नयाँ निर्वाचनले नै देशलाई निकास दिन्छ : अध्यक्ष रोहित

काठमाडौँ, २९ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते गरेको फैसलाले संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको बताउँदै फैसला गैरप्रजातान्त्रिक भएको औँल्याउनुभएको छ ।
देशको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिबारे ‘मजदुर’ दैनिकका प्रतिनिधिसित मङ्गलबार कुराकानी गर्दै उहाँले नेपालले संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक व्यवस्था अँगालेको तर सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले त्यसलाई खण्डित गरेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्ति संसद् र संसद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने भन्दै उहाँले अदालतले ‘कसैलाई यति दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू’ भनी परमादेश जारी गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष बिजुक्छेँले अगाडि भन्नुभयो, “नेपालको संविधानमा अदालतबाट प्रम नियुक्त गरिने प्रावधान छैन । ल्याटिन अमेरिकी छाया नेपालको अदालतमा पनि प¥यो कि भन्ने लाग्छ । अदालतले फलानोलाई प्रम बनाउनु भन्न मिल्दैन ।”
वेस्टमिनिस्टर शैलीको संसदीय व्यवस्था मान्ने तर संसदीय दलसित ह्विप लागू गर्ने अधिकार हुनेछैन भन्नु र प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सङ्कटको अवस्थामा नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्नसक्दैन भन्नु संसदीय राजनीतिक सिद्धान्तविपरीत भएको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष बिजुक्छेँले देशको वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको समाधान नयाँ निर्वाचनले मात्र दिने बताउँदै निर्वाचनको विरोध गर्ने र निर्वाचन रोक्ने कदम प्रजातान्त्रिक हुनसक्दैन भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रिमण्डलको निर्णय र सिफारिस घोषणामात्र गर्ने समारोही राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर रिट हाल्नु र अदालतले त्यसमा सुनुवाइ गरी फैसला गर्नु सम्प्रभुताको सिद्धान्त र संविधानको मर्मविपरीत रहेको अध्यक्ष बिजुक्छँेले स्पष्ट पार्नुभयो ।
अदालतको फैसलामा विदेशी र स्वदेशी शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावबारे सोधिएको प्रश्नमा अध्यक्ष बिजुक्छेँले भन्नुभयो, “त्यसको सङ्केत देखिन्छ तर देखाउन सकिने कुरा हुँदैन । जनआन्दोलन २०६२÷०६३ पछि सरकारमा गएका शासक दलहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत दलीय भागबन्डा गर्दा त्यसको नकारात्मक परिणाम न्यायपालिकामा देखिएको संवेदनशील जनसमुदायले अनुभव गरेकै हुन् । यो पुँजीवादी व्यवस्थामा अदालत पनि पुँजीपति वर्गको हतियार हुने गर्दछ ।”
एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्नमा माधवकुमार नेपाल गुटको भूमिकालाई अध्यक्ष बिजुक्छेँले विभीषण प्रवृत्तिको उपमा दिनुभयो । आफ्नै घर, पार्टी र देश जलाउने र नाश गर्ने प्रवृत्तिलाई कसैले पनि राम्रो नभन्ने भन्दै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “पार्टीभित्र चित्त नबुझेका कुरा पार्टीभित्रै छलफल र झगडा गर्नुपथ्र्यो । ह्वीप उल्लङ्घन गरेर विपक्षी पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुहुँदैनथ्यो । ह्विप नमान्ने हो भने पार्टी र संसद् पदबाट राजिनामा दिने हो । मुसाले दुःख दियो भनेर घरै जलाउनु गलत हुन्छ । पार्टी अनुशासन र संसदीय दलको ह्वीप लागू भएन भने जहाँ पनि र जुनसुकै दलमा पनि अराजकता हुनेछ । कुतर्कको कुनै ओषधि हुँदैन । माधव गुटको कदमले ‘सौताको रिसले पोइको नाक काट्नु’ भनेझैँ भयो । घरको झगडाको कारण संसदीय सर्वोच्चता गुम्ने स्थिति ल्याउनु उनीहरूको अपराध हो ।”
नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकारबाट जनताले केही पनि अपेक्षा गर्न नसक्ने बरु राष्ट्रघाती निर्णय र सम्झौताहरू हुनसक्नेमा नेपाली जनता चनाखो हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालको राजनीतिमा देउवा कुनै नयाँ व्यक्ति नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “जुन नेताले प्रधानमन्त्री बन्न अरू पार्टीका सांसदहरू अपहरण गर्ने र चोर्ने काम गरे, सरकारमा टिकिरहन संविधानविपरीत जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाए, राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गरे, पजेरो सुविधाको नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग गरे र त्यस्ता व्यक्तिको नेतृत्वको पार्टी र सरकारबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ?”
“एमसीसी सम्झौता, नागरिकता विधेयक, वायु सेवा निगमको निजीकरण आदि हुने सम्भावना बढेको छ”, बिजुक्छेँले भन्नुभयो ।
माओवादी केन्द्र र प्रचण्ड कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट नेता नभएको बरु सत्ता स्वार्थको लागि मरिहत्ते गर्ने पुँजीवादी गुट भएको छर्लङ्ग पार्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले भन्नुभयो, “त्यसो होइन भने जुन देउवाले ‘हत्यारा’ भन्यो र जसको नेतृत्वको सरकारले आतङ्ककारी भनी टाउकाको मोल तोक्यो उसैसित निर्वाचनमा मेलमिलाप र सरकारमा भागबन्डा किन गर्थे ? आफैले आतङ्ककारी भनी टाउकाको मोल तोकेका मानिसहरूसित देउवाले पनि किन मिलीजुली सरकार बनाउँथे ?”
अध्यक्ष बिजुक्छेँले नेपालका शासक दलका नेताहरू सिद्धान्तहीनमात्र नभई विदेशी शक्ति केन्द्रका गोटीसमेत भएको बताउनुभयो । उनीहरूका नीति, निर्णय र क्रियाकलाप नयाँ दिल्लीका मालिकहरूबाट सञ्चालित रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍