प्रजातन्त्रमा जनता नै सम्प्रभु

संसद् पुनःस्थापना, प्रम चयन तथा संसद् बोलाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात् देशमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति तयार भएको छ । संविधानको जुनसुकै दफाको आडमा गरिएको निर्णय भए तापनि त्यो स्वागतयोग्य हुनसक्दैन । प्रजातन्त्रमा जनता नै सम्प्रभु हुन्छन् र जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा नै जनताको सर्वोच्च निकाय हुने प्रचलित मान्यता हो । कुनै पनि बहानामा जनता र जननिर्वाचित निकायको अधिकार कुन्ठित बनाउने काम विधिसम्मत मान्न सकिँदैन । त्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।
संवैधानिक प्रावधानबमोजिम राष्ट्रपति एउटा सम्मानित संस्था हो । त्यस्तो संस्थालाई आदेशको शैलीमा अर्को सम्मानित संस्थाले बोल्नु स्वाभाविक या उचित ठान्न सकिँदैन । राष्ट्रपतिका गतिविधि गलत पनि भयो भन्ने र त्यही संस्थाबाट प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्ने प्रयास आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ । आफैद्वारा गलत ठह¥याइएको राष्ट्रपतिमार्फत नै आफू अनुकूल काम लिन खोज्नु या प्रक्रियामा जान खोज्नु युक्तिसङ्गत मान्न सकिँदैन ।