सरकारमा गएर घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, २३ असार । निर्वाचन आयोगको सभाकक्षमा ‘राजनीतिक दलमा लैङ्गिक समावेशी‘ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम बुधबार सम्पन्न भयो ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव पे्रम सुवालले राजनीतिक दलमा निष्ठा जरूरी भएको उल्लेख गर्दै दर्शन, सिद्धान्त र विचारमा चिप्लिएको राजनीतिक दलको औचित्य नहुने बताउनुभयो ।
“सरकारमा गएका पार्टीहरू निष्ठाभन्दा पनि राष्ट्र बैङ्कको नोटको आधारमा चलिरहेको तथा एक व्यक्ति एउटा चुनावमा एउटा पार्टीको सांसद र त्यही व्यक्ति अर्को चुनावमा अर्को पार्टीको सांसद हुनुले निष्ठाप्रति प्रतिबद्धता नभएको पुष्टि हुन्छ”, सचिव सुवालले भन्नुभयो ।
समानुपातिक निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त नभएका राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता नदिने र स्थानीय चुनावमा पार्टीको चुनाव चिह्न नदिने कानुनी व्यवस्था निर्दलीयताउन्मुख भएको धारणा राख्दै सचिव सुवालले आचरण नै नभएका राजनीतिक दललाई आचारसंहिताको अर्थ नहुने स्पष्ट छ भन्नुभयो ।
संरा अमेरिकाका वरिष्ठ प्राध्यापक एवम् लेखक नोम चोम्स्कीले आफ्नो देशमा दुई वटा पार्टीको पालैपालो सरकार नभई एउटै पार्टी धनाढ्यहरूको सरकार भएको बताएजस्तै नेपालमा पनि त्यस्तो स्थिति देखिएको सचिव सुवालले बताउनुभयो ।
घोषणापत्रअनुसार सरकारमा गएर काम नगरेका राजनीतिक दलहरूलाई अनुगमन गर्ने र घोषणापत्रअनुसार काम गराउने कानुनी व्यवस्था पनि जरूरी भएको उल्लेख गर्दै सचिव सुवालले राजनीतिमा देखिएको विकृति समयमै रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
निर्वाचन आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, सचिव सुरेश अधिकारी, उपसचिवहरू कोमलप्रसाद धमला, गुरूप्रसाद वाग्ले, सूर्यप्रसाद गौतमले राजनीतिक दलहरू सिद्धान्तबाट विचलित हुन नहुने, आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्न नहुने उल्लेख गर्दै पार्टीको सबै तहको समितिमा एकतिहाइ महिला सदस्यसम्बन्धी कानुनी प्रावधान पालना हुनुपर्नेतर्फ दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।