लकडाउन अघोषितरूपमा खुकुलो देखिँदै

भरतपुर, १३ असार । जिल्लामा असार १० गते रातीबाट निजी सवारी साधन चल्न जोर बिजोर प्रणाली लागु गरे तापनि सडकमा निजी सवारी साधनहरू सराबरजस्तै चलेको देख्न सक्छौँ । बजार क्षेत्रमा सवारीसाधन चहलपहल बढ्दो छ । हप्ताको तीन दिन पसल र व्यवसायहरू सञ्चालनमा आएका छन् । व्यवसायी, पसल खोल्न, सवारीसाधन चल्न सुरु भएसँगै जिल्लाको मुख्य सहर भरतपुर, नारायणगढमा मानिसहरूको चहलपहल बढ्न सुरु भएको हो । चहलपहल बढेसँगै कोरोना सङ्क्रमण फैलन सक्ने त्रास पनि उत्तिकै रहेको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय चितवनको कोभिड रिपोर्टअनुसार असार १० गते छयासी जना, ११ गते चवालीस जना र १२ गते उनान्चालीस जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखापरेको छ । स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम अझै उच्च रहेको छ । पसल, व्यवसायीहरू खोल्न सुरु गरे तापनि मानिस स्वयं कोरोना सङ्क्रमित हुनबाट सचेत र सतर्क रहनुपर्ने देखिन्छ । जिल्लामा पछिल्लो समय गाउँ–गाउँमा पनि कोरोना सङ्क्रमण देखापर्न थालेको छ । गाउँमा बिरामी परेका धेरै मानिसहरूमा कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भए तापनि चेक जाँच नगराई सामान्य औषधि उपचार गरेर घरमा नै रहेका पाउँछौँ । जसका कारण सङ्क्रमितमा कमी आएको हुनसक्ने विज्ञहरूको कुरा छ ।
नारायणगढ बजारका इलेक्ट्रिसियन प्रकाश श्रेष्ठका अनुसार प्रशासनले नागरिकको दैनिक जनजीवनलाई सहज हुने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दै लाने हिसाबले निश्चित समय तोकिँदा बजारमा भीडभाड झन् बढ्ने देखिन्छ । बरु बिहानदेखि बेलुकीसम्म नियमितरूपमा पसल खोल्न दिएमा मानिसहरूको चाप कम हुन जान्छ । प्रशासनले सवारीसाधनमा जुन जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेका छन् त्यसमा कडा चेकजाँच गरेमा मानिसको भीडभाडमा नियन्त्रण हुन जाने उहाँको बुझाइ छ । इलेक्ट्रिसियनहरू पनि मानिसहरूको दैनिक सेवा सुविधासँग गाँसिएको काम गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष भेटघाटसम्म हुने हुँदा सरकारले व्यवस्था गरेको खोपको प्राथमिकतामा आफूहरू पनि नपरेकोमा उहाँको गुनासो छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले चरणबद्धरूपमा बढाएको निषेधाज्ञालाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । निजी सवारीसाधनमा जोरबिजोर र अत्यावश्यक हिँड्डुल गर्न पाउने भने तापनि चेकजाँचमा फितलो भएको देख्न सक्छौँ । पहुँचवाला मानिसहरू अनावश्यकरूपमा हिँड्डुल गरेकै पाउँछौँ । निषेधाज्ञा जारी भएको झन्डै दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आइसकेको छैन । कर तिराउनको लागि निषेधाज्ञा खुकुलो गराएको पनि केही मानिसको बुझाइ छ । कर तिराउन र कसैको दबाबमै सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको हो भने निन्दनीय छ । निषेधाज्ञा जारी भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा ज्यालादारी श्रमिकहरू चल्नै नसक्ने गरी चपेटामा परेका छन् । गाँस टुटेका श्रमिकहरूलाई सरकारले थोरै पनि राहत दिन नसक्दा यतिबेला सरकारप्रति पीडित नागरिक आक्रोशित छन् ।
कोरोना सङ्क्रमण भयावहको स्थिति अझै कायमै रहँदा रोग र भोकले छटपटिएका नागरिकलाई सरकारले उल्टै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लैजानु स्वास्थ्यमाथिको खेलबाड हो । सरकारले कोरोना परीक्षण बढाउनुपर्ने, जतिसक्दो भ्याक्सिन ल्याउन पहल गर्नुपर्ने र सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य सुविधाको उचित बन्दोबस्त गर्नुपर्ने नागरिकको माग रहेको छ । सरकार र प्रशासनले पीडित नगरिकलाई रोगबाट पनि बचाउनुपर्छ र उचित राहतको व्यवस्था गरेर भोकबाट पनि बचाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको कुरा छ ।