भक्तपुर नपाको भवन/घर/टहराको नक्सा कार्यविधिबारे

भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नपाको आठौँ नगरसभा २०७७ ले पास गरेको साविक मापदण्डअनुसार निर्माण भएका घर/ भवन/टहराहरूको नक्सा पास र सूचिकृतसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ बारे केही लेख्दै छु । उक्त कार्यविधि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागु हुनुपूर्वका नक्सा पास नगरी साविक मापदण्डअनुरूप भएका र मापदण्डमा केही हेरफेर भई माथिल्लो तल्ला नपाएका वा पास नभएका घर/भवन/टहराहरूको नक्सा नियमित एवं नक्सा पास गर्न र सूचिकृत गर्न यो कार्यविधि तर्जुमा भएको देखिन्छ । सजिलो भाषामा भन्दा २०७२ सालको महाभूकम्पभन्दा अगाडि बनेका ९’’X९’’ वा ९’’X१२’’ पिलर साइजका घर र वाल सिस्टमका घरको साविकको मापदण्डअनुसार मिल्ने भए पास गर्न वा नमिले सूचिकृत गर्न यो कार्यविधि तयार भएको हो । भक्तपुर नपाको पूर्वाधार तथा निर्माण मापदण्डसम्बन्धी विनियम २०६० अनुसारका घरहरूको नक्सा पास वा सूचिकृत गर्न यो कार्यविधि तर्जुमा गरिएको हो ।
विगतमा विभिन्न मितिमा सूचिकृत गर्न सूचना निक्लेको भए पनि अन्तिम पल्टलाई भनेर २०७८–०३–११ गते ३५ दिनभित्र दर्ता गर्ने गरी ‘मजदुर’ दैनिकमा सूचना प्रकाशित भएको छ । उक्त सूचनामा पहिला सूचिकृत गर्न निवेदन दर्ता गरेको भए पनि नभए पनि नगरवासीलाई पुनः दर्ता गर्न भनिएको छ । विभिन्न १२ वटा कागजपत्र भएमा नक्सा पास र नभए सूचिकृत गर्न भक्तपुर नगरवासीलाई सुवर्ण अवसर हो ।
सूचनामा उल्लेखित संधियारको मञ्जुरीनामा भए १५ दिने म्यादको सूचना दिन नपर्ने सुविधाको लागि रहेछ । संधियारको मञ्जुरीनामा उपलब्ध गरे पनि संधियारको पुर्जा र नागरिकता जुटाउन कठिन हुने भएकोले नक्सा पास गर्न साविकझैँ १५ दिने म्याद दिनु नै सरल देखिन्छ ।
कार्यविधिमा मूलतः दुई मुख्य विषय रहेका छन् । एक, पुरानो मापदण्डअनुसार भए नक्सा पास गर्ने वा सूचिकृत गर्ने र त्यसबाट पाइने सुविधा, दोस्रोमा सूचिकृत गर्नलाई र गरिसकेपछि घर निर्माणकर्ताले निभाउनुपर्ने दायित्व !
त्यसरी नक्सा पास गर्न नयाँ मापदण्ड आउनुभन्दा अगाडि नै भवन निर्माण गरेको हुनुपर्ने, साविक मापदण्डबमोजिम घर बनेको हुनुपर्ने, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको हुन नहुने, पूर्वनिर्धारित प्रयोजनभन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको हुन नहुने, व्यवसायिक भवनहरूको हकमा नपाको सम्पूर्ण कर चुक्ता भएको हुनुपर्ने, भनपाले निषेध गरेको व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने तथा केही संशोधन गर्न आवश्यक भएमा सुधार गर्नुपर्ने सर्त रहेका छन् ।
यस कार्यविधिअनुसार पास भएका वा सूचिकृत भएका घर, भवनलाई पुर्जामा घर जनाउन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको नाममा सिफारिस दिइने रहेछ । साथै, उक्त भवनमा धारा तथा बिजुली बत्ती जडान गर्न सम्बन्धित कार्यालयको नाममा सिफारिस पनि पाइने रहेछ । बैङ्क, फाइनान्स, सहकारीमा धित्तो राख्न पनि सुविधा पाइनेछ ।
तर, उक्त कार्यविधिको परिच्छेद १ को बुँदा नम्बर ९ को ९.१ र ९.२ मा रहेका प्रावधान अव्यवहारिक र कानुनीरूपमा न्याय सघत नभएको भक्तपुरवासीबीच चर्चा छ । उक्त ९.१ बुँदामा सूचिकृत गरेका घर, भवन, टहरा एका परिवारका सदस्यबाहेक अन्यलाई हक हस्तान्तरण गर्न वा बिक्री गर्न पाइने छैन भनिएको छ । सूचिकृत घरमा सरकारी कार्यालय, बैङ्क, सहकारी, विद्यालय, कलेजलगायत संस्थाहरूलाई भाडा लगाउन पाइने छैन भनिएको छ ।
कानुनले घर, जग्गा खरिद बिक्री गर्न कुनै रोक लगाएको पाइँदैन । साथै भाडामा लगाएर हुने केही आम्दानी पनि रोकिने देखिन्छ । यदि कोही नगरवासी व्यापारमा टाट पल्टेमा वा सम्पूर्ण सम्पति बिक्री गरेर विदेश जानु परेमा यही बुँदा देखाएर रोक्का गर्ने हो कि ? वडा कार्यालयले घर बाटो सिफारिस नदिने हो कि भनेर पनि चर्चा छ ।
यदि पछि खरिद गर्ने व्यक्तिलाई झुक्याएर वा लुकाएर बाटो वा सार्वजनिक जग्गा मिचेको भवन, घर बिक्री गर्ला वा निर्दोषले अनाहकमा दुःख पाउला भनेर यो बुँदा राखेकै भए पनि बुँदा नं ९.३ ले स्पष्ट भाषामा पर्ती जग्गा, सार्वजनिक , सरकारी जग्गा, सडक, विश्व सम्पदा क्षेत्रमा रहेका भवन र संधियारको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएको घर, भवनलाई सूचिकृत गरिने छैन भनेर उल्लेख गरिएकोले सो सम्भावना पनि देखिँदैन ।
अतः उक्त ९.१ र ९.२ बुँदा पुनःविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ! सूचिकृत घर, भवन, टहराको घर जग्गा मूल्याङ्कन कर, भूमि कर, सफाइ करलगायत सम्पूर्ण करहरू नपालाई बुझाउनुपर्ने व्यहोरा मनासिब नै छ । यसरी साविकबमोजिम घर नक्सा पास गर्दा तीन गुणा र सूचिकृत गर्दा डेढ गुणा दस्तुर एकपल्टमात्र तिर्नुलाई त्यति महँगो भन्न मिल्दैन ।
कार्यविधिअनुसारको नक्सा निवेदन फारम र चेक लिस्टमा भनपाको कुनै छाप देखिँदैन, त्यो राख्नुपर्ने हो कि ?
भक्तपुर नगरका नगरवासीहरूको आवश्यकता र पिर मर्का बुझेर जनताका प्रतिनिधिहरूले जनपक्षीय काम गर्न नै यो कार्यविधि तर्जुमा गरिएको देखिन्छ । त्यसको लागि नगरवासीले भनपा र जनप्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिनैपर्छ !