अबको अफगानिस्तानमा बीआरआइ परियोजनाको सम्भावना

‘बिस्ट’ दैनिकले गत सोमबार प्रकाशित गरेको समाचारमा कुनै अज्ञात अफगानी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै संरा अमेरिकी सेना फिर्ता गइसकेपछिको अफगानिस्तानमा चीन बेल्ट एन्ड रोड परियोजना (बीआरआई) विस्तार गर्न तयारी अवस्थामा रहेको उल्लेख छ । विशुद्ध पश्चिमा सञ्चारमाध्यमको परिचय बनाएको ‘द बिस्ट’ को सो समाचारमा चीनले युद्धग्रस्त अफगानिस्तानको प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा जमाउन चाहेको जस्ता केही झूटा र भय फैलाउने प्रचारबाजी पनि लेखिएको छ । यद्यपि, सन्तुलित सो समाचार मूलतः गैरराजनीतिक थियो र अफगानिस्तानको भविष्यमा कनेक्टिभिटीको सम्भावनामा केन्द्रित थियो । ‘बिस्ट’ दैनिकले चित्रण गरेभन्दा यो विषय अझ गम्भीर भएको हुनाले यसमा थप सघन विमर्श आवश्यक छ ।
गत महिना चिनियाँ, अफगानी र पाकिस्तानी उच्चपदस्थ कूटनीतिज्ञहरूसहित त्रिपक्षीय अनलाइन विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा काबुलले बीआरआइ परियोजनाको नवीकरणबारे चासो देखाएको थियो । विशेषतः पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहलाई बाँकी विश्व अर्थतन्त्रसम्म आफ्नो पहुँच पु¥याउने अफगानिस्तानको लागि बाटोको रूपमा उपयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । इरानी सीमा नजिकको फैलिंदो पाकिस्तानी सहर बीआरआइको परिचायक परियोजना ‘चीन–पाकिस्तान आर्थिक क्षेत्र (सिपेक) को मुख्य बिन्दु हो । सिपेकमा चीनले ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । यो परियोजना चीनको लागि महत्वपूर्ण छ किनभने यसले चीनलाई हिन्द महासागरसँग जोड्छ र त्यहाँबाट पश्चिम एसिया र अफ्रिकालाई पनि जोड्नेछ ।

रोचक कुरा त के हो भने ‘एन–सिपेक प्लस’ ले क्षेत्रीय विकासको लक्ष्यमा पाकिस्तान र भारतलाई पनि आपसी मतभेदलाई एकातिर राखेर एकै ठाउँमा ल्याउन मद्दत गर्नसक्छ । पाकिस्तानका प्रधानसेनापति जनरल कामर जाभेद बाज्वाले यस्तो विचार इस्लामाबाद सुरक्षा सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री इमरान खान र विदेशमन्त्री शाह महमुद कुराशीसँगै सो समारोहमा पाकिस्तानको भौगोलिक–अर्थतन्त्रको नयाँ बृहत् रणनीति सार्वजनिक गरिएको थियो ।

सिपेककै कारण दक्षिण चीन सागरमा संरा अमेरिकी जलसेनाको आक्रामक तथाकथित ‘सैनिक कारबाहीको स्वतन्त्रता’ (फोनोप) र निकै चर्चामा रहेको चीनसँगको रिसमा मलाका जलडमरुमा रोक लगाउने अमेरिकी युद्ध उत्तेजना दुवैले रणनीतिक महत्व गुमाएको छ ।
सिपेक वास्तवमै बीआरआइ परियोजनाअन्तर्गत संसारका अरू कुनै पनि परियोजनाभन्दा सबभन्दा महत्वपूर्ण परियोजना हो । तर, यो चीन र अफ्रो–युरेसियाको पश्चिममा रहेका उसका धेरै आर्थिक साझेदारहरूको लागि मात्र सजिलो परियोजना होइन । सिपेकले पाकिस्तानी अर्थतन्त्रको आधारभूत पक्षमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ । त्यही परियोजनाको कारण आगामी दशकमा दक्षिण एसियाली देश पाकिस्तान एउटा महत्वपूर्ण शक्तिको रूपमा उदाउनेछ ।
त्यसका साथै सिपेकले बीआरआइका कनेक्टिभिटीसम्बन्धी सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको छ । अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि सिपेकले अफगानिस्तानमा पनि बीआरआइ विस्तार गर्न चाहेको छ । अफगानिस्तान र पाकिस्तान शताब्दियौँदेखि साझा इतिहास बाँच्दै आएका छन् । धेरै अफगानी जनता त अहिले पनि पाकिस्तानमै बस्दै आएका छन् । अफगानिस्तान र पाकिस्तान स्वाभाविक आर्थिक साझेदार हुन् । त्यसकारण अफगानिस्तानका समस्या अन्ततः समाधान भएपछि यी दुई देशबीचको एकता सघन बनाउनु अर्थपूर्ण हुनेछ ।
त्यत्तिमात्र होइन, सिपेकको उत्तरी मोहडा (जसलाई ‘एन–सिपेक प्लस’ पनि भनिन्छ) लाई मध्य एसियाली देश, रुस र अझ अघि बढाएर युरोपसम्म पनि बिस्तार गर्न सकिन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा त्यसले समग्रतामा एउटा नयाँ आर्थिक क्षेत्रको निर्माण गर्नसक्छ ।
यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन केही काम पनि भइसकेको छ । पाकिस्तान, अफगानिस्तान र उज्वेकिस्तानबीच गत फेब्रुअरीमा त्रिपक्षीय रेलमार्ग निर्माण गर्न सहमति भइसकेको छ । त्यसमा सहभागी बन्ने सबै देशका सुरुका अङ्ग्रेजी अक्षर मिलाएर त्यसलाई ‘पाकाफुज’ भनिएको छ । बीआरआइ लगानीअन्तर्गत संसारका विकासशील देशहरू (ग्लोबल साउथ) मा आर्थिक गतिविधिको चीनले जसरी नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यस आधारमा यो परियोजनामा चीनले पनि सहायता गर्नसक्छ । नयाँ रेशम मार्गमा अफगानिस्तानलाई सामेल गर्ने हेतुले पनि चीनले यसमा लगानी गर्न सक्छ । यसो भए लामो युद्धपछि अफगानिस्तानले मध्य पारवाहन मार्गको लाभ उठाएर दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न सफल हुनेछ ।
रोचक कुरा त के हो भने ‘एन–सिपेक प्लस’ ले क्षेत्रीय विकासको लक्ष्यमा पाकिस्तान र भारतलाई पनि आपसी मतभेदलाई एकातिर राखेर एकै ठाउँमा ल्याउन मद्दत गर्नसक्छ । पाकिस्तानका प्रधानसेनापति जनरल कामर जाभेद बाज्वाले यस्तो विचार इस्लामाबाद सुरक्षा सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री इमरान खान र विदेशमन्त्री शाह महमुद कुराशीसँगै सो समारोहमा पाकिस्तानको भौगोलिक–अर्थतन्त्रको नयाँ बृहत् रणनीति सार्वजनिक गरिएको थियो ।
यदि दुई दुश्मन देशहरू(पाकिस्तान र भारत)बीच चालु युद्धविराम निरन्तर रहे र कास्मिरमा कुनै अभूतपूर्व निर्णय भए भारतले एन–सिपेक प्लससँग व्यापार गर्न सक्नेछ र त्यहीँबाट रुसी मोर्चासँग सम्बन्ध विस्तार गर्नसक्नेछ ।
माथि उल्लेखित सबै कारणको निम्ति बीआरआइ अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको फिर्ता पछि हुनसक्ने सबभन्दा उत्कृष्ट परियोजनामात्र होइन बरु सिङ्गो युरेसिया क्षेत्रकै लागि लाभदायक कार्यक्रम हुनेछ । दैनिक ‘बिस्ट’ ले अफगानिस्तान विश्वव्यापी सम्बन्ध सञ्जालमा जोडिएपछि ल्याउन सक्ने अथाह भू–आर्थिक अवसरबारे त्यत्ति गहिराइमा चर्चा गरेको देखिएन ।
यो नयाँ आर्थिक क्षेत्र युरोपदेखि भारतसम्म फैलिन सक्छ जसले त्यसको बीचमा रहेका सबै देशलाई लाभ गर्नेछ । त्यसले उदाउँदो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई अझ गतिशील बनाउनेछ र मानव जातिको हित गर्नेछ ।
(लेखक मस्कोमा बस्ने अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
स्रोत : सीजीटीएन
नेपाली अनुवाद : सुमन