भाषणले मात्र देश आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन

नेपालमा हरेक वर्ष असार १५ को दिनलाई राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ । यो वर्ष ‘धान उत्पादनमा वृद्धि : खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ धान दिवस मनाइयो । कृषिमन्त्रीलगायत मन्त्री र उच्चपदस्थहरू राजधानीमा गमलामै भए पनि धान रोपेर आत्मनिर्भर र समृद्ध देश निर्माण गर्ने चर्चा गर्छन् । बहुदल र गणतन्त्रपछिका हरेक सरकारले देशमा कृषिको विकास गरी खाद्यान्नलगायत कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै आएको छ । यस वर्ष पनि कृषि मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले खुमलटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय धान दिवस, देशको अर्थतन्त्रमा धानको महत्व, देशको समृद्धिका लागि आर्थिक विकासलगायतको चर्चा गरे । तर, मन्त्री नेम्वाङले किसानहरूलाई उत्पादन वृद्धिका लागि लाग्न आह्वान गर्नुबाहेक धान उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्नेछ भनी वचन दिन सकेनन् ।
राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै गर्दा देशमा आयात हुने धान–चामलको आँकडाले कृषिप्रधान देश नेपाललाई गिज्याइरहेको छ । सरकारले आत्मनिर्भरको नारा रटान गरे पनि आयातको दर बर्सेनि बढिरहेको छ । हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बराबरको धान चामल आयात हुँदै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म झन्डै ४५ अर्ब बराबरको धान तथा चामल आयात भएको छ । विगतका वर्षहरूभन्दा आयात बढिरहेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
धान नेपालको मुख्य बाली हो । धान सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था तथा अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने बाली हो । विगत १५ वर्षको तथ्याङ्कले उत्पादकत्व वृद्धि भएको सरकारी दाबी छ । तर, अपेक्षाअनुसार नभएको सरकारकै कृषि विभागको स्वीकारोक्ति छ । बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार असार १५ सम्ममा देशभर २७ दशमलव १२ प्रतिशत क्षेत्रफलमा वर्षे धान रोपाइँ सम्पन्न भएको हो । यसको कारण सिँचाइको सुविधा नहुनु हो । समयमा पानी नपर्दा बीउ छिपेर जानलाग्दा पनि रोपाइँ गर्न नसकिरहेका समाचार जिल्ला जिल्लाबाट आइरहेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएका सिँचाइ आयोजना वर्षौँमा होइन दशकौँमा पनि निर्माण सम्पन्न भएका छैनन् । अधिकांश साना कुला विकास परियोजनाहरू पनि ठेक्का दिने निकायका पदाधिकारी र ठेक्का पाउने ठेकेदारहरूको दुहुनो गाईमात्र बनिरहेका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय सिँचाइ आयोजनामा पनि भ्रष्टाचारका कारण गुणस्तरहीन निर्माण भएर केही वर्षमै नहर र कुलाहरू भत्किरहेका छन् र कृषिमा अपेक्षित टेवा पुगिरहेको देखिँदैन । सिँचाइ आयोजना नपुगेका क्षेत्रमा बर्सेनि सेलो पम्प, डिप बोरिङ्ग जडानको नाममा सरकारको बजेट जाने तर व्यवहारमा पम्प जडानको काम नहुने कारण पनि धेरै कम क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइ पुगेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण पनि उत्पादन वृद्धिको लागि पहिलो सर्त हो । स्वदेशमै रसायनिक मल कारखाना स्थापना र गुणस्तरीय मलको आवश्यकताअनुसारको प्रयोग पनि जरूरी छ । सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले उन्नत जात, हाइब्रीड धान विकास गर्ने र समयमै रसायनिक मलहरू उपलब्ध गराउने र सिँचाइ सुविधा पु¥याउन थोरैमात्र ध्यान दिए पनि स्वतः उत्पादन वृद्धि हुनेछ र चामलको आयातमा कमी आउनेछ ।
कृषि क्षेत्रको अनुदान वास्तविक कृषकले पाएका छैनन् । देशको बजेटको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । कृषिमा संलग्न किसानहरू प्रोत्साहित हुन सकिरहेका छैनन् । मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रका यस्ता भ्रष्टाचार र विसङ्गति अन्त्य गर्न नसके पनि कम गर्न आवश्यक कदम चाल्न सक्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धि र समृद्धिको खोक्रो भाषणले मात्र देश आत्मनिर्भर र समृद्ध बन्न सक्दैन ।