सरकार र सत्तारुढ दल दूरदृष्टि हुनैपर्छ

सत्तारूढ दल एमाले सरकारको ध्यान आफ्नो दल फुट्ला कि भन्नेतर्फ होइन देश जोगाउनेतर्फ जानुपर्छ । सरकारले कुनै पनि लोभलालच, धम्की र दबाबमा देश टुक्रा हुने, साम्प्रदायिक भावना फैलिने र देशलाई दूरगामी अवसर पार्ने काम, सहमति, सन्धि, सम्झौता गर्नुहुँदैन । सरकारको सानोतिनो कमजोरीले त्यो भोलि देशको निम्ति काँडा हुनसक्छ भन्नेतर्फ सरकार चनाखो हुनुपर्छ । सरकारले विचार नगरी गरेको निर्णयले हाल कुनै असर परेको नदेखे पनि दशकौँ समयपछि असर पर्छ । एमसीसीको आफ्नै दलका नेता, अन्य दल, नागरिक समाजको विरोध भइरहे पनि एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी सेना नेपाल पस्ने बुँदा कहाँ उल्लेख छ भनी सत्तारूढ दल एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पनि सो सम्झौता पारित गर्नैपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । उक्त सम्झौता पारित भए त्यसको असर तत्काल नपर्ला तर त्यो देशघाती साबित हुनेछ । सरकारले गर्ने नीति, निर्णय र सम्झौता या सहमति तत्कालको स्वार्थ हेरेर गर्ने होइन, पछिको स्वार्थ हेरेर गर्ने हो ।
सरकार र सत्तारूढ दल दूरदर्शी हुनैपर्छ । कुनै हालतमा देशलाई दूरगामी असर पार्ने काम गर्नुहुँदैन । नेपाल र नेपालीको अहितमा सत्तारूढ दलले धेरै असमान सन्धि र सम्झौता गरिसकेको छ । तर पनि सत्तारूढ दल अझै चेतिएको छैन । फेरि त्यस्तै सन्धि, सम्झौता गर्न सरकार लालायित देखिन्छ । देशका सबै ठूला दलहरूको राजनीतिक गतिविधि सत्ता, सरकार र कुर्सी जोगाउने र ढाल्नेतर्फ केन्द्रित छ । पार्टी एकीकरण, पार्टी टुट–फुट, सहमति, विमति, अन्तरकलह, आन्तरिक चरमोत्कर्ष विवाद, सन्तोष–असन्तोष गुट, उपगुट सबै सत्ता र कुर्सी बचाउने र ढाल्ने क्रियाकलाप हुन् । चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा, गिटी, बालुवाजस्ता यहाँका सामग्रीहरू विनाअध्ययन, अनुसन्धान निकासी गर्ने सरकारी निर्णय कसरी सही हुन्छ ?
धेरै असमान सन्धि–सम्झौता भएर देशका नदीनाला विदेशीको हातमा परे पनि, नेपाली भूमि विदेशीको कब्जामा परे पनि, नेपाली भूमि अतिक्रमण गरे पनि नेपाल सरकार मौन बसेर किन विदेशी थिचोमिचो र अतिक्रमण सहेर बस्छ ? सरकारको चिन्ता, चासो र जिम्मेवारी देश जोगाउने हो, अतिक्रमण रोक्ने हो, अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने हो, नेपाली भूमिमा रहेका विदेशी सेना फर्काउने हो । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने हो, जनताको जीवन सुनिश्चित गर्न काम–मामको व्यवस्था गर्ने हो । देशको कुना–कन्दरा, गाउँ–बस्तीमा विकास पु¥याउने हो, रोजगारीको अवसर दिने हो, स्वदेशमै नाना, छाना र दानाको व्यवस्था गर्ने हो । सत्य र न्यायको सम्मान गर्ने हो, काखापाखा र भेदभाव नगर्ने हो । सन्तुलित विकास गर्न विकास गाउँ ठाउँसम्म पु¥याउने हो । समाज परिवर्तनका निम्ति जनतालाई शिक्षित र सङ्गठित गर्ने हो । यस कार्यमा वर्तमान सरकार कति लागेको छ ? राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।