हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जोताहा किसानलाई दिनुपर्ने

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नाममा ट्रस्ट बनाएर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेकोमा जनताको विरोध छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा व्यक्ति वा संस्थाका लागि पहाडमा ७० रोपनी, काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी र भित्री मधेस तथा तराईमा १० बिघा र घडेरीका लागि पहाड र उपत्यकामा ५–५ रोपनी र तराईमा एक बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था छ । ऐनमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेमा बढी भएको जग्गा जफत गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई जरिवानासमेत हुने व्यवस्थाविपरीत प्रम ओलीले तेह्रथुममा एक हजार रोपनी, झापामा २० बिघा र काठमाडौँ उपत्यकामा १० रोपनी जग्गा ट्रस्टको नाममा राख्न कानुन संशोधनको तयारी गरेका छन् ।
हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा ऐन प्रारम्भ भएपछि नै जफत गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्मका सरकारहरू सामन्त र पुँजीपति वर्गको सञ्चालक समिति भएकोले हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत गरेको छैन । उल्टै ऐनविपरीत कानुन संशोधनको नाममा अपराधीलाई पुरस्कार दिनु गलत हो । जग्गा जोत्नेको हुने भएकोले हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जोताहा किसानको नाममा गर्नु आवश्यक छ । कानुन संशोधनको नाममा जोताहा किसानको हक खोस्नु अपराध हो ।
जग्गा हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७४ मा पहाडमा साना प्रतिष्ठानलाई एक सय, मझौलालाई डेढ सय र ठूलालाई दुई सय रोपनीसम्म राख्न पाउने गरी ऐन संशोधन गरेको छ । मधेस तथा तराईमा क्रमशः १४, २५ र ३६ बिघा र काठमाडौँ उपत्यकामा दुई सय रोपनीसम्म हदबन्दी छुटको व्यवस्था गरियो ।
यसभन्दा अगाडि पनि ठूला उद्योग राख्ने नाममा विदेशीलाई असीमित जग्गा खरिद गर्न पाउने गरी विधेयक प्रस्तुत भएको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विरोधको कारण सो विधेयक अगाडि बढ्न सकेन ।
जोताहा किसानलाई दस रोपनी जग्गाको हदबन्दी लगाउने सरकारले आफू सत्तामा हुँदा कानुन मिचेर हजारौँ रोपनी जग्गा राख्न खोज्नु कामदार जनतालाई धोखा हो । सामन्तवादको विरोधमा आन्दोलन गरेको दाबी गर्ने ओली आफै सामन्तवादको पृष्ठपोषक बन्नु लज्जाको विषय हो ।
हदबन्दीभन्दा बढी राखिएका सम्पूर्ण जग्गा सरकारले जफत गरी जग्गा जोत्ने सम्बन्धित किसानको नाममा राख्नु जरुरी छ । बाँझो राखिएको जग्गा सरकारले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ । सत्ताको पहुँच भएकोले कानुन मिच्ने हो भने पञ्चायतको विरोध गरेको भन्नुको कुनै तुक छैन । अतः मजदुर किसानको वकालत गर्नेहरूले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जोहाता किसानलाई दिनु आवश्यक छ ।