नेपाल–भारत मैत्रीको एक उदाहरणः कोसी योजना
- कार्तिक १९, २०८३
काठमाडौं, २२ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले मन्त्रीहरूले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई मात्र जग्गा दिएर सुकुमवासी समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो ।
संसदमा विनियोजन विधेयक २०७४ को भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, रक्षा र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय शीर्षकमा बिहीबार खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद सुवालले केही सहरहरूमा मात्र बसाइसराइ भइरहँदा व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक पहिला बनाउने र पछि ढल खनेर बजेट दुरूपयोग गर्ने तथा ठेकेदार पोस्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै जनता र जनप्रतिनिधिलाई थाहा नदिई सडक बनाएर नगरलाई ध्वस्त गर्न लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले महिलालाई श्रमशक्तिको रूपमा विकास गर्न नसकेको र देशभरि वडा र टोलमा शिशु स्याहार केन्द्र र बालोद्यान सञ्चालन गरी महिलाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिएर श्रम शक्ति बनाउनुपर्ने आवश्यक छ ।’
सांसद सुवालले नेपालको भारत र अमेरिकासँग संयुक्त युद्ध अभ्यास बढिरहेको तर नेपाल–चीन संयुक्त युद्ध अभ्यास कम भएको उल्लेख गर्दै चीन र भारतको सीमा विवादमा नेपालको तटस्थता कायम रहने कि नरहने प्रश्न गर्नुभयो ।
वन–जंगल कटानी गरी तस्कर गर्नेहरूलाई जरिवानामात्र अपुग हुने र सम्पत्ति जफत गरी जेल सजाय दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सांसद सुवालले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड पुनःस्थापना गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको एकाधिकार भए सरकार समाप्त हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले चीनबाट सहयोग प्राप्त इण्डक्सन चुलो बिक्री नगर्ने अधिकारीहरू र धान एवं चामल गोदाममै कुहाउने अधिकारीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
पार्टीका अर्का सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले जनसङ्ख्या तथा वातावरण, पशुपक्षी विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र वाणिज्य मन्त्रालय शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँले जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वच्छ एवं स्वास्थ्य वातावरण सिर्जना गर्न प्राकृतिक स्रोत–साधनको वैज्ञानिक प्रयोगमा ध्यान नदिएको, हरियाली विकास अवधारणालाई अघि बढाउन नसकेको, जनसङ्ख्या, विकास र वातावरणीय तादात्म्यता कायम गर्न नसकेको, जलवायुमा प्रदूषण बढाउने देशहरूको विरोध नगरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद काफ्लेले विनासकारी हतियार उत्पादन र व्यापार गर्ने देशको विरोध नगरेको भन्दै अहिलेसम्म सरकारले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा बनाउने नीति ल्याउन नसकी विदेशीको सौर्य ऊर्जा आयात गरेर देशलाई परनिर्भर बनाउने काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पशुपक्षी मन्त्रालयले पशुपक्षीमा लाग्ने रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको छैन । पशुपक्ष पालन व्यवसायीकरणको नाममा स–साना किसानहरूलाई समाप्त पार्ने काम गरेको छ ।’
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमाथि प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद काफ्लेले जोताहालाई जमिन वितरण गरी कृषि उत्पादन बढाउन नसकेको, जोताहाको वारेस नभएर सामन्त वर्गको ज्यावल भएर कमैया, हरूवाचरूवा, गोठालोलाई जमिनको जोताहा हक नदिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भारतसँग नेपालको सीमामा नाप–नक्सा गरी सीमा अतिक्रमण नरोकेको र सीमास्तम्भ यथास्थानमा पुनः स्थापना नगरेको विचार राख्दै सतलजलगायत विदेशी कम्पनीको नाममा हजारौं रोपनी जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिएकोले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुपरेको बताउनुभयो ।
नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजनाले भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालको पारवहन अधिकार प्रत्याभूत गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद काफ्लेले नेपाली वस्तु निकासी गर्न स्वदेश र विदेशका कूटनीतिक नियोगहरूलाई परिचालन गर्न नसकेको, गुणस्तरहीन, मिसावट, म्याद नाघेको, कम तौलका वस्तु उत्पादन र बेचबिखनमा रोक लगाउन नसकेको, कालोबजारी र कृत्रिम अभावलाई रोक्न विनियोजनमा उल्लेख नगरेकोले खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
पार्टीका अर्का सांसद अनुराधा थापामगरले गाउँलाई हेरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने तर बजेट बनाउने योजना आयोग, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गाउँको मानिस प्रवेश गर्ने अनुमति नभएको र कालोबजारी, तस्कर, जम्माखोरहरू अर्थमन्त्रीको कार्यालयमा सजिलै पुग्ने जनताको गुनासो भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सुकुमवासीले पाएको जग्गा बेच्न पाउनुपर्ने प्रावधानले सुकुमवासीको जग्गा फेरि पनि सामन्त र जमिनदार वर्गको कब्जामा पुग्ने विचार राख्दै सांसद थापामगरले भागवण्डाको आधारमा बजेट बनाएको चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले नेपाल–भारत खुला सीमा नियमित गरी हाम्रो देशको जनसङ्ख्या दुरूस्त राख्न जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको पहल नै देखिएन भन्दै आफ्नो देशको हित र स्वार्थभन्दा छिमेकीको हित र स्वार्थमा सरकार चलिरहेको र दुई अलग देशको स्वार्थ अलग हुने बताउनुभयो ।
सांसद थापामगरले २००९–२०३६ सालमा २३ लाख ८७ हजार ९२३ भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको तथ्याड्ढ छ भन्दै सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेला ३० लाख १२ हजार भारतीयले नागरिकता लिएको, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला २६ लाख १६ हजार भारतीयहरूले नेपालको नागरिकता लिएको बताउनुभयो ।
Leave a Reply