धिक्कार सरकार ! धिक्कार शासक दलहरू !

 
मङ्गलबार साँझ सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढी पहिरोका कारण सात जनताको मृत्यु भएको र थप मानवीय क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको खबर सञ्चारमाध्यममा आयो । त्यसैगरी मेलम्ची र हेलम्बुमा बाढी पहिरोले व्यापक क्षति पु¥याएको तथा हेलम्बुको तीन वटा र मेलम्चीको एउटा पुल बगाउँदा अनि सडक भत्किँदा यातायात सम्पर्कसमेत विच्छेद भएको छ ।
केही वर्षयता सिन्धुपाल्चोक लगातार प्राकृतिक विपत्तिले थिलथिलो बनेको जिल्ला हो । २०७२ सालको भूकम्पले पनि यही जिल्लालाई बढी क्षति पु¥याएको थियो । भूकम्पमा परी देशकै कुल मृतक सङ्ख्याको एकतिहाइभन्दा बढी अर्थात् ३५ सत्र्न्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने १५६५ जना घाइते र ८ जना बेपत्ता भएका थिए । जुरेको पहिरोमा परी २०७१ साउन १७ गते १४५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २०७७ मा बेपत्तासहित झन्डै ११२ जनालाई मृत घोषणा गरिएको थियो । पहिरोले हरेक साल क्षति पु¥याउँदै आएको छ ।
सरकारले गत वर्ष नै सिन्धुपाल्चोक र बाग्लुङ जिल्लालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर, विपद् रोकथाम वा न्यूनीकरणतर्फ प्रभावकारी कदम नचाल्दा सिन्धुपाल्चोकवासीले यो वर्ष पनि ठुलो धनजनको क्षति व्यहोर्दै छन् । अन्य जिल्लामा पनि पोहोरपरारकै नियति दोहोरिने आकलन गर्न गा¥हो छैन ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अनुसार २०६८ वैशाख १ गतेदेखि २०७७ चैत ३१ सम्म देशमा पहिरोका कारण १२०५ जनाले ज्यान गुमाए भने २९७ जना बेपत्ता भएका छन् । यस वर्ष बाढीबाट २३ जिल्लाका १७ लाख र पहिरोबाट २६ जिल्लाका १ लाख २० हजार बासिन्दा प्रभावित हुने अनुमान सरकार आफैले तयार पारेको सम्भावित सूची हो । के सरकारको काम जनधनको क्षतिको सूची र विवरणमात्रै निकाल्ने हो ? के सरकारले हरेक विपद्मा जनताको मृत्यु नै कुरिरहेको हो ? आफैले विपद् जोखिम क्षेत्र घोषणा गरेका जिल्लामा के सरकारले जोखिम वा क्षति न्यूनीकरणको पूर्वतयारी गर्नुपर्दैन ?
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष बढी पानी पर्ने सम्भावना बताएको छ । अविरल वर्षाका कारण आज देशका विभिन्न स्थानमा नदीको बहाब बढेपछि जोखिम बढेको छ भने कतिपय स्थानमा खोला वा नदी नै बस्तीमा पसिसकेका छन् । झन्डै ४ दशकपछि नारायणी नदीमा पानीको बहाब उच्च रहेको, कोसी ब्यारेजमा पानीको घनत्व बढेपछि सबै ढोका खोलिएको लगायतका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । आफ्नो देशका नागरिकको घरबार उजाडिरहेको अवस्थामा सरकार भने अझै पनि विदेशी नागरिकलाई सजिलै आफ्नो देशको नागरिक कसरी बनाउने भनेरै सोचिरहेको छ ¤
धिक्कार छ सरकारलाई ¤ अनि धिक्कार छ शासक दलहरूलाई ¤ शासक दलहरूले पनि आ–आफ्नो जिल्लाका बासिन्दालाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई खटाउनुपर्ने होइन र ?
सिन्धुपाल्चोककै हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यदल गठन गरेर जिल्लामा रहेको १२ वटै स्थानीय तह जोखिममा र ११ सय घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा भनेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताएको छ ।
बस्ती स्थानान्तरणको सुझाव कैयौँपल्ट दिइसकेको छ । तर, वर्षा सुरू हुनै लाग्दा समेत सम्भावित जोखिम रोक्ने काममा सरकार लागेन । सरकार त लागेन लागेन, स्थायी सरकारको रूपमा रहेको सिंहदरबारका संयन्त्रहरूसमेत सरकारको भागबन्डा वा ‘कुकुरझगडा’
को रमिते बनेर बसे । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरू पनि यसमा जिम्मेवार छन् । समयमै प्राविधिक र विज्ञहरू खटाई सम्भावित जोखिमबारे पूर्वसूचना दिन किन लगाएनन् ?
जोखिम क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरण गर्न भनेर सरकारले २०७८ को वैशाखमा रू. २० करोड निकासा गरेको छ । वर्षा सुरू हुनुभन्दा दुई महिना अघिमात्रै निकासा गरिएको उक्त रकम पनि हात्तीको देखाउने दाँतझैँ दुई–चार ठाउँमा दुई–चार परिवारलाई कनिका जस्तै छरेर बाँकी ठेकेदार र कार्यकर्तालाई पोस्ने दाउ नै हो ।
सरकारले मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ पनि बनाएको छ । जसमा निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराईमा ३ लाख अनुदान दिने त्यो पनि ३ किस्ता गरेर भन्ने उल्लेख छ । त्यसमा पनि कुल लागतमध्ये महानगर र उपमहानगरले २० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ प्रतिशत, गाउँपालिकाले १० प्रतिशत, प्रदेशले ३० प्रतिशत र बाँकी सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ । के ४–५ लाखले घर बन्छ ? त्यो पनि झन्झटिलो प्रक्रिया, ३ किस्तामा दिइने ¤ पीडितलाई पीडामाथि पीडामात्रै दिने सरकारी काम र प्रक्रिया ¤ बाढी–पहिरोले पूर्ण क्षति भएको घर निर्माणको लागि कम्तीमा १० लाख रूपैयाँ त्यो पनि एकमुष्ठ दिने कार्यविधि बनाउन आवश्यक छ । जोखिमयुक्त ठाउँका बासिन्दालाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तर गर्नुपर्छ । यो विषम् परिस्थितिमा प्रदेश, स्थानीय र केन्द्र सरकारले यथाशक्य चाँडो आफ्ना नागरिक जोगाउने हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । तर, तीनै तहमा सत्ताकै लागि ‘कुकुरझगडा’, भागबन्डा, आफ्नै पार्टीभित्रको गुट–उपगुटको विवाद र लछारपछार व्याप्त छ । जनताका समस्या सामान्य प्राथमिकतामा पनि पर्दैनन् तिनका ।
एउटा भनाइ छ, ‘विपद् बाजा बजाएर आउँदैन’ । तर, प्राकृतिक विपद्ले भने हरेक साल ‘म अर्को पटक अझ भयानक बनेर आउँछु’ भनी ढोल नै बजाएर जान्छ । ‘बा¥ह वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रोमा राखे पनि बाङ्गाको बाङ्गै’ भनेझैँ नेपालका सरकार र शासक दलहरूले सुध्रने मौका बारम्बार गुमाइरहेका छन् । कोभिड–१९ महामारी र बाढी–पहिरो पीडित जनताको पीडामा सरकार र शासक दलहरूले बेवास्ता कहिल्यै निको नहुने घाउ बनेर बल्झिरहनेछ । चुनावमा जनताको घरदैलोमा मत माग्न जानु भनेको ‘घाइते बघिनीलाई जिस्क्याउनु’ सरह हुनेछ भन्ने डरले शासक दलहरू चुनावमा जान डराइरहेका छन् । एउटै चुनावले परिस्थिति उल्ट्याउन नसक्ला तर आफ्ने बेहाल स्थितिको निम्ति दोषी शासक दलहरूलाई मतदाता (जनता) ले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै मतमार्फत कसिलो झापड हान्ने नै छन् । बाढी–पहिरोबाट सजिलै जोगाउन सकिने जनता यदि मर्छन् भने त्यो सामान्य मृत्यु नभई हत्या ठहरिन्छ । यो हत्यामा संलग्न सबैले एक दिन अवश्य सजाय पाउनेछन् ।