पत्रकारहरूलाई खोप लगाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, ६ असार । सर्वोच्च अदालतले पत्रकारहरूलाई प्राथमिकता दिएर कोभिड १९ विरूद्ध खोप उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरी निश्चलले फ्रन्टलाइनमा कार्यरत सबै पत्रकारलाई कोभिड १९ विरूद्धको खोप लगाउन प्राथमिकता दिन सरकारको नाममा आदेश जारी गर्न माग गर्दै पेश गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको इजलासले आइतबार उक्त आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
पत्रकारहरू घिमिरे र गिरीले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमाथि आइतबार भएको सुनुवाइमा निवेदकद्वय घिमिरे र गिरीले भच्र्युअल माध्यमबाट बहस गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चले पत्रकारहरूको पेशागत प्रकृति र परिस्थिति जनसुमदाय वा समूहमा पुग्नुपर्ने वा जनसम्पर्कमा रहनुपर्ने भएकोले पत्रकारको कार्य प्रकृतिको विशेष परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गरी अग्रपङ्क्तिमा रही समाचार सङ्कलन गर्ने पत्रकारहरूलाई प्राथमिकता प्रदान गरी कोभिडविरूद्धको पहिलो खोप लगाएकालाई दोस्रो र पहिलो खोप पनि नलगाएकालाई कोभिड विरूद्धको खोप लगाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
“निरन्तर फ्रन्टलाइनमा रही समाचार सङ्कलनमा खटिने पत्रकारहरूले किनेर खोप लगाउन नपाएको अवस्थामा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले राहत दिएको छ”, रिट निवेदक अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरेले भन्नुभयो ।
निषेधाज्ञाका बेलासमेत नागरिकलाई फिल्डमै पुगी समाचार सङ्कलन गरी सुसूचित गराउँदै आएका पत्रकारहरूलाई राज्यले कोभिडविरूद्धको खोपमा प्राथमिकता नदिएको अवस्थामा न्यायालयले सरकारलाई खोप व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ, अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता विष्णु गिरी निश्चलले भन्नुभयो, “यो सम्पूर्ण पत्रकारहरूको लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।”