गुलियो पोत्तिएको विषदेखि होशियार

हप्ता दिनभित्र संविधान संशोधन गर्न काङ्गे्रस–माओवादी केन्द्र सत्तागठबन्धन र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच शुक्रबार सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता विपरीत भएकोले प्रतिपक्ष दलहरु त्यसको विरोधमा छन् । नेपालको सार्वभौमिकता कमजोर बनाउन र तराई भूभाग अन्ततः नेपालबाट अलग बनाउन भारतीय विस्तारवादको योजनाअनुरुप संविधान संशोधन प्रस्ताव आएको हो ।
संविधान संशोधन नै गर्न नसकिने दस्तावेज पक्कै होइन । तर देशको सार्वभौमिकता कमजोर र खण्डित बनाउने कुनै पनि संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्नु देशको स्वाधीनता रक्षाको लागि सजग कोही पनि नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कथित मधेसको लागि लडिरहेको भन्न नथाक्ने दलहरु जनताबाट पराजीत हुनुपरेको नतिजाले पनि व्यापक नेपाली जनता उनीहरुले भनेजस्तो संविधान संशोधनको पक्षमा नभएको प्रष्ट भइसकेको छ । निर्वाचनको नतिजालाई लोकतान्त्रिक बन्दोबस्तको जनमतको रुपमा लिने गरिन्छ । यदि जनताको मतलाई कदर गर्ने हो भने आज संविधान संशोधन प्रस्तावको मुद्दालाई फेरि उठान गर्नु नै अपमान हो ।
संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा लामो समयदेखि प्रतिपक्ष दलहरुले आन्दोलन पनि गरे । तर त्यो आन्दोलनलाई एमालेले प्रादेशिक पुनःसीमाङ्कनको मुद्दामा मात्र केन्द्रित र सीमित गर्न खोज्यो । संशोधन प्रस्तावको कुनै एउटा मुद्दाविरुद्ध मात्र त्यो आन्दोलनको उठान भएको थिएन । बरु समग्र संशोधन प्रस्तावको विरोधमा त्यो आन्दोलन उठेको थियो ।
एमालेले संशोधन प्रस्तावको विरोध गरेका कारण पारित हुन सकेन भन्दै उसलाई दबाबमा पारेर संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने प्रपञ्चमा सत्तापक्षीय गठबन्धन लागेको छ । तेस्रो चरणको निर्वाचनअघि दबाब दिन सके एमाले संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न तयार हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ अहिले सत्तापक्षीय गठबन्धन कस्सिएको हो ।
दुई चरणको चुनावमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तह जितेको एमाले तेस्रो चरणमा पनि अधिक सङ्ख्यामा चुनाव जित्ने लोभमा सत्तापक्षीय गठबन्धन र राजपाको जालमा फस्नेछ वा फस्दैन भन्ने प्रश्न महत्वको बनेको छ । कदाचित एमाले सत्तापक्षको गुलियो पोत्तिएको विषमा फसे एमाले त अवगतितिर लाग्ने नै छ, सँगै देश पनि भड्खालोमा पर्नेछ ।
इतिहासमा पटक–पटक अरुको थाङ्नामा सुत्ने बानी परेको एमालेको वर्तमान नेतृत्व यो पटक गुलियो पोत्तिएको विष चाट्न जानेछैन र देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता रक्षाको आन्दोलनमा दरिलो उभिनेछ भन्ने आशा गरौं ।