सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे नेमकिपाको वक्तव्य

काठमाडौँ, २८ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को अध्यक्षतामा असार २८ गते बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले सर्वाेच्च अदालतको असार २८ गतेको फैसलाबारे वक्तव्य प्रकाशित गर्ने निर्णय ग¥यो ।
पार्टीका सचिव प्रेम सुवालको नाउँमा सोमबार प्रकाशित सो वक्तव्य यसप्रकार छ ः–
असार २८ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले वर्तमान राजनीतिक अन्योललाई सम्बोधन गर्दैन । प्रमको नियुक्तिको परमादेश, मन्त्रिमण्डलको गठन र राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई दलको ‘ह्वीप’ नलाग्ने फैसला संविधानको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ । यो फैसला व्यवस्थापिकामाथि न्यायपालिकाको आक्रमण हो, प्रजातन्त्रविरोधी कदम हो ।

राजनीतिक दलका सांसदहरूलाई ‘ह्वीप’ नलाग्ने व्यवस्थाले प्रमको निर्वाचनमा सांसदहरूको दलबदल हुनेछ । यो फैसलाबाट संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जाने प्रमको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ । नेपालमा बेलायती पद्धतिको प्रजातन्त्र असफल भएको छ ।
यो स्थिति आउनुमा भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तत्कालीन शासक दलहरू जिम्मेवार छन् । यसले भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु गलत साबित ग¥यो । नयाँ जनादेशमा जानु नै तत्कालको उपयुक्त विकल्प भएको पार्टीको अडान पुनः दोहो¥याउन चाहन्छौँ ।