भ्रष्टाचार पुँजीवादी व्यवस्थाको छाया

हरेक वर्ष असार १९ र साउन २ गतेलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन दिवस’ का रूपमा सम्झने गर्छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई जनकार्बाही भएका ती ऐतिहासिक दिनहरूको सम्झना गर्नुको विशेष अर्थ पनि छ । २०२५ र २०२६ सालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनप्रतिरोधमा भएका ती दिनहरू आज पनि सम्झिनु सभ्य समाजको धरोहर निर्माणको प्रक्रिया हो । यो आलेखमा त्यही गौरवशाली इतिहासको सम्झना गर्न र आजको परिवेशका केही पाटाहरू केलाउने प्रयास गर्न खोजेको छु ।
२०२५ साउन : किसानको बचत गायब
किसानबाट अन्नको बचत सङ्कलन गरी किसानकै निम्ति आवश्यक बिउ, मल, कृषि उपकरण तथा विषादी आदि सुपथ मूल्यमा सहज ढङ्गले वितरण गर्ने उद्देश्य राखी भक्तपुरमा विसं २०२३ मा नवदुर्गा बहुमुखी सहकारी संस्था स्थापना गरिएको थियो । तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको नीतिअनुसार उक्त संस्थाको अस्थायी सञ्चालक समिति गठन गरिएको थियो ।
तर, संस्थाका सञ्चालकहरूले बदमासी गरे, संस्थालाई मागी खाने भाँडो वा कमाई खाने साधन बनाए । संस्थाको लेखा पारदर्शी गरिएन । संस्थाको रकमबाट व्यक्तिगत लगानी गरी दुनो सोझ्याउने काममात्र भयो । संस्थाकै पुँजीबाट आआफ्नो घर ठड्याउने काम सञ्चालकहरूले नै गर्न थाले । अन्य सदस्यहरूलाई कुनै सूचना नदिई नक्कली साधारणसभा गरी फेरि आफै निर्वाचित हुनेसम्मको षड्यन्त्र गरियो ।
उतिबेलाका एक अगुवा किसान कार्यकर्ता बुद्धिकुमार गोसाईको भनाइ यहाँ सान्दर्भिक छ – “भ्रष्टहरूले किसानको बचतबाट व्यक्तिगत फाइदाका लागि व्यापार व्यवसाय गरेका थिए । हेटौँडा, चितवन लगायतका ठाउँबाट काठ, मकै, तोरीजस्ता वस्तुको व्यापार गरी त्यसको हिसाब बचत कोषमा दाखिला गर्दैनथे । त्यसबाट आएको सबै नाफा तिनीहरूले गुपचुप बाँडेर लिन्थे । बिनातमसुक ऋण दिए र नक्कली तमसुक बनाई बचत हिनामाना गरेर भ्रष्टाचार गरे । पछि सहकारीको चुनावमा किसानहरूले थाहा पाउँछन् भनेर तिनीहरू गोप्यरूपमा चुनाव गराउन चाहन्थे । तर, तिनीहरूको प्रयास सफल भएन ।”
साधारणसभा गराउन सदस्यहरूको दबाब परेपछि २०२५ साउन २ गते उक्त सहकारी संस्थाले भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा साधारणसभा गर्ने सूचना दिएअनुसार किसान सदस्यहरू समयमै भेला भए । बचत जम्मा गरेर पनि सबै किसानले रसिद पाएका थिएनन् । एकातिर रसिद नदिने, अर्कोतिर बचत रसिद नभएकालाई साधारणसभाको मताधिकारबाट वञ्चित गर्ने घोषणा गरेपछि किसान बचतकर्ता आक्रोशित भए । सबै बचतकर्ताले मतदानमा भाग लिन पाउनुपर्ने आवाज उठ्नु स्वाभाविकै थियो । सबै किसान बचतकर्ताले मतदान गर्न नपाउने हो भने निर्वाचन स्थगित गर्नुपर्छ भन्ने माग भयो ।
रसिद हस्तान्तरणको सूचना टाँस गर्दा पनि लिन नआएको भन्ने तर्क गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयास गरियो । जनविरोध चर्किएपछि नयाँ कार्य समिति चयन गर्ने प्रक्रिया स्थगित भएको घोषणा गरियो । तर, सर्वसाधारण किसानलाई छलेर नयाँ कार्यसमिति चयन भएको भनेर व्यहोरा लेखिएको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षरको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । अगुवा किसान कार्यकर्ताहरूले प्रतिक्रिवादीहरूको जालसाजी थाहा पाएपछि षड्यन्त्रकारीहरूलाई जनताबीच उभ्याउनुपर्ने आवाज उठ्यो । जनआवाजको प्रतिवाद गर्न डराएर षड्यन्त्रकारीहरू भागे, केहीलाई सर्वसाधारणले घेरामा पारे । उता साधाराणसभाको साक्षी बस्न आएका सरकारी कर्मचारी पनि सभाबाट लुसुक्क हिँडे । जननियन्त्रणमा परेका केही षड्यन्त्रकारीलाई माफी माग्न लगाई हिसाबकिताब छानबिन गर्ने समिति बनाउने सहमतिका साथ जनकारबाही टुङ्गिएको थियो । किसान जनताले एकखालको विजयको अनुभूति गरे ।
२०२६ असारको आक्रोश
२०२६ असारमा पनि रासायनिक मल ल्याइएन, डिपोहरू खाली थिए । सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि भुसको आगोजस्तै सल्किरहेको थियो भने प्रतिक्रियावादीहरू जनताविरुद्ध थप षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्दै थिए । असार १९ गतेसम्ममा मल ल्याउने वाचा गरिएअनुसार मलको निम्ति सहकारी कार्यालयको प्राङ्गणमा किसानहरू जम्मा भए । तर, पैसा नभएको कारण मल ल्याउन नसकेको झूटो तर्क गरी किसानलाई अलमल्याउन खोजेपछि किसानहरू आक्रोशित भए । पैसा नपुगेको कुरा गर्ने सञ्चालकहरू नवधनाढ्य भएको जनताले देखेका थिए । संस्थाकै पैसा निजी व्यापारमा लगानी गरी कमाउधन्दा गरिरहेको जनताले बुझिसकेका थिए । जनताको काममा आलटाल गर्ने र जनताको रगतपसिनाको कमाइमा मस्ती गर्ने पञ्चायती व्यवस्थाको दानापानी खाइरहेका सञ्चालकहरूप्रति जनआक्रोशको सीमा नाघ्यो । सहकारी संस्थाका भ्रष्ट सञ्चालकहरूलाई जनताले पक्राउ गरी कालो मोसो दलेर उल्टो टोपी लगाई बजार परिक्रमा गराए ।
त्यतिबेलाका अगुवा किसान कार्यकर्ता कुलबहादुर कवां त्यो घटनाबारे यस्तो भन्नुहुन्छ – “आफूले खाइनखाई जम्मा गरेको बचतको दुरुपयोगमात्र नभई आफूलाई चाहिएको बेलामा मल नल्याएको हुँदा किसान भेला गराई मङ्गले चगुठीलाई पक्रेर कालो मोसो दली उल्टो टोपी लगाई नगर परिक्रमा गराइएको थियो ।” किसान जनताले फेरि विजयको अनुभव गरे । त्यसैले, २०२६ असार १९ को घटनालाई भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउने नेमकिपाको अभियानको रूपमा लिन सकिन्छ ।
व्यवस्था फेरियो, भ्रष्टाचार बढ्यो
२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भयो । पञ्चायती व्यवस्थाले भ्रष्ट पञ्चहरूको संरक्षण गरेकोले पनि व्यवस्थाप्रति जनआक्रोश बढेको थियो । तर, बहुदलीय व्यवस्थामा भ्रष्टाचार झनै संस्थागत भयो । राजनीतिक भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो । पचास लाखको पजेरो १२–१३ लाखमा किनेर धेरै सांसदले प्रतिमहिना १ लाखभन्दा बढी भाडामा लगाए । सांसद तथा सचिवहरू मोटाउन थाले । मन्त्री हुन र विदेश भ्रमण गर्न हानथाप भयो । औषधोपचारको नाममा राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ लिए । निर्वाचन जित्न उद्योगपति तथा व्यापारीबाट लाखौँकरोडौँ रुपैयाँ चन्दाको रूपमा लिए, निर्वाचन जितेपछि चन्दादाता नै पोस्ने काम राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले गर्न थाले । अड्डाअदालत भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबे । अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने हतियारमात्र बनाइयो । सरकारी उद्योग–कलकारखानाहरू भ्रष्टाचारकै बाढीमा बगे, सरकारी संस्थानहरू कमिसनकै लोभमा निजीकरण गरिए । पछिल्लो चरणमा आएर (२०७८) नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल आयल निगम पनि डुबाएर निजीकरण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । शासक दलहरूका यस्ता तुजुकबाट जनसाधारण आजित भएका छन् । नेपाली समाजका हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको छाया परेपछि इमानदार मानिसलाई बाँच्नै गा¥हो भएको छ ।
भ्रष्टाचार आर्थिक लेनदेनसँग मात्र सम्बन्धित छैन । सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीले दिने सेवामा ढिलासुस्ती, सार्वजनिक पदमा योग्य नभएपनि आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने परिपाटी, कानुनविपरीत काम हुँदा पनि आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति, अपराधीलाई छोड्ने र निरपराधीलाई सजाय गर्ने न्यायिक प्रणाली पनि भ्रष्टाचारका रूप हुन् । लाखौँ रुपैयाँको मोबाइल फोन हुँदाहुँदै अफिसको फोनबाटै व्यक्तिगत व्यवसाय चलाउने, इँटा ढुवानी गराउँदा बाटोमै इँटा गायब पार्ने, अफिस समयमा फेसबुक चलाएर दिन काट्ने, अफिसबाट दिएको पेट्रोल सुविधाको दुरुपयोग गर्ने, सरकारी गाडी व्यक्तिगत वा पारिवारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने, कार्यालयका कर्मचारीलाई व्यक्तिगत काम गर्न लगाउने, सामान खरिद गर्न जाँदा कमिसनको भाग खोज्ने काम धेरैले गर्दै आएका छन् । कानुनको कमजोरीबाट फाइदा उठाउने प्रवृत्तिलाई पनि भ्रष्टाचारको रूपमा लिनु आवश्यक छ । साथै, नीतिगत भ्रष्टाचारले नेपाली समाजमा नराम्रोसँग जरा गाडेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अनेक संस्था बने तापनि वस्तुतः भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छैन । उल्टो भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै छ । तलदेखि माथिसम्मको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएपछि तैँ चुप मै चुपको स्थिति छ । स्थिति यति गम्भीर भइसकेको छ कि घूस नदिई सजिलै काम भयो भने उल्टो शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति छ, कतै फसिने पो हो कि वा काम पक्का भएन कि भन्ने सन्देस हुन्छ ¤ भ्रष्टाचार दालभात खाएजस्तो स्वाभाविक प्रक्रिया हुन पुग्नु समाजको नैतिक मूल्य र मान्यताको स्खलन भएको लक्षण हो । एकपटक नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘अलिअलि घूस खाए पनि हुन्छ’ भनेको कुरा चर्चामा आएको थियो । अलिकति भ्रष्टाचारलाई छोडौँ भन्ने उनको भनाइ उदार वा ठट्टाको विषय देखिन्छ तर अन्डा चोर्ने छोरालाई छुट दिँदा त्यही छोरा पछि डाँकु बनेको यथार्थ पनि कदापि भुल्नु हुन्न । जसरी अपराध सानोबाट सुरु भएर ठूल्ठूला अपराध हुनपुग्छ, त्यस्तै भ्रष्टाचार पनि सानैबाट सुरु हुन्छ । राज्यको बागडोर सम्हालेका दलहरूले भ्रष्टाचार गरी देशको अर्थतन्त्रलाई भड्खालोमा हालेको यथार्थ हामी सबैलाई थाहा छ । अहिले नेपाली राजनीतिको मियो बनी काम गर्ने शासक दलका शीर्ष नेताहरूको नालायकीपनले मात्र होइन तिनको भ्रष्ट चरित्रको कारण वर्तमानमात्र होइन, भविष्य पनि सङ्कटमा देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार ठूलालाई चैन सानालाई ऐन बनेको छ । अधिकांश बहीदार, खरीदार वा सोसरहका कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारको कारबाही हुन्छ । खोला धमिल्याएको निहँुमा ब्वाँसोले पाठोको घाँटी निमोठेजस्तै कुरा नमिलेपछि साना र निमुखालाई बलिको बोका बनाएका घटना यथेष्ट छन् । कतिपय अवस्थामा ‘म कुटेझैँ गर्छु, तँ रोएझैँ गर’ भन्ने उखानसँग मेल खान्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नेपाली सरकारी अङ्गहरूका गतिविधि । आफ्नो काम वा अस्तित्व देखाउन कहिलेकाहीँ कुम्भकर्ण निद्राबाट बिउँझेझैँ ती अलिकति सल्बलाउन थाल्छन् तर अनुसन्धान, तहकिकात गर्दा मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने सबुदहरूको पर्याप्त सङ्कलन नगरेर प्रमाण नपुगी अपराधीहरूले छुटकारा पाएका प्रशस्त उदाहरण छन् । सिंहदरबार इमानदार भएको भए प्रहरी र प्रशासनको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारको बिगबिगी हुने थिएन भन्ने व्यापक जनअभिमतमा शङ्का गर्ने कुनै ठाउँ छैन ।
सर्वसाधारण जनता सामान्यतः इमानदार छन् तर न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न मानिस कहिलेकाहीँ विचलित हुन पुग्छन् । गरिबी भ्रष्टाचारको एक कारण हो भन्ने कुरामा केही सत्यता हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डका सूत्रधार धनी र पहुँचवाल नै हुन् ।
भ्रष्ट पुँजीवादी संस्कृति
उपभोक्तावादी पुँजीवादी संस्कृतिमा जसरी पनि धनी बन्ने प्रतिस्पर्धाले गर्दा धेरै मानिसलाई भ्रष्टाचारमा अभ्यस्त बनाइरहेको छ । केटाकेटीलाई पढाउने पिरलो, आफ्नो छुट्टै घर बनाउने चाहना, कुनै घातक रोग लागेको खण्डमा औषधीउपचार गर्न लाखौँकरोडौँ पैसा थुपार्नुपर्ने चिन्ताले ‘अन्धो’ बनेपछि मानिसलाई अनैतिक कामतिर उन्मुख गराउँदछ । मानिसको पहिचानको आधार धनसम्पत्ति हुन थालेपछि त्यसले कसरी कमाएको हो भन्ने कुराको खोजी कमै हुँदो रहेछ । भ्रष्टाचारी तिरष्कृत हुनुको साटो सम्मानित हुन थालेपछि भ्रष्टाचार झन् बढेको कुरा पनि सत्य हो । पैसाले इज्जत किन्ने होडबाजीले गर्दा मानिसलाई अनैतिक बनाइरहेको छ । पैसा दिएर सम्मान गराइमाग्ने, पुरस्कृत हुने, स्वनामधन्य लेखक बन्ने, आफ्नो जीवनी लेखाउने आदि विकृति कथित बुद्धिजीवी र धनका कुवेरहरूले गर्दै आएका छन् । ‘खेताला शिक्षक’ राख्नेजस्ता काम गर्ने महाशयहरू ठूला कार्यक्रमका मञ्चहरूमा विराजमान हुँदा त्यसैलाई मूलधारको संस्कार मान्ने सिकारूहरूको जमात पनि ठूलै छ ।
भ्रष्टाचारको जगमा आदर्श समाज निर्माण गर्नु सम्भव छैन । भ्रष्टाचारको जरा भनेकै पुँजीवादी संरचना हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा भ्रष्टाचार केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ, निर्मूल हुन्न । त्यसैले भनिन्छ, भ्रष्टाचार पुँजीवादी व्यवस्थाको छाया हो । पुँजीवादी बन्दोवस्तमा सामाजिक मूल्यमान्यता र मानिसको मनोभावनामै भ्रष्टाचार निहित रहेको हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ नै भ्रष्टाचारको मूल हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निम्ति निरोधात्मक र दण्डात्मक उपाय कडाइपूर्वक अपनाउन राज्य उत्तिकै उत्तरदायी एवम् जिम्मेवार हुनु पर्दछ । मानिसका निम्नत्तम आवश्यकता पूरा हुने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी राज्यकै हो । भ्रष्टाचारविरोधी भावना जनस्तरबाटै उठाउन सकिन्छ, त्यसको लागि भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन चाहिन्छ । सम्पत्तिमा सीमा, आमोदप्रमोद र झिलिमिलीमा कडा नियन्त्रण, अपराधीमाथि कानुनी कारबाही, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानुनका छिद्र टाल्ने नियमित प्रक्रियाको बन्दोवस्त, सादा जीवन र उच्च विचारको संस्कृतिको प्रचार आदि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका केही उपाय हुन् । त्यसमा पनि प्रथमतः शासकहरू भ्रष्टाचारबाट सधैँ बच्नु पहिलो सर्त हो ।
सुत्केरी गराउँदा चिकित्सकले सामान्य अवस्थामा शल्यक्रिया गर्दैन, सिटामोलले काम गर्छ भने एन्टिबायोटिक्स खान दिँदैन । भ्रष्टाचारलाई समूल हटाउनु छ भने पुँजीवादी व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने कुरामा कसैले द्विविधा नराखे हुन्छ ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य
कार्ल माक्र्स र एँगेल्सले ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ मा समाजवादी व्यवस्था हुँदै साम्यवादी समाजमा मात्र वर्गभेदको अन्त्य भई भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने परिकल्पना गर्नुभयो । भ्रष्टाचार अहिलेसम्मको समाज व्यवस्थाको विशेषता नै हो । समाजवादी व्यवस्थामा उत्पादनका साधनहरू राज्य वा सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्छन्, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यउपचारको बन्दोवस्त हुने र सरकार जनताप्रति उत्तिकै उत्तरदायी हुने भएकोले भ्रष्टाचार सीमान्तरूपमा नियन्त्रित हुन्छ । आवश्यकताअनुसार सबैको बन्दोवस्त राज्यले नै सुनिश्चित गरेको अवस्थामा एउटा आदर्श समाज बन्छ र त्यहाँ लोभ, पाप, ढाँट–छल जस्ता कुसंस्कारको पनि क्रमशः अन्त्य हुन्छ ।
आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्यले भ्रष्टाचार अनेक रूपमा विद्यमान रहन्छ भन्ने उल्लेख गर्दै जसरी जिब्रोमा राखेको महको स्वाद नलिन असम्भव हुन्छ ठिक त्यसरी नै कुनै प्रशासकीय अधिकारीको लागि राज्यको राजस्वको एक अङ्ग भक्षण नगर्नु असम्भव हुन्छ भनेका छन् । चाणक्यले दासयुग एवम् सामन्तवादी समाज देखेका थिए तर वैज्ञानिक समाजवादको कुरा युगौँपछि मात्र पत्ता लागेको हो । अन्यथा, उनी पनि भन्न बाध्य हुन्थे, सबैलाई योग्यताअनुसारको काम र आवश्यकताअनुसारको ज्यालाको बन्दोवस्त भएर एउटा आदर्श समाज विकास भएपछि भ्रष्टाचार बाँकी रहँदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि युगौँयुगदेखि भ्रष्टाचार कायम छ र पछिल्लो चरणमा भ्रष्टाचारले सगरमाथा फोहर बनाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बर्सेनि सम्पादन गर्दै आएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रस्ट छ, नेपाल विश्वका चरम भ्रष्ट मुलुकको कित्ताबाट उम्किन सकेको छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन समाजवादी मुलुकको हकमा अत्यन्तै पूर्वाग्रही रूपमा प्रस्तुत भएको कुरालाई बेवास्ता गर्न भने सकिन्न । जुन देशमा उत्पादनका सबै साधन राष्ट्रियकरण गरिएको छ, निजी व्यापार हुँदैन, आवास सबै सरकार वा समाजले नै निर्माण र वितरण गर्दछ, निजी कार, बस वा ट्रक आदि हुँदैनन्, ठेकेदार आदि हुँदैनन्, लुगा र खाद्यान्नको आपूर्ति सरकारले नै गर्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यउपचारमा समेत निजी खर्च हुँदैन, त्यहाँ भ्रष्टाचारको प्रश्न कहाँबाट आउँछ ?
अन्त्यमा, बेलायतका पुँजीवादी विद्वान एडमन्ड बर्कले भन्नुभएको कुरा सम्झौँ – “सामान्यतः भ्रष्ट समाजहरूमा स्वतन्त्रता अथवा प्रजातन्त्र धेरै लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन ।” भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसक्ने पुँजीवादी प्रजातन्त्रको अन्त्य अवश्यम्भावी छ । त्यसपछि समाजवादको उदय निश्चित छ ।