निषेधाज्ञाको मौकामा प्रकृतिको दोहन

कोभिड–१९ रोकथामको निम्ति राज्यले देशभर निषेधाज्ञा लागु गरेको मौका छोपेर प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन बढिरहेको छ । सामान्य परिस्थितिमा गर्न गाह«ो हुने अवैध काम सर्वसाधारणको चहलपहल कम हुने मौका पारेर निषेधाज्ञालाई दुरुपयोग गर्दै भइरहेको छ । राज्यका निकायहरूको संरक्षणबिना यस्ता काम सम्भव हुँदैनन् । राज्यका निकायलाई उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी बोकेका सञ्चारमाध्यम पनि निषेधाज्ञाको अवधिमा सक्रिय हुन नसकेको अवस्थामा दोहनको काम भइरहेका छन् ।
नदीजन्य र वन पैदावारको अत्याधिक दोहनको कारण मानव बस्तीमा जोखिम बढ्दै गएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । अध्येताहरू प्राकृतिक स्रोतसाधनको अत्याधिक दोहन यसरी नै बढ्दै गए वातावरणमा पार्ने गम्भीर प्रभावबारे चिन्ता पोख्दै छन् । नदीबाट जथाभावी ढुङ्गा र बालुवा निकालेर मनपरी सहरीकरणको प्रक्रियाले विकासको नाममा भयावह भविष्य निम्त्याउन सक्छ । प्राकृतिक स्रोत–साधन दोहन रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका सुरक्षा निकाय र प्रशासन आफै यस्ता दोहनको साक्षी बनिरहेका छन् । विशेषतः स्थानीय तहका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरू आफै ठेकेदार र निर्माण व्यवसायी हुँदा आफूखुसी निर्णय गरेर यस्ता नमिल्दा कुरालाई वैधता दिने गरेको देखिन्छ । स्वार्थी जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहका यस्ता कामलाई रोक्न अधिकारसम्पन्न निकाय पनि मौन बस्ने अथवा आफ्नो भागमा पनि कमिसन लिने धन्दा चलिरहेको छ । नदीबाट अवैध नदीजन्य स्रोत लिने र त्यही कारण उत्पन्न हुने नदी कटानको समस्या समाधानको लागि भनी जाली राख्न थप बजेट विनियोजन गरी त्यसैमा पनि कमिसन खाने विकृति मौलाइरहेको छ । यसले नेपालका कमजोर भिरपाखा र पहाड अनि नदीनजिकका बस्तीलाई अझ जोखिमतिर धकेलिरहेको छ ।
कुनै पनि खानी सञ्चालन गर्न सञ्चालकले खानीबाट वातावरणमा पार्नसक्ने प्रभावबारे राज्यको निकायलाई वातावरण क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यस्ता कानुनी व्यवस्था भने औपचारिकतामात्र सीमित हुने गरेको छ । एउटा प्रयोजनको निम्ति बनाइएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सामान्य ह«स्वदीर्घ हेरफेर पनि नगरी अर्को परियोजनाको निम्ति पनि प्रयोग हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । अझ कतिपय अवस्थामा त्यस्तो प्रतिवेदन सदरको प्रक्रियामा भ्रष्टाचारसमेत हुने गरेका छन् । यस्तो नक्कली प्रक्रियाको मार भने वातावरणमा परिरहेको हुन्छ र त्यसको प्रतिकूल प्रभाव स्थानीय जनतामा पर्ने गरेको छ ।
वातावरणमा हुने क्षतिको प्रभाव एउटा पुस्तामा मात्र सीमित हुने गर्दैन । बरु, प्रकृतिको अत्याधिक दोहनको सजाय धेरै पुस्तापछिले पनि भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । तसर्थ, वातावरण र मानव बस्तीलाई समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी नक्कली प्रतिवेदनको आधारमा प्रकृतिको दोहन अन्त्य गर्नुपर्छ । निषेधाज्ञाको मौका छोपेर यस्ता काम गर्ने बदमासहरूलाई अझ कडा कारबाही गरिन जरुरी छ । जनप्रतिनिधिको नाममा व्यापार गर्ने स्वार्थीहरूलाई जनताले सचेत बनाउन जरुरी छ । आफ्नो ठाउँमा बाटो बनाएकोमा खुसी मनाउँदै गर्दा घरमुनिको पहिरोको हामीले हेक्का राख्न नसके दुःख पाउनेछौँ ।
नदीजन्य वस्तुको अत्याधिक दोहनको निम्ति प्रशासन आफैले पनि ठेकेदारसँग मिलेमत्तो गरेको अवस्थामा जनताको सक्रियताबिना यस्ता काम रोकिन सम्भव छैन । पुस्तौँपुस्ता प्रभाव पार्ने यस्ता काम रोक्न जनता आफै सजग हुन जरुरी छ ।