संसद्को राजनीतिक विषय सर्वोच्चमा !

एमालेका संसदीय दलका नेता केपी ओलीले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार जेठ ७ गते एमालेका १२० र जसपाका ३२ सांसदको समर्थन भएको दाबी गरी एमालेबाट आफ्नो हस्ताक्षर तथा जसपाबाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रम दाबी गरे । सोही दिन नेकाका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नेकाका ६३, माओवादीका ४९, एमालेको माधव गुटका २०, जसपाका उपेन्द्र यादव गुटका १२ र राजमोका १ को हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रम दाबी गरे ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको निवेदनमा आधार नपुगेको भनी खारेज गरे र प्रम ओलीले धारा ७६ (४) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ४ गतेलाई निर्वाचन घोषणा गरे । तत्पश्चात् नेका, माओवादी, एमाले माधव गुट, जसपा (उपेन्द्र यादव) गुटले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रम नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी सहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा असार ९ गते पक्ष विपक्षको सुनुवाइ भइरहेको छ । संविधानको धारा ७६ (५) मा कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रम नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । पाँच दलका सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित प्रम दाबी गरेका नेका नेता देउवाले एमाले नेता ओलीलाई प्रम नियुक्त र प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको संविधान अनुकूल नभएको जिकिर सर्वोच्चको निवेदनमा गरेका थिए ।
इजलासमा देउवा पक्षको जिकिर
इजलासमा देउवा पक्षका कानुनविद्हरूको जिकिर यसप्रकार थियो– संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रम नियुक्तिका लागि राजनीतिक दलको होइन प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन हो, प्रम ओलीले धारा ७६ (५) मा जानुअघि विश्वासको मत नलिनु भनेको विश्वासको मत गुमाउनुसरह हो, प्रम ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेको प्रम छोडेको सरह हो । प्रम ओली कामचलाउ भएकोले उनले धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा भाग लिन मिल्दैन, धारा ७६ (५) अनुसारको प्रक्रियामा सांसदलाई ह्वीप लाग्दैन, धारा ७६ (५) को प्रम असफल भएपछि सांसदले स्वतन्त्ररूपमा पहल गरेर बनाउने हो, राष्ट्रपतिद्वारा धारा ७९ का सबै अधिकार आफूसँग रहेको दाबी गर्न मिल्दैन, प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा रातारात गरियो, बिहान पनि पर्खिइएन, प्रधानमन्त्रीका दाबेदार सांसदको आधार प्रस्ट गर्न को – को सांसद कता – कता भनेर आधार पुष्टि गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन, राष्ट्रपतिले गरेको कामको न्यायिक उपचार हुन्छ, धारा ७६ (३) मा विश्वासको मत नलिएपछि ओलीको ७६ (५) मा जाने बाटोमा भोटे ताल्चा लागिसकेको छ, एउटा कार्यकालमा एउटै व्यक्ति सबै धाराअनुसार प्रम हुन मिल्दैन, धारा ७६(५) अनुसार सांसदहरूको सहमति नलिई दलको नेता राष्ट्रपतिकहाँ प्रम दाबी गर्न जान मिल्दैन ।
निवेदक देउवासहितको तर्फबाट बहस गर्न २३६ जनाले वकालतनामा लेखाएकोमा ५६ जनाले बहस गरे । यो बहसको लागि १२ घण्टा समय दिइएको थियो ।
इजलासमा सरकारी पक्षको जिकिर
असार १४ गतेदेखिको बहसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुनविद्हरूले इजलासमा यसप्रकार जिकिर पेश गरे ।
देउवाले प्रम दाबीको लागि पेश गरेको कागज वैधानिक होइन, बहुमतको आधार विवादास्पद वा शङ्काजन्य भएमा राष्ट्रपतिलाई अस्वीकार गर्ने छुट हुन्छ, संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार केपी ओलीले दाबी गर्ने होइन भनेर कहाँ लेख्या छ ? जसपाका ३२ सांसदले समर्थन गरेपछि जेठ ७ मा नयाँ सरकारको प्रममा ओलीले दाबी गरेका हुन्, रातारात परिस्थिति परिवर्तन भएपछि ओली धारा ७६ (५) मा गएका हुन्, धारा ७६ (५) विशुद्ध राष्ट्रपतिले गर्ने, त्यसमा न्यायालयले हात हाल्न मिल्दैन, धारा ७६ (५) दलीय निर्देशन र ह्वीप लाग्ने हो, दल चाहिन्छ, यो संविधानले निर्दललाई स्थान नै दिएको छैन, एउटा दलबाट निर्वाचित सदस्य प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रम बनाउन जान सक्दैनन, राजनीतिक दल हुन समान राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, विचारधारा, कार्यक्रम जरुरी हुन्छ, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था छैन र आधार छैन भने धारा ७६ (५) का लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने हो, निवेदक नेका नेता देउवाले एमाले सांसदहरू गणेश पहाडी र सरला यादवको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरे, रिट निवेदनमा देउवा, दाहाल, माधव, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलसहित ५ जनाको मात्र हस्ताक्षर भएकोलाई १४६ जनाको भन्न मिल्दैन, सरकारलाई समर्थन दिने वा फिर्ता लिने दलको निर्णयबाट हुन्छ, दलबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद हुन सक्दैन, प्रम नियुक्तिका आधार नदेखिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो, दुवै (ओली र देउवा) को दाबीमा आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको हो, यो विषयलाई अदालतले हेर्न पनि मिल्दैन, एउटा दलबाट निर्वाचित सांसदले अर्को दललाई समर्थन गर्ने छुट दिँदा मुलुकमा अस्थीरता आउँछ, धारा ७६ (५) मा पनि सांसदलाई ह्वीप लाग्छ, पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भएपनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन, धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार हो, देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाइएकाले राष्ट्रपतिलाई परमादेश हुन सक्दैन ।
सरकारी पक्षबाट ११ र प्रमका निजी कानुनविद् २१ गरी ३२ जनाले बहस गरेका थिए ।
इजलासमा सभामुखको जिकिर
असार २० गते सभामुखका कानुनविद्हरूले बहस गरेको यसप्रकार छ ः– राष्ट्रपतिकहाँ दाबी पेश गर्दा १४९ सांसदको हस्ताक्षर भएकोमा सर्वोच्च अदालतको निवेदनमा १४६ सांसद भएपनि विश्वासको आधार पुग्छ, संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने व्यवस्था छ, धारा ७६ (२) र धारा ७६ (५) एउटै होइन, धारा ७६ (५) सनकको भरमा (संसद्) नभत्काओस् भनेर राखेको हो, इजलासले शब्द हेर्ने होइन सार हेर्ने हो, प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत नपाउने भनेको हो ।
न्यायमूर्तिको प्रश्न
सभामुखका कानुनविद्हरूको बहस समाप्त भएपछि असार २० गते नै निवेदक देउवासमेतको तर्फबाट जवाफी बहस सुरु हुनुअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको प्रश्न थियो– “बहुदलीय व्यवस्थामा दलको भन्दा सदस्यको आधार लिइए दलहरू र संविधान क्षतविक्षत हुँदैन ?” न्यायाधीश ईश्वर खतिवडको प्रश्न थियो– “निवेदक देउवासमेतले नक्कली कागज पेश गरेको, निवेदनमा टिपेक्स लगाएको, सहिछापको विषयमा समेत कुरा उठेको छ नि ?”
जवाफी बहसमा सहभागी कानुनविद्हरूको जिकिर ः –
प्रम ओलीले राष्ट्रपतिको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काए ।
एमिकस क्युरीको राय
असार २१ गते अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को राय पेश भयो । नेपाल बार एसोसियसनका वरिष्ठ अधिवक्ता एमिकस क्युरी उषा पाठकको राय यसप्रकार छ– प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानअनुसार छ, निर्वाचन नै अरूको विकल्प हो, स्वास्थ्य सुरक्षा ध्यानमा राखेर निर्वाचन गर्नुपर्छ, निर्वाचन अगावै बालिग नागरिकलाई खोप दिनुपर्छ ।
अर्का अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यको बहस यसप्रकार छ ः–
धारा ७६ (३) अनुसार वैशाख ३० गते प्रम ओलीको नियुक्ति नै गैरसंवैधानिक छ, विश्वासको मत नपाएको भनेको फेरि त्यही पदमा दाबी गर भनेको होइन ।
एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेले प्रम ओलीले धारा ७६ (२) अनुसार विश्वासको मत नपाएको र धारा ७६ (३) अनुसार पनि विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भनेकोले धारा ७६ (५) मा दाबी गर्नु नै उचित नभएको, धारा ७६ (५) सांसदको टाउको गन्ने हो, एमाले र जसपाको चिठ्ठी गयो, यो ७६ (२) मा मात्रै काम लाग्छ भनी राय दिए ।
एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीले राय दिएपछि इजलास असार २८ गते बस्ने गरी हेर्दाहेर्दैमा पेशी दिइएको छ । इजलासले निवेदक र विपक्षीको तर्फबाट असार १० गते नै बहस नोट पेश गराइएको थियो । अदालतले असार २८ गते नै आदेश दिने अनुमान गरिएको छ ।
दल दर्ताको सूचना
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुने वा पुनःस्थापना भन्ने निवेदनमा अन्तिम बहस भइरहेको बेला असार २१ गते निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूलाई असार ३१ गतेदेखि १५ गतेसम्म दल दर्ताको सूचना आह्वान ग¥यो । सरकारले कार्तिक २६ र मंसिर ४ गते निर्वाचन हुने घोषणा गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन भदौ २ गतेदेखि कार्तिक २ गतेसम्म सञ्चालन हुने भनिएको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले दुईतिहाइ मत पाएर पनि देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकेको सत्ताधारी पार्टी र सरकारलाई आलोचना गरी सरकारलाई ठाउँमा ल्याउन नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षलाई जनअदालतमा उभ्याउन निर्वाचन नै उपयुक्त भएको मत सुरुदेखि नै राख्दै आएको हो ।