भारतीय सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकता : पेगासस वा भोकमरी ?

मानौँ आकाश खस्दै थियो । मान्छेहरू भारत युद्धमा गइरहेको ठान्दै थिए । कोही कोभिड–१९ को निकै भयानक आँधीको विषयमा सोच्दै थिए । कोही भारतमा कुनै विध्वंसकारी भोकमरी अथवा कुनै ठूलो जनक्रान्तिमाथि राज्यको निर्मम दमनको कुरा सोच्दै थिए ।
प्रधानमन्त्रीमाथि प्रमुख प्रतिपक्षले ‘देशद्रोह’ को दोषारोपण गरिरहेको थियो । अरू कोही भन्दै थियो, ‘भारतीय लोकतन्त्रमाथि कालो धब्बा’ ।
सरकारले ‘विगतको सरकारले गरेको खराबभन्दा खराब काम गर्न सकेकोमा खुसी बनेको छ’, केही विद्युत्तीय सञ्चारमाध्यम जोडतोडका यस्तो भन्दै थिए । ‘लोकतन्त्रमाथि राज्यको हमला’ पत्रकारहरू एकसाथ चिच्याइरहेका थिए । यो घटनाले ‘हाम्रा संस्थाहरूमा गम्भीर असर गरेको छ’, प्रतिष्ठित विद्वान्हरू भनिरहेका थिए ।
यसअघि कहिल्यै नभएजस्तो आतङ्क फैलाइरहेको यो विषय थियो – एउटा अनलाइन गुप्तचरी काण्ड । भारत सरकारमाथि पेगासस नामको एउटा गुप्तचरी उपकरण प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो । त्यो उपकरण इजरायलको साइबर हतियार उत्पादक कम्पनी एनएसओ समूहले बनाएको थियो । भारत सरकारमाथि केही भारतीय नागरिकमाथि गुप्तचरी गर्न त्यो उपकरण प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो । पेगाससले कसैको पनि इमेल ह्याक र सङ्कलन गर्नसक्छ । त्यस्तै कसैको मोबाइलमार्फत आदानप्रदान गरिएको सन्देश, मोबाइलका फोटो, कसले कसलाई फोन ग¥यो र कसको फोन आयो भन्ने अभिलेख, गोप्य सूत्र वाक्य (पास वर्ड), सामाजिक सञ्जालमा गरिएको पोस्ट, सम्पर्क सूची, इन्टरनेटमा हेरेको विषयको अभिलेख आदि सबै चोर्न र सङ्कलन गर्नसक्छ । इन्टरनेट सुरक्षा कम्पनी केस्पस्र्कीले पेगाससलाई ‘शतप्रतिशत गुप्तचरी’ भनेको छ ।
फ्रान्सको गैरसरकारी संस्था फरबिडन स्टोरिजले कुनै उपाय लगाएर ५० हजारभन्दा बढी फोन नम्बरको तथ्याङ्कमा पहुँच पायो । तीमध्ये एक हजारभन्दा बढी भारतका फोन नम्बर थिए । ती फोन नम्बरहरू एनएसओ समूहका ग्राहकहरूले ‘चासो राख्ने व्यक्तिहरू’ का फोन नम्बर भएको बताइयो । पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले उद्धरण गर्न मनपराउने एउटा कठपुतली सङ्गठन एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले केही फोनको परीक्षण गर्दा अधिकांशमा पेगासस प्रयोगको सङ्केत फेला पारेको थियो ।
कम्तीमा चौबीस वटा सरकारहरू पेगाससबाट प्रभावित बनेका र थप १३ वटालाई निशाना बनाइएको पाइयो । भारत सरकारमाथि पत्रकार, मानवअधिकार, विपक्ष दलका नेताका फोन ह्याक गर्न पेगाससको प्रयोग भएको आरोप लागेको छ ।
यो घटनालाई लिएर भारतीय सञ्चारमाध्यमका पण्डित र बुद्धिजीवीहरू औधि रिसाए । यो घटनालाई भारतीय ‘लोकतन्त्र’ माथिको गम्भीर अपमान मानियो । साथै भारतको ‘कानुनी शासन’ र ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ को निम्ति चुनौती मानियो । भारतीय सञ्चारमाध्यममा यस्ता शब्दावली सामान्य हुन् । जतिसुकै सानो काण्ड भए पनि हप्तौँ हप्तासम्म चर्चा–परिचर्चा हुने गर्दछ ।
पक्कै पनि यो घटना स्वतन्त्रता र गोपनीयतामाथि गम्भीर चुनौती हो र यो संवदेनशील विषय पनि हो । सरकारले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न धेरै छन् । भारत सरकारले अवैधानिकरूपमा आफ्नै जनतामाथि गुप्तचरी गर्नु गम्भीर विषय हो ।
तर, के यो यति तड्कारो विषय हो ? औसत भारतीयको लागि के यो विषय अहिले चित्रण गरिएको आकारमा महत्वपूर्ण विषय हो ? भारतका सञ्चारकर्मी र पण्डित (बुद्धिजीवी) हरूले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति एक प्रकारले गम्भीर खतराको रूपमा व्याख्या गरे । मानौँ, यदि यो खतराको समाधान नभए यसले भारतलाई यसअघि इतिहासमा कहिल्यै नभएको जस्तो अतुलनीय र खतरनाक अराजकतातिर धकेल्नेछ ।
प्राथमिकताले धेरै फरक पार्छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू आफूले चाहेको जस्तो समाचार सम्प्रेषण गर्नमा आफ्नो ‘स्वतन्त्रता’ मा गौरव गर्ने गर्छन् । तर, पेगाससको खुलासालाई जति प्राथमिकता दिइयो, यसले कुनै पनि घटनाको विषयमा सञ्चारमाध्यमले खास घटनाभन्दा बढी अतिरञ्जना फैलाउने गरेको देखाएको छ ।
प्राथमिकताको शक्ति
भारतले बितेका केही दशकमा महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ । तथापि, भारत अझै पनि संसारकै सबभन्दा धेरै गरिब जनताको देश हो । विश्वव्यापी भोक सूचकाङ्कमा भारत कुपोषणमा छैटौँ देशमा पर्दछ । संसारका तीन जनामध्ये एक जना कुपोषित केटाकेटी भारतमा बस्छ । भारतमा पाँच वर्षभन्दा मुनिका एकतिहाइ बालबालिकामा कुपोषणको सङ्केत देखिन्छ । १०७ वटा देशमध्ये भारत ९४ औँ स्थानमा परेको छ ।
यस्ता सबै विषयमा भारतका ‘स्वतन्त्र’ सञ्चारमाध्यमहरूले एकै थरीको असजिलो प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । ‘स्वतन्त्र अभिव्यक्ति’ र ‘लोकतन्त्र’ जस्ता विषयमा उनीहरूले जति असमानुपातिक ढङ्गले हल्ला गर्छन्, यस्ता विषयमा भने बेवास्ता गर्छन् । यस्ता विषयमा भारतीय सञ्चारमाध्यमले कुनै अवसर वा सन्दर्भमा केही विज्ञहरूका एकाध दिन लेख रचना प्रकाशित गर्छन् । अनि त्यसपछि यी विषयहरू ओझेलमा पर्छन् र उनीहरू अर्को विषयमा चर्चा गर्न थाल्छन् । पेगासस काण्डबारे सञ्चारमाध्यम र बुद्धिजीवीहरूको अति प्राथमिकतालाई लिएर केही सञ्चारमाध्यमले पनि आक्रोश पोखेका थिए ।
भारतका बुद्धिजीवीहरू पश्चिमा सस्ता स्रोत र आधा पाकेका समाचारलाई नै भारतीय ‘लोकतन्त्रको आधार’ को रूपमा पुष्टि गर्न खोज्छन् । तर, उनीहरू भारतीय जनताले सामना गरिरहेको भोक र कुपोषण (केही अपवाद छन्, तर उनीहरू प्रायशः छोपिइन्छन्) का समाचार मुस्किलले लेख्छन् ।
खानाको लागि ‘स्वतन्त्र अभिव्यक्ति’
‘शक्तिशालीलाई जिम्मेवार’ बनाउने विषयको छलफलमा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू वास्तविक होस् वा काल्पनिक, भारतको ‘प्रजातान्त्रिक मूल्य’ माथि कुनै खतरा आइपर्दामात्र चर्को हल्ला गर्छन् । जनता भोकै बस्दा उनीहरू यसरी चर्को स्वरमा बोल्दैनन् ।
यसको अर्थ पेगासस काण्ड महत्वपूर्ण छैन भन्ने होइन । अथवा भारतीय सञ्चारमाध्यमले गरिबी वा त्यस्तै विषयमा केही पनि बोल्दै बोल्दैन भन्ने पनि होइन । उनीहरूका निम्ति भोक र कुपोषण सापेक्षिक प्राथमिकतामा परेको छ, पूर्ण प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
तर, प्रेस स्वतन्त्रताले मात्र पेट भर्न सकिंदैन । कोही चर्चित पत्रकार वा सम्पादकको ह्याक गरिएको फोनको विषयमा निकै हङ्गामा हुने एउटा गलत संस्कार छ । तर, उनीहरूले भोक र कुपोषणले पिरोलिएका जनताको समस्याबारे त्यति प्राथमिकता दिने गरेका छैनन् । संसारका सबै बिरामी पुँजीवादी सञ्चारमाध्यमलाई जस्तै भारतीय थरीको भाइरसले उसलाई थला पारेको छ ।
– लेखक भारतीय टिप्पणीकार हुनुहुन्छ ।
स्रोत ः सीजीटीएन
नेपाली अनुवाद ः सुमन