सांसदहरू मन्त्री बन्ने छैनन् !

पुँजीवादी व्यवस्थामा निर्वाचित सांसदहरू पद र पैसामा बिक्ने गरेको यथार्थलाई दृष्टिगत गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विसं २०६५ सालमा नयाँ संविधानसम्बन्धी प्रस्तावको भाग ४ मा ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू मन्त्री बन्ने छैनन्’ भन्ने प्रावधान उल्लेख गरेको थियो । नेमकिपाको यो सुझावलाई शासक दलहरूले मनन गरेका भए आज सत्ताको निम्ति जुन किसिमको अराजक गतिविधि देखिएको हो त्यो हुने थिएन । २०४६ सालपछि संसद्मा मन्त्री बन्नको लागि, सरकारमा जान र बहुमत पु¥याउनकै निम्ति सांसद खरिद बिक्रीको फोहोरी खेल रोक्न सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने नेमकिपाले प्रस्ताव राखेको थियो । देशको विधि विधान बनाउनुपर्ने सांसदहरू सत्ताको निम्ति फोहरी खेलमा होमिनु देशको हितमा नभएको बताउँदा शासक दलहरूको कानमा नपस्नु विडम्बना नै हो ।
प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्नको लागि सांसदहरू पद र पैसामा बिकेको, जथानाम गाली गलौजमा ओइरो लागेका दृश्यहरू देखिए । हिजो संविधान निर्माणको क्रममा गरेको बेवास्ता र गल्तीकै कारण आजको अवस्था सिर्जना भएको भन्ने कुरामा शासकहरूको घैँटोमा घाम लागेको छ वा छैन उनीहरू नै जानून् । नेपालको राजनीतिमा यसले गम्भीर असर पारिरहेको सचेत जनताले अनुभूति गरिरहेको अवश्य हुनुपर्छ ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई आदरका लागि भन्दा बढी चाकडीका निम्ति ‘बा’ भनेर पुकार्नेहरूको जमात छ’ भनेर २ असारको दृष्टि इपेपरमा उल्लेख गरिएको भनाइले पनि सांसदहरूको वास्तविक मनस्थिति उजागर गर्दछ । सिद्धान्त र विचारबाट चल्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू पद र पैसामा चलखेल गर्दाको परिणाम लोभी पापीहरू हाबी भइरहेको प्रस्ट हुन्छ । त्यसैगरी ३ असारको नेपाल दिप डटकममा खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाल र मन्त्री दीपक मनाङेबीचको आरोप प्रत्यारोपको दृष्टान्त प्रकाशित छ । सत्तारोहणका लागि अराजनीतिक व्यक्तिहरूलाई काखी च्याप्दा विषम परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । अब आफैले काखी च्यापेर दूधले नुहाइदिएका व्यक्तिलाई आप्mनै जनवर्गीय सङ्गठनमार्फत ‘भौतिक हिसाबले ठीक पार्न बाध्य हुनेछौँ’ सम्मको धम्की सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल हुनु शासक दलहरूको अल्पबुद्धिको परिचय भएको सचेत नेपाली जनताले बताएका छन् ।