न्यायपालिकालाई सीमाबाहिर धकेल्नु अहितकर

पुँजीवादी व्यवस्थाको हाम्रो संविधानले विधानपालिका र कार्यपालिकाबीचको सन्तुलनलाई ध्यानमा राखी न्यायपालिकाको बन्दोवस्त गरेकोबारे सबै अवगत छन् । तर, संविधानको संरक्षणको नाममा विधानपालिका र कार्यपालिका दुवैको काम न्यायपालिकाले गर्नु र गराउनु कति उपयुक्त होला ? छलफल र चिन्तनको विषय हो ।
पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म नै जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने हो । तर, प्रतिनिधिसभाको बैठकले गर्नुपर्ने काम सडक वा अन्य संस्थाबाट गर्ने नेपालको वर्तमान संविधानको व्याख्या देश र जनताको हितमा तथा स्थिर सरकारको पक्षमा हुँदैन ।
हरेक प्रजातान्त्रिक देशका सङ्घ–संस्था र राजनीतिक दलहरूको विधानसमेत प्रजातान्त्रिक परिपाटीअनुसार निर्माण गरिएन भने त्यस्ता राजनीतिक दलमाथि पनि चोर औँला ठडिएको पाइन्छ । यसकारण, हरेक राजनीतिक दल र संस्थाहरूमा अनुशासनसम्बन्धी नियम – उपनियमको बन्दोवस्त गरिएको हुन्छ । जसरी हरेक स्कूल र कलेजको नियम र उपनियमसमेत पालन गराउन प्रधानाध्यापक र प्रिन्सिपलको बन्दोवस्त हुन्छ, त्यस्तै राजनीतिक दलहरूमा प्रजातान्त्रिक परिपाटीको बन्दोवस्त गराउन र सञ्चालन गराउन संसदीय नियमावलीमा सचेतकमार्फत ‘ह्वीप’ को व्यवस्था हुनु नौलो विषय होइन ।
तर, सर्वोच्च अदालतको व्याख्याअनुसार ‘सांसद स्वतन्त्र हुन्छन्’ भन्ने आसयले सांसदहरूलाई संसदीय दलको ‘ह्वीप’ लाग्दैन भन्ने तर्कले निश्चय पनि सांसदहरूमा राजनीतिक अस्थिरता हुनुको साथै राजनीतिक नैतिकता खुकुलो हुने खतरा भविष्यले देखाउने निश्चत छ ।
प्रचलित प्रजातान्त्रिक कार्यशैली र परम्परालाई समेत नाघ्ने कार्यले नेपालमा चलिआएको ‘वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम’ अफापसिद्ध भयो । सबै पार्टीहरूको योग्यताअनुसार र समावेशी ढङ्गको राजनीतिक व्यवस्था बेहत्तर छ भन्ने सन्देश गएमा आश्चर्य हुनेछैन । किनभने, अहिले संसारमा पश्चिमी शैलीको प्रजातन्त्र पश्चिमी देशहरूमै असफल भइरहेको प्रस्ट भइसकेको छ ।
बेलायत र स्पेनमा मात्रै होइन युरोपबाट टाढा इजराइल र अर्मेनियादेखि नेपालसम्मै सरकारमा अस्थिरता भएबाट यस्तो कुरा प्रस्ट हुन्छ । पश्चिमी गोलाद्र्धको राष्ट्रपतीय बन्दोवस्तमा पनि प्रश्न चिह्न लाग्यो – पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले नै आफ्ना समर्थकलाई प्रतिनिधिसभा भवनसम्म उपद्रव गर्न दिनु तथा हाइटीका राष्ट्रपतिको हत्यामा अन्य देशका सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिहरूमाथि समेत शङ्का गरिनुबाट कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
ठीक हो, हाम्रो देशमा ‘वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम’ असफल नै भएको हो भने राजनीतिक पार्टीहरूले छलफल गरी संसद्बाटै घोषणा गरी जनमतअनुसार संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ । व्यापक जनताको हितमा नयाँ र कम विवाद हुने संविधानको निम्ति जनतासम्म राजनीतिक पार्टीहरू पुग्नु जरुर पनि राम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनेछ ।
यसको अर्थ न्यायपालिकालाई राजनीतिक झमेलामा फस्नबाट जोगाउनु, कम बोझ दिनु र राजनीतिकरूपले नसुल्झने स्थितिमा मात्रै अदालतलाई विवादबाट माथि उठ्ने गरी निर्णय गर्न दिनु तथा त्यसको गरिमा एवम् विश्वासलाई कायम गर्ने वातावरण तयार गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ ।