जी ७, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अफगानिस्तानको भविष्य

अफगानिस्तानबारे छलफल गर्न यो साता जी ७ देशका नेताहरू बैठक बस्दैछन् । अफगानिस्तानमा थप अर्को द्वेष, रक्तपात र शरणार्थीको बाढीको चक्र दोहोरिन नदिने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबारेमा जी ७ नेताहरूले प्रस्टरूपमा चिन्तन गर्न हतार भइसकेको छ ।
उनीहरूले मुख्यतः त्यो बैठकलाई अफगानिस्तानबारे यतिबेला निर्णय गर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण दबु संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा निर्णय गर्न सात देशबीच नीतिगत समन्वयनको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । चीन र रुसको अनुपस्थितिमा अफगानिस्तानबारे सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा बनाउन असम्भव छ ।
यो कुरालाई ध्यानमा राखेर जी ७ ले तालिवानले नियन्त्रण गरिसकेको अफगानिस्तानलाई उपेक्षित गर्नु वा सताउनु हुन्न । अफगानिस्तानबाट पश्चिमाहरू र जोखिममा रहेका अफगानहरूलाई त्यहाँबाट शान्तिपूर्वक बाहिर निस्कन अल्पकालीन योजनाको रूपमा मात्र नभई भविष्यमा रक्तपात, मानवीय सङ्कट र शरणार्थीको बाढी रोक्न पनि जरुरी हुन्छ । संरा अमेरिका र उसका जी ७ सहकर्मीहरूले अफगानिस्तानको विदेशी मुद्रामा लामो समय नियन्त्रण गर्ने, विकास सहायता रकम खारेज गर्ने र संरा अमेरिका र (सम्भवतः संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय) नाकाबन्दी पनि सघन बनाउने मनसाय पक्कै असफल हुनेछ जसरी बीस वर्षअघि नाटोको सैनिक कारबाही असफल भएको थियो ।
संरा अमेरिकाले अरू देशलाई कसरी सजाय गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा धेरै कुरा जानेको छ । तर, उसलाई ती देशहरूका समस्या कसरी समाधान गर्ने अथवा हेरविचार गर्ने भन्ने विषयमा केही पनि थाहा छैन । संरा अमेरिकाका शासक वर्ग तालिवानलाई सजाय दिनुपर्ने भन्दै माग गरिरहेका छन् । संरा अमेरिका अफगानिस्तानमा निकै अपमानित भएको छ । तर, जी ७ का बाँकी सदस्य र संसारका बाँकी देशहरूले चालीस वर्ष (अफगानिस्तानमा संरा अमेरिकी हस्तक्षेप सन् २००१ मा होइन, सन् १९७९ मा सुरु भएको कुरा हामी नबिर्सौँ) लामो द्वन्द्वमा संरा अमेरिका र नाटोलाई लतारेर लाने संरा अमेरिकाका उही नेता र रणनीतिज्ञहरूको (तालिवानविरुद्ध अहिले) बदला दिने सोचाइलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ । मुजाहिद्दिनलाई सुरुमा संरा अमेरिकी समर्थनको निम्ति काम गर्ने मान्छेहरू यिनीहरू नै हुन् । पछि तिनै मुजाहिद्दिन तालिवान र अल–कायदा बने । सन् २००१ मा अफगानिस्तानमा सैनिक हमला गर्ने पक्षमा उभिने मान्छेहरू यिनै थिए । अनि ओबामा सरकारका सुरुका वर्षमा अफगानिस्तानमा सेनाको सङ्ख्या बढाउनुलाई चलाखी हुने बताउने मान्छेहरू पनि यिनै थिए ।
यी मान्छेहरूका कुरा मान्नु हुन्न । यदि तालिवानले आफ्ना विरोधीहरूविरुद्ध बदलापूर्ण हत्या नगरे, महिला र छात्रामाथि निर्मम दमन नगरे जी ७ देशहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कले अफगानिस्तानलाई दिंंदै आएको आर्थिक सहायता निरन्तरतामात्र होइन, बरु बढाउनुपर्छ ।
हो, संरा अमेरिकाका दक्षिणपन्थी शक्तिले विरोध गर्नेछन् र राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई गद्दार पनि घोषणा गर्नसक्छन् । तर, संरा अमेरिकी दक्षिणपन्थीहरूले सबै विदेशी सहायतालाई घृणा गर्छन् । उनीहरूको त्यही सोचाइको कारण संरा अमेरिका गरिब देशमा स्थायित्व कायम गर्न मद्दत गर्नसक्दैन । दक्षिणपन्थीहरू विदेशी भूमि कब्जा गर्न चाहन्छन् । विकासमा मद्दत गर्न चाहँदैनन् ।

संरा अमेरिकाले अरू देशलाई कसरी सजाय गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा धेरै कुरा जानेको छ । तर, उसलाई ती देशहरूका समस्या कसरी समाधान गर्ने अथवा हेरविचार गर्ने भन्ने विषयमा केही पनि थाहा छैन । संरा अमेरिकाका शासक वर्ग तालिवानलाई सजाय दिनुपर्ने भन्दै माग गरिरहेका छन् । संरा अमेरिका अफगानिस्तानमा निकै अपमानित भएको छ । तर, जी ७ का बाँकी सदस्य र संसारका बाँकी देशहरूले चालीस वर्ष (अफगानिस्तानमा संरा अमेरिकी हस्तक्षेप सन् २००१ मा होइन, सन् १९७९ मा सुरु भएको कुरा हामी नबिर्सौँ) लामो द्वन्द्वमा संरा अमेरिका र नाटोलाई लतारेर लाने संरा अमेरिकाका उही नेता र रणनीतिज्ञहरूको (तालिवानविरुद्ध अहिले) बदला दिने सोचाइलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ । मुजाहिद्दिनलाई सुरुमा संरा अमेरिकी समर्थनको निम्ति काम गर्ने मान्छेहरू यिनीहरू नै हुन् । पछि तिनै मुजाहिद्दिन तालिवान र अल–कायदा बने । सन् २००१ मा अफगानिस्तानमा सैनिक हमला गर्ने पक्षमा उभिने मान्छेहरू यिनै थिए । अनि ओबामा सरकारका सुरुका वर्षमा अफगानिस्तानमा सेनाको सङ्ख्या बढाउनुलाई चलाखी हुने बताउने मान्छेहरू पनि यिनै थिए ।

यस्तो परिस्थितिमा जी ७ ले गर्नसक्ने काम धेरै छन् । प्रथमतः जी ७ ले सन् २००१–२० सम्मका गतिविधिले अफगानिस्तानमा स्थायित्व कायम गर्न र त्यहाँको सरकार एवम् सेनालाई तालिवानले अफगानिस्तान कब्जा गर्न रोक्न सक्षम बनाउन कसरी काम गर्न सकेन भन्ने विषयमा स्वतन्त्र अध्ययन गर्न एउटा आयोग गठन गर्न जरुरी छ । (विकासको लागि भन्दा सुरक्षाको लागि बढी खर्च हुनु, सामाजिक कार्यक्रम र पूर्वाधारको निम्ति सधैmँ अपुग बजेट, समन्वयात्मक रणनीतिको कमी, अफगानीमात्र होइन, अमेरिकी ठेकेदारहरूबीचको भ्रष्टाचार, प्रस्ट र महत्वाकाङ्क्षी दिगो विकासको मापदण्ड र लक्ष्यको अभाव आदि कुरालाई ध्यान दिइनुपर्छ ।)
दोस्रो, जी ७ ले अफगानिस्तानमा रहेका संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अधिकारीहरूले नियमित रूपमा पठाउने गरेका प्रतिवेदनको आधारमा अफगानिस्तानबारे भविष्यका कार्यभार र योजनाको लागि एकीकृत आर्थिक र दिगो विकासबारे छलफल गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्को बैठक आह्वान गर्नुपर्छ । सुरक्षा परिषद्ले त्रैमासिक रूपमा अफगानिस्तानका छात्राहरूसहित बालबालिका विद्यालय गए नगए (विद्यालयको लागि आवश्यक सामग्री र शिक्षक–शिक्षिका पुगे नपुगेको आदि) बारे बुझ्नुपर्छ । त्यहाँका स्वास्थ्य चौकी नियमितरूपमा चले नचलेको, गाउँहरूमा खानेपानी र विद्युत् पुगे नपुगेको, आमाहरूले शिशु जन्मिनुअघि र पछिको लागि आवश्यक स्याहार पुगे नपुगेको, खानको लागि पुग्दो खाद्यसामग्री भए नभए अन्ततः यी सबै आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक दिगो बजेट भए नभएकोबारे नियमित बुझ्न जरुरी छ ।
यी सबै मानकहरू दिगो विकास लक्ष्यका हिस्सा हुन् । नाटोको समर्थन प्राप्त सरकारले जसरी दिगो विकास लक्ष्यको पालना गरेको थियो, त्यसरी नै तालिवान नेतृत्वको सरकारलाई पनि त्यसको पालना गराइनुपर्छ ।
दुःखको कुरा, नाटो मिसनले दिगो विकास लक्ष्यलाई कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक लिएन । उदाहरणको लागि सन् २०१९ मा अफगानिस्तानको शैक्षिक कार्यक्रमको लागि कुल दाता अनुदान जम्मा ३१ करोड २० लाख अमेरिकी डलरमात्र प्राप्त भएको थियो । त्यस्तै पाँचदेखि उन्नाइस वर्षका १ करोड ५० लाख स्कूल जाने बालबालिकाको लागि प्रतिव्यक्ति २० अमेरिकी डलर मात्र प्राप्त भएको थियो । तर, त्यसको ठीकविपरीत अफगानिस्तानमा कार्यरत हजारौँ हजार अमेरिकी सिपाहीमध्ये प्रतिसिपाही संरा अमेरिकाले १० लाख अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष खर्च गरिएको थियो ।
शिक्षाको निम्ति दिइएको थोरै रकममध्ये पनि सरकारी बजेटमार्फत कुनै पनि सहायता रकम प्रणालीबद्ध खर्च गरिएको थिएन । बरु, त्यो पैसा गैरसरकारी संस्थाहरू र अन्य कुनै बाह्य माध्यमबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएका परियोजनामार्फत खर्च गरिएको थियो । अफगान जनताले काबुल सरकारबाट कममात्र अपेक्षा गर्नु कुनै आश्चर्यको विषय थिएन । त्यो सरकारले बालबालिकालाई पढाउन कुनै भूमिका खेलिरहेको थिएन । न त कुनै सामाजिक भूमिका नै निभाइरहेको थियो । दाताहरूले सरकारलाई सुरक्षाबाहेक अन्य कुनै पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न मद्दत गरिरहेको थिएन ।
संरा अमेरिकाका केही नेताहरूले तालिवानविरुद्ध लड्न तयार केही सशस्त्र समूहलाई मद्दत गर्न आतुरी देखाएका छन् । तालिवानलाई वार्ताको लागि तान्न यस्तो रणनीति अपनाइनुपर्ने उनीहरूको मनसाय देखिन्छ । यो संरा अमेरिकाको आफ्नै मौलिक शैली हो । तर, यो शैलीले खुला युद्धबाहेक कुनै पनि उपलब्धि दिंदैन । राम्रो कुरा के हो भने ती सशस्त्र समूहलाई मद्दत गर्न संरा अमेरिकासँग अहिले बन्दोबस्तीका कुनै सामान छैनन् भने चीन वा रुसले यस्ता खोटा विचारलाई समर्थन गर्ने कुुरै छैन ।
सशस्त्र समूहलाई समर्थन रोकेर संरा अमेरिका र जी ७ ले समेत तालिवानले नेतृत्व गरेको सरकारलाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्नसक्छ । तालिवान सरकारको वैधानिकता अस्वीकार गर्नसक्छ । यस्ता कदमलाई संरा अमेरिकी सङ्घीय कोषमा रहेको अफगानिस्तानको विदेशी मुद्रामा रोक्का गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कमा अफगानिस्तानका कुनै पनि वित्तीय कारोबारलाई रोक्ने वैधानिक आधार बनाइन सक्छ । त्यसो गर्दा संरा अमेरिका र उसका सहकर्मी देशहरूले अफगानिस्तानमा थप मानवीय र आर्थिक सङ्कट बल्झाउन सक्छ । तर, त्यसको अन्तिम परिणाम के हुनसक्छ ? संरा अमेरिकाले नाकाबन्दीले मुस्किलले कुनै पनि सरकारलाई अपाङ्ग बनाउन सक्छ । इरान, उत्तर कोरिया र भेनेजुयलामा हालैका वर्षमा जसरी संरा अमेरिका असफल बन्यो, त्यसरी नै अफगानिस्तानमा पनि उसका नाकाबन्दी निष्प्रभावी हुनसक्छ ।
जी ७ देशका नेताहरू अफगानिस्तानमा आफ्नो लक्ष्यबारे प्रस्ट हुन आवश्यक छ । उनीहरूको लक्ष्य आफ्ना नागरिक र अफगानी सहयोगीहरूलाई अफगानिस्तानबाट निकाल्नु र सन् १९७९ मा संरा अमेरिकी मद्दतबाट सुरु भएको चालीस वर्ष लामो द्वन्द्व समाप्त गर्न चीन, रुस र अन्य सरोकारवाला देशसँग सहकार्य गर्ने हुनुपर्छ । विनाश र विध्वंस धेरै भयो । अब निर्माणको समय हो ।
(लेखक कोलोम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र सोही विश्वविद्यालयको दिगो विकास केन्द्रका निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
स्रोत : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट
नेपाली अनुवाद : मनिषा