाथुराम गोड्सेले गान्धी मारेझैँ नेपालमा पनि गोड्से आवश्यक भइसकेको बताए । उनले आफू गोड्से बन्न तयार भएको समेत चर्को स्वरमा बताए । तर, स-साना कुरामा नियमापत्ति जनाउने एमालेले त्यस्तो गम्भीर खालको अभिव्यक्ति आउँदासमेत कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । तर, दुई चार घण्टापछि सञ्चारमाध्यममार्फत विरोध गरे । “हाम्रा सांसदहरूले नाथुराम गोड्से को हुन् र उनले के गरेसम्म थाहा पाएनन् ¤ म चिया खान हिँडुन्जेल त्यस्तो भयो ।” नियमापत्ति किन जनाइएन भन्ने जिज्ञासामा एक एमाले नेताले बताए । अर्को एक मुख्य नेताले भने, “कतिलाई त ओलीको विरोध गर्दा आनन्द आयो होला !”
एक केन्द्रीय सदस्यले भने आफ्नो अनभिज्ञता यसरी लुकाए – “नियमापत्ति हरेक वाक्यमा गर्नुपर्ने हुन्छ ! केमा मात्र गर्र्ने ?”
अन्त्यमा
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम नै यति कमजोर तथा फितलो खालको छ भने त्यसमा टेकेर बनाइने प्रदेशको बजेट कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सङ्घीयताप्रति जनता नकारात्मक बन्दै गइरहेको परिस्थितिमा प्रदेश सरकार हरेक क्षेत्रमा प्रभावहीन तथा असफल हुनु राम्रो सङ्केत जरुर होइन । आफ्नो भविष्यप्रति नै विश्वस्त नभएको प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीको भविष्यबारे चिन्तन नगर्नु र चिन्ता नलिनुमा के आश्चर्य ! विषयवस्तुमा गम्भीर हुनु फलदायी हुन्छ !
एउटा उखान छ, ॅमाल पाएर के गर्ने चाल पाए पो !’ केही वर्षको गणतन्त्र तथा सङ्घीय बन्दोवस्तलाई शासक दलका नेताहरू वा वर्तमान तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्री र संविधान निर्माताहरूले सामन्ती राज्य व्यवस्थाकै संस्कारअनुसार रबरको ॅबेलुन’ लाई सानो र ठूलो बनाएजस्तै वा भकुन्डोको खेल र चटकेको कला प्रदर्शन जस्तै संशोधन, अध्यादेश र नयाँ – नयाँ निणर्यहरू जारी गरिरहेका छन् ।
के प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार भनेको नेपाली काङ्ग्रेस वा एमाले, एमाओवादी र मधेसवादी पार्टीहरूका भ्रातृ सङ्गठन वा वर्गीय सङ्गठनहरू हुन् ? ट्रम्प (अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति) ले कोभिड- १९ बारे ध्यान दिनुपर्दैन भनी न्यूयोर्क गभर्नरलाई भन्दा के उनले माने ? नेहरूले दक्षिण भारतका राज्यहरूमा भ्रमण गर्दा जहिले पनि कालो झन्डा हेर्नुपथ्र्यो र त्यहीँ प्रम इन्दिरा गान्धीको भ्रमण हुँदा प्रदर्शनकारीका नाकै फुटेको हुन्थ्यो ।
नेपालमा प्रम ओलीलाई चारैतिरबाट खुब गालीको वर्षा भयो – आफ्नै पार्टी र विपक्षी दलका नेताहरूले पनि स्वाद मानी – मानी गाली बर्साए । उनलाई केहीले हिटलर, स्तालिन र मोदीसँग पनि जोडे । हुँदाहुँदा महात्मा गान्धीका हत्यारा गोड्से बन्ने धम्की समेत कसैले दिए । यस्तो छाडा र गैरराजनैतिक भाषा कहाँबाट आश्रित हो ?
ॅके गर्ने मङ्गले आफ्नै ढङ्गले’ भन्ने उखान यहाँ पनि चरितार्थ हुन्छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पार्टी शीर्ष नेताहरू र सम्माननीय पदमा पुगेका हामै्र राजनैतिक नेताहरूका यी सबै कुरा तराईको ॅहोलीको गाली’ र जँड्याहाको भाषा प्रयोग गर्दाकै सिलसिला हुन् ।
अर्को गम्भीर कुरा हो, कार्यकर्ता र नेताहरूले त्यस्ता ॅक्रुर’ र ॅतानाशाह’ लाई अध्यक्ष बनाउन कसरी मत दिए ? जसरी कुनै वस्तुको परिवर्तन एक रातमा हुँदैन, त्यस्तै कुनै एक जनाको बानीव्यहोरा र सिद्धान्त एकै दिनमा बन्दैन वा फेरिन्न । त्यस्तै, प्रम ओलीको चरित्र हिटलर र मोदीसँग कसरी दाँजिन्छ ? ॅहिटलर’ उसको सिद्धान्त र दोस्रो विश्वयुद्धमा उसले अन्य देशमाथि गरेका आक्रमण, हत्या र हिंसासँग जोडिएको नाम हो ।
हिटलर आफैले प्रजातन्त्र र समाजवादी विचार एवम् सङ्गठनलाई निमिट्यान्न पार्न राजनैतिक दलहरू र विचारमाथि प्रतिबन्ध लगाए । सरकारले नै आफ्नो गुप्ती प्रहरी प्रयोग गरेर जर्मनी संसद् राइख्स्टागमा आगो लगाई कम्युनिस्टहरूमाथि त्यसको दोष लगायो, कम्युनिस्टमाथि ठूलो दमन चक्र चलायो – २०४५ सालमा भक्तपुर काण्डको षड्यन्त्र पञ्चायतले रचेजस्तै । हिटलरले राजनैतिक, मौलिक अधिकार तथा नागरिक अधिकारमाथि बन्देज लगाए ।
हिटलरले जर्मन जाति आर्य रगत हो र आर्यहरूसँग सारा संसारमा शासन गर्ने नैतिक अधिकार भएको बताए । जहाँ – जहाँ जर्मन जातिका जनता छन्, त्यहाँ – त्यहाँ नात्सी शासन अर्थात् ॅराष्ट्रिय समाजवाद’ भएको घोषणा गरी छिमेकीहरूमाथि हमला गर्दै सोभियत सङ्घसम्म पुगे हिटलर ।
ॅराष्ट्रिय एकता’ र ॅरोमको गौरव’ फर्काउने तथा ॅजहाँ क्याथोलिक धर्म छ, त्यहाँ इटालीको शासन’ हुन्छ भनी मुसोलिनी अफ्रिकाको अवेसिनियासम्म पुगे । इटालीमा पनि कम्युनिस्ट र प्रजातन्त्रवादीहरू सबै बन्दी बने, दल र विचारमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो ।
जापानको सैनिकतन्त्रले पनि ॅराष्ट्रियता’ को नाममा दक्षिणपूर्वी एसिया र त्यहाँका जनतामाथि अकथनीय अत्याचार गर्‍यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा करोडौँ जनता मारिए तथा घाइते भए, असङ्ख्य जनधनको क्षति भयो । संरा अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा परमाणु बम खसालेर केही दिनभित्रै लाखौँ मानिस मार्‍यो ।
हिटलर, मुसोलिनी र जापानी सैन्यवादको विरोधमा लड्ने स्तालिनलाई कसरी फासीवादीहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ ? यस्तै, हचुवा र मनपरी बोल्ने अनि मनपरी राजनैतिक निणर्य गर्ने दल र नेताहरूकै कारण आज देश भड्खालोमा पुगेको हो ।
स्तालिनकै नेतृत्वमा फासीवादको विरोधमा सङ्घर्ष गर्दा डेढ करोड रुसी जनताले बलिदान गरेका थिए । त्यस्तो बलिदान गर्न अगुवाइ गर्ने स्तालिनसँग प्रम केपी ओलीलाई तुलना गर्ने राजनैतिक दल र नेताहरूलाई कसरी प्रजातन्त्रवादी र प्रगतिशील भन्न सुहाउँछ ?
एउटै भाषा बोल्ने, एउटै जातिका, हिन्दू धर्म मान्ने र अन्ध राष्ट्रवाद एवम् बडा राष्ट्र अहङ्कारवादी दृष्टिकोणले नै ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाएको हुनुपर्छ, त्यस्तै प्रधानमन्त्री पनि । त्यसो होइन भने कुन देशले मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूको नाम र सङ्ख्या तोक्छ ? ठेकेदार, व्यापारी, कालाबजारिया, चुरे विध्वंसक, वन तस्कर र सरकारको सेवामा बस्ने ठूल्ठूला पदका भ्रष्टाचारीहरूको भागबण्डा कसले मिलाउँदै आएका हुन् ? कुन-कुन पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू कुन- कुन दूतावासका सहयोगी हुन् ? छलफल हुनु जरुरी थियो, निर्वाचनमा यो कुराको छिनोफानो हुन्थ्यो तर भएन ।
प्रदेश नं. १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा कसरी ॅप्रदेशबाट एकताको सूत्रपात’ भयो ? ॅप्रदेश १ मा, नेपालपक्ष पनि बन्यो सत्तापक्ष’, ॅबागमतीमा पहिला टक्कर, अहिले मिलाप’ ॅगण्डकीमा, सत्ता गुम्यो, साथ टुटेन’ र ॅलुम्बिनीमा जब विपक्षी जिल्ल परे’ (अन्नपूणर्, ३१ जेठ २०७८)
यी सबै भागबण्डा नभए सिद्धान्त र राजनीति कहाँ छ ? पञ्चायती व्यवस्थामा जस्तै के केन्द्रीय प्रदेश र पालिकाहरू सबै भावनामा उनिएका हुन्छन् ।
यसकारण, नेताहरूले मनपरी नबोल्दा र मनपरी नगर्दा जनताको माझमा गोड्सेका जस्ता अपराधी भावना जाग्दैन । एक राजनैतिक कार्यकर्तामा त्यस्तो भावना आउनुमा राजनैतिक दलकै छलफल र चिन्तनको फल हुने गर्छ ।