बैङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारीको कर्जा कृषिमा हुनु जरुरी

काठमाडौँ, १४ असार । पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई व्यवहारमै बुझ्ने एउटा विषय हालै थपिएको छ । ज्योति विकास बैङ्क र सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिबीच टाटा ब्रान्डका पिकअप र कार्गो गाडी खरिदका लागि बैङ्कमार्फत ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने सम्झौता गरिएको समाचार छ ।
टाटा ब्रान्डका गाडी भारतमा निर्माण हुने हो । अहिले नै नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा १२–१५ खर्ब रूपैयाँ छ । नेपालमा भारतीय कम्पनीकै गाडी र मोटरसाइकल अत्यधिक आयात हुन्छ । नेपालका बैङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत गाडी कर्जा लिनेहरूले भारतीय कम्पनीकै गाडी खरिद गर्ने हो । यसकारण, ज्योति विकास बैङ्क र सिप्रदीबीच गाडी खरिदमा कर्जा सम्झौता नेपालको व्यापार घाटा बढाउने नै हो ।
गाडी आयातसँगै इन्धन आयात बढ्छ । गाडी मर्मत सामग्रीको आयात पनि बढ्छ । प्रम ओलीको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भाषणअनुरूप नभएका यस्ता सम्झौता अविलम्ब खारेज हुनु जरुरी छ । बैङ्कहरूको कर्जा प्रवाह कृषि र नेपालको कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने उद्योगमा बढाउनु आवश्यक छ ।
ओली सरकारले कुखुराको मासु र अन्डामा आत्मनिर्भर भएको दाबी गर्दै छ । १० वर्षअघि नै कुखुराको दानाको कच्चापदार्थ खरिदमा वार्षिक ८ अर्ब ४० करोड विदेशिन्थ्यो । त्यसबेला ४० प्रतिशत मकै र तोरीको पिनामात्र नेपालमा उत्पादन हुन्थ्यो । चुरे दोहनसँगै तराईमा मकैको उत्पादन घट्यो । दस वर्षअघि नै मकै, तिलको पिना, भटमासको पिना, ढुटो, बोनमिल भारतबाट ल्याइन्थ्यो । भिटामिन, लवण, खनिजलगायतका रसायन अमेरिका, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, चीन, दक्षिण कोरिया, फ्रान्सबाट आयात हुन्थ्यो । यो निर्भरता अहिले बढ्दो छ । नेपालको पहाडी र उच्च पहाडी जिल्लामा मकै, भटमास उत्पादन हुन्थ्यो । युवाहरूलाई खाडी मुलुकमा पठाएको हुँदा अहिले ती भूमि उजाड छ । यसरी सरकारले आत्मनिर्भर देखाएको क्षेत्र पनि कच्चा सामान आयातमै निर्भर छ ।
सरकारले ‘मद्यपान रोकौँ, दूधपान बढाऔँ’ नारा अघि बढाएको धेरै भयो । सरकारी दुग्ध संस्थानले प्रदेश १ र २ मा ७ हजार किसानको १० करोड रूपैयाँ भुक्तानी नगरेको समाचार छ । निजी दुग्ध संस्थानले भुक्तानी गर्नसक्ने तर सरकारी संस्थानले नसक्ने किन ? यसको सजिलो जवाफ हो– जिम्मेवारीहीन र भ्रष्टाचार । अन्य प्रदेशमा पनि जनताले खान नपाउने बरु दूध फालिएको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारको धितो बोर्डले निजी र सार्वजनिक संस्थानको शेयर कारोबार र त्यसको अङ्क उतार चढावको सूचना दैनिक प्रकाशित गरिरहेको छ । शेयर कारोबार हुने संस्थानको लागि आवश्यक कच्चापदार्थ आयात गर्नुपर्ने स्थिति भएसम्म त्यस्ता संस्थान दीगो हुँदैन । नेपालजस्तो विकासमा पछाडि परेको देशमा सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुनुपर्नेमा खाँटी कम्युनिस्ट दाबी गरेको ओली सरकारले निजी क्षेत्रलाई जोड दिएको हुँदा नेका र माओवादीलाई प्रम ओलीविरुद्धको गतिविधिमा बल पुगेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दराजबाट गायब !
सरकारको बागडोर सम्हालेकाहरू कानुनी शासनको बखान गर्छ । तर, व्यापक जनताको हितमा कानुन निर्माण हुँदैन । कतिपय अवस्थामा भएका कानुनलाई पनि तोडमोड गरिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर दैलोमा वितरण गरिने व्यवस्था थियो । मृत्यु भइसकेकासमेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वितरणमा लागेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सहीछाप गरी खाएको निहुँमा सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा बैङ्क खाता खोली जम्मा गर्ने नीति ल्यायो । नेपालका ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, विधवाहरूको बैङ्कसम्म पुग्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । कतिपय स्थानीय तहमा बैङ्कसम्म पुग्न सेवाग्राहीलाई उकाली ओराली पहाड चढ्नु र झर्नुपर्छ ।
मृत्यु भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाएकाहरूलाई सरकारले कडा कानुनी कारबाही गर्नु जरुरी थियो । त्यस्तो नगरी घरदैलोमा वितरण भइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैङ्कमा जम्मा गराउने सरकारी निर्णय जनतालाई थप कष्ट हो ।
तीन महिनाअघि नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाको वडा नं. २ का ६३८ जनालाई वितरण गरिने दोस्रो चौमासिकको भत्ता रू. ५३ लाख वडा सचिव सरिता राउतको नाममा निकासा गरिएकोमा ३ लाख बाँकी हुने गरी दराजबाट गायब पारिएको समाचार छ । यो काण्डलगत्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेश पुडासैनी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तानियो भने पैसा ल्याउने वडा सचिव राउत र कार्यालय सहयोगी रामकुमार गिरी र अर्का एक सहयोगीलाई पक्राउ गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयसँग प्रशासन, लेखा, जिन्सीको जिम्मेवारी हुने भएकोले यो काण्ड अधिकृत पुडासैनीलाई मन्त्रालयमा तानेर नपुग्ने जनगुनासो पनि छ । त्यस्तै सो वडाका वडा अध्यक्ष धु्रवप्रसाद मिश्रलाई पनि शङ्काको घेरामा ल्याइनुपर्ने समाचार छ । वडाध्यक्ष मिश्र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको साढुभाइ भएको हुँदा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले अख्तियारमा पठाइएको प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख नगरेको समाचार छ । यसबारे सत्य तथ्य यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थानीय जनताको माग छ । पार्टी सरकारमा पुग्ने तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सुसंस्कृत नबनाउने अहिलेको स्थितिले अराजकता र भ्रष्टाचार बढेको जनताको मत छ ।