सरकारी ढुकुटी दोहन गर्नेलाई छुट दिनु हुँदैन

कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचारको नाममा निजी अस्पतालले राज्यको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट गर्नु खेदको विषय हो । सरकारी अस्पतालले सङ्क्रमितको उपचार गर्ने ठाउँ अभाव देखाई निजी अस्पताललाई राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न दिनु ओली सरकारको नालायकीपन हो ।
संविधानमा उल्लेखित आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्कको व्यवस्थाअनुसार कोभिड–१९ सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेमा निजी अस्पतालले लाखौँ रकम असुलेर निःशुल्क उपचार गरेको भनी सरकारी ढुकुटी सोर्ने काम गरेका छन् । चितवन मेडिकल कलेज, काठमाडौँ मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेज लगायतका अस्पतालहरूले सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गरेको भनी करोडौँ रकम शोधभर्ना माग गरेका छन् ।
त्यस्ता मेडिकल कलेजहरूले सङ्क्रमितलाई जनरल बेडमा उपचार गरी आईसीयूमा उपचार गरेको दाबी गरेर लाखौँ फर्जी रकम दाबी गरेको समाचार छ । विराट मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका सङ्क्रमितको १७ औँ दिनमा मृत्यु भयो । उपचार र औषधीमा १० लाखभन्दा बढी खर्च भएको र सम्पूर्ण रकम मृतकका छोराले तिरे पनि अस्पतालले निजको निःशुल्क उपचार गरेको भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग शोधभर्नाको माग गरेको छ । काठमाडौँ मेडिकल कलेजले ३ दिन उपचार गरेका सङ्क्रमितलाई ४५ दिन उपचार गरेको भन्दै रकम दाबी गरेको देखियो ।
काठमाडौँ मेडिकल कलेजले १९ जना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गरेको भनी ३५ लाख २९ हजार शोधभर्ना दाबी गरेको समाचार छ । त्यस्तै विराट मेडिकल कलेजले १० जनाको उपचार निःशुल्क गर्दा ६४ लाख ५३ हजार खर्च भएको भनी सरकारसँग सोधभर्ना माग ग¥यो ।
निजी अस्पतालहरूले कोभिड–१९ महामारीको समयमा सङ्क्रमितको उपचारको नाममा लुट मच्चाएको समाचार पुरानो हो । सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुल गर्ने निजी अस्पताललाई सरकारले समयमै कारबाही नगर्दा आज यो अवस्था आएको हो ।
निजी अस्पतालहरूले उपचारमा आएका सङ्क्रमितका परिवारलाई धम्क्याएर मनलाग्दी रकम असुलेका छन् । अस्पतालले आईसीयू, भेन्टिलेटर, कन्सल्टेन्ट चार्ज, ल्याब, फामेर्सीको बिलमा मनलाग्दी रकम तोकेर बिरामीसँग रकम लुट्दासमेत सरकारका मन्त्री र उच्च अधिकारीहरू चुप लाग्नु रहस्यको विषय हो ।
करोडौँ रकम असुलेर निजी मेडिकल कलेज र अस्पताललाई स्वीकृति दिएको हुँदा निजी कलेज र अस्पतालको चुरीफुरी बढेको अधिकारीहरूको मत छ । नियमनकारी निकायले नै आँखा चिम्लिएपछि कसको के लाग्छ ? भनी चुप बस्नु बिरामीमाथि अन्याय गरेको ठहरिन्छ ।
सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम मनलाग्दी असुल्ने र निःशुल्कको नाममा सरकारी ढुकुटी दोहन गर्नेलाई छुट दिनु हुँदैन । त्यस्ता मेडिकल कलेज र अस्पताललाई छानबिन गरी तत्काल कारबाही गरी क्षतिपूर्तिसमेत भराउनुपर्छ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमितहरूले बिमा दाबी भुक्तानी गर्दासमेत अनेक बहानामा बिमा कम्पनीहरू भुक्तानी नगरी बसेका छन् । दाबीअनुसारको रकम सरकारले भुक्तानी नगरेको बहानामा सङ्क्रमितलाई भुक्तानी नगर्नु बिमा समितिको बेइमानी हो । उपचार खर्च गरेका सङ्क्रमितलाई समयमै बिमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा विभिन्न बहानामा आलटाल गर्दासमेत सरकार कानमा तेल हालेर बसेको देख्दा ‘तँ रोएजस्तो गर, म पिटेजस्तो गर्छु’ गरेको सङ्क्रमितको भावनामा खेलबाड हो । सङ्क्रमितको भावनाअनुसार उपचार र बिमा दाबी समयमै गर्नुपर्नेमा उपचार नगर्ने अस्पताल र बिमा भुक्तानी नगर्ने कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गरी क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने जनताको माग हो । जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने सम्बन्धित अधिकारीलाई संविधान संशोधन गरेर भए पनि फाँसी दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।